Tue, Nov 13, 2018 21:21



होमपेज › Ahamadnagar › आणीबाणीतील मिसा बंदीवानांना ‘अच्छे दिन’

कारवास भोगलेल्यांना मिळणार दरमहा दहा हजार रुपये मानधन 

Published On: Jul 06 2018 1:30AM | Last Updated: Jul 05 2018 11:17PM



नगर : प्रतिनिधी

आणीबाणीत कारावास भोगलेल्या व्यक्‍तींना अच्छे दिन आले आहेत. एक महिन्यापेक्षा जास्त काळ बंदीवान असणार्‍या व्यक्‍तींना दरमहा दहा हजार   तर एक महिन्यापेक्षा कमी काळ तुरुंगात काढलेल्या व्यक्‍तींना पाच हजार रुपये मानधन शासनाकडून उपलब्ध होणार आहे. यासाठी सदर व्यक्‍तींना अर्जासोबत शपथपत्र जोडणे बंधनकारक केले आहे.  

तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी 25 जून 1975 ते 31 मार्च 1977 या कालावधीत देशभरात आणीबाणी जाहीर केली होती. या कालावधीत लोकशाहीकरिता अनेकांना लढा उभारावा लागला. अनेकांनी घरांवर तुळशीपत्र ठेवले होते. आणीबाणीला विरोध करणार्‍या वा त्याविरोधात लढा उभारणार्‍या व्यक्‍तींची धरपकड केली गेली होती. लोकशाही वाचविण्यासाठी ज्या व्यक्‍तींना बंदीवास सोसावा लागला, अशा व्यक्‍तींचा सन्मान वा गौरव करण्याचा निर्णय भाजप-सेना युतीच्या शासनाने घेतला. त्यानुसार राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली 14 फेब्रुवारी 2018 मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत केली गेली.

या समितीने शासनास शिफारस केली. या शिफारसीनुसार मिसाअंतर्गत अटक झालेल्या व्यक्‍तींना स्वातंत्र्य सैनिकांप्रमाणे दरमहा मानधन देण्याचा निर्णय शासनाने 3 जुलै 2018 रोजी पारीत केला आहे.एक महिन्यापेक्षा अधिक कारावास भोगलेल्या व्यक्‍तींना दरमहा दहा हजार व त्यांच्या पश्‍चात  पत्नीस वा पतीस पाच हजार रुपये मानधन उपलब्ध होणार आहे.महिन्यापेक्षा कमी काळ कारावास भोगलेल्या व्यक्‍तींना पाच हजार तर त्यांच्या पश्‍चात पत्नी वा पतीस अडीच हजार रुपये मानधन उपलब्ध होणार आहे.

आणीबाणीत तुरुंगवास भोगलेल्या जिल्हाभरातील बंदीवानांची माहिती जिल्हा प्रशासनाने यापूर्वीच संकलित करण्याचे काम सुरु केले आहे. यासाठी जिल्हा प्रशासनाने नगरमधील सबजेल, विसापूर, नाशिक येथील कारागृहातील अधिकार्‍यांशी देखील संपर्क केला आहे. अकोले तालुक्यातील दशरथ नामदेव सावंत, संगमनेर तालुक्यातील राधावल्लभ लक्ष्मीनारायण कासट,  नगर येथील कांतिलाल पूनमचंद सुराणा, पुरुषोत्तम जनार्दन जोशी, राहुरी तालुक्यातील बबई हौशिनाथ लोहार, कै. हौशिनाथ विश्‍वनाथ लोहार आदींसह जिल्हाभरातील अनेक बंदीवान व्यक्‍तींची माहिती जिल्हा प्रशासनाला प्राप्‍त झाली आहे.

मानधन मंजुरीचे अधिकार जिल्हाधिकार्‍यांना

मिसाअंतर्गत अटक झालेल्या व्यक्‍तींना मानधन मंजूर करण्याचे अधिकार  जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केले आहेत. जिल्हाधिकारी यांनी मंजूर केलेली यादी शासनाकडे जाणार आहे. यादीनुसार  शासन संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयास निधी उपलब्ध करुन देणार आहेत.या मानधनाचा लाभ फक्‍त महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासींनाच होणार आहे. शासनाने याबाबतचे धोरण 2 जानेवारी 2018 पासून लागू केले आहे.