Wed, Nov 21, 2018 15:20



होमपेज › Ahamadnagar › दूधप्रश्‍नी सरकारचा तोडगा निराशाजनक व वेळकाढूपणाचा!

दूधप्रश्‍नी सरकारचा तोडगा निराशाजनक व वेळकाढूपणाचा!

Published On: Jul 12 2018 1:39AM | Last Updated: Jul 11 2018 10:11PM



अकोले : प्रतिनिधी

दूध दरातील घसरण रोखण्यासाठी सरकारने दूध पावडरला प्रतिकिलो 50 रुपये व दुधाला प्रतिलिटर पाच रुपये ‘निर्यात अनुदान’ जाहीर केले आहे. दूधप्रश्‍नाचे स्वरूप पाहता सरकारचा हा उपाय अत्यंत निराशाजनक, वेळकाढूपणाचा व तोकडा आहे. शेतकर्‍यांना ‘सरळ मदत’ देण्याऐवजी सरकार वारंवार दूध पावडर बनविणार्‍या कंपन्यांना मदत करण्याची भूमिका घेत आहे. शेतकर्‍यांना वार्‍यावर सोडले जात आहे. सरकारने आपली दूध संघ व दूध कंपन्या धार्जिणी भूमिका सोडावी. नुकसान भरपाई म्हणून शेतकर्‍यांना सरळ अनुदान द्यावे, अन्यथा संघर्ष अपरिहार्य असल्याची भूमिका संघर्ष समितीने जाहीर केली आहे.

दूध उत्पादकांना सरळ अनुदान व शेतकरी हिताचे दीर्घकालीन दूध धोरण, यासाठी संघर्ष समिती गेली सात महिने सातत्याने संघर्ष करीत आहे. ‘लुटता कशाला फुकटच न्या’ म्हणत संघर्ष समितीने फुकट दूध वाटत, सलग सात दिवस आंदोलन केले.                          

सरकारने या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर तीन वेळा शासनादेश काढले. मात्र, या तीनही वेळा शेतकर्‍यांना मदत करण्याऐवजी सरकारने दूध पावडर बनविणार्‍या कंपन्यांनाच मदत करण्याची भूमिका घेतली. आताही निर्यात अनुदान जाहीर करून कंपन्यांनाच मदत  जाहीर केली आहे. शिवाय जाहीर करण्यात आलेले अनुदान अत्यंत तोकडे असल्याने आंतराष्ट्रीय बाजारातील दूध पावडरचे दर पाहता या अनुदानामुळे दूध पावडरची निर्यात वाढण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे.

सरकारने दुधाच्या निर्यातीसाठी प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदानाचीही घोषणा केली आहे. देशाबाहेर निर्यात होणार्‍या दुधाचे प्रमाण अत्यंत नगण्य आहे. शिवाय आंतराष्ट्रीय बाजारात दूध पावडरचे साठे पडून आहेत. शिवाय आंतराष्ट्रीय मानकांच्या तुलनेत भारतातील दुधात विष द्रव्यांच्या रेसिडूव्हचे प्रमाण पाहता दूध निर्यातीला मोठ्या मर्यादा आहेत. अशा परिस्थितीत दूध व दूधपावडर निर्यातीला अनुदान देण्याचा कोणताही सकारात्मक परिणाम राज्यातील दुधाचे दर वाढण्यासाठी होणार नाही, हे उघड आहे. शिवाय निर्यात अनुदानाचा फायदा घेण्यासाठी दुधाला किमान 27 रुपये दर देण्याचे बंधन दूध संघ व कंपन्यांवर घालणे आवश्यक होते. असे कोणतेही बंधन नसल्याने कंपन्यांच्या गोदामात पडून असलेल्या पावडरवरच निर्यात अनुदान लाटले जाणार हे उघड आहे.

खासगी दूध कंपन्यांकडे दूध उत्पादकांच्या नावाचे रेकॉर्ड नसल्याने शेतकर्‍यांना सरळ अनुदान देण्यात अडचणी असल्याचे सरकारकडून सांगितले जात आहे. सरळ अनुदानासाठी बोगस दूध उत्पादकांच्या नोंदीच्या आधारे अनुदान लाटले जाईल, अशी अनाठाई भीतीही सरकार व्यक्त करत आहे. प्रत्यक्षात दूध संघ व खासगी कंपन्यांच्या नोंदी कृषी सहायक, पशुधन अधिकारी व महसूल कर्मचार्‍यांच्या मदतीने पडताळून पाहिल्यास ही अडचण दूर करणे सहज शक्य आहे. प्रश्‍न केवळ सरकारच्या इच्छाशक्तीचा आहे.   

अतिरिक्त दुधाचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी दुधाचा शालेय पोषण आहार व कुपोषण निर्मूलनाच्या शासकीय कल्याणकारी योजनासाठी वापर करण्याचे धोरण घेण्याची मागणी संघर्ष समितीने वारंवार केली आहे. सरकारने या मागणीनुसार कार्यवाही करण्याचे सुतोवाच केले आहे. मात्र, याबाबत अद्यापि कोणताही ठोस शासनादेश काढला नाही. अंगणवाडी व शालेय पोषण आहाराबाबत यापूर्वी विविध कंपन्यांबरोबर झालेले करार पहाता सरकारचा हा निर्णय प्रत्यक्षात येणार का ? याबाबतही शंकाच आहे.  सरकारने आता हा वेळकाढूपणा थांबवावा व दूध उत्पादकांना सरळ अनुदान द्यावे, अशी मागणी डॉ. अशोक ढवळे, किसन गुजर, डॉ. अजित नवले, उमेश देशमुख, धनंजय धोरडे आदींनी केली आहे.