Tue, Sep 25, 2018 00:49



होमपेज › Ahamadnagar › रोजगार हमी आराखड्याचा प्रस्ताव फेटाळला

रोजगार हमी आराखड्याचा प्रस्ताव फेटाळला

Published On: Feb 23 2018 1:19AM | Last Updated: Feb 23 2018 1:19AM



नगर : प्रतिनिधी

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत 2018-2019 या वर्षाचे अंदाजपत्रक फक्‍त अधिकार्‍यांनीच तयार केले आहे. जिल्हा परिषद सदस्यांनी सुचविलेली कामे या अंदाजपत्रकात नसल्याचा आक्षेप घेत हे अंदाजपत्रकास मंजुरी देण्याचा विषय फेटाळण्यात आला. या योजनेसाठी येत्या दहा दिवसांमध्ये ग्रामपंचायतींमध्ये विशेष ग्रामसभा घेतल्या जाणार आहेत. जि.प.सदस्यांनी सुचविलेल्या कामांचा अंतर्भाव करून 15 दिवसांनी होणार्‍या सभेत हा आराखडा सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

जि. प. अध्यक्षा शालिनीताई विखे यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष सर्वसाधारण सभा झाली. उपाध्यक्षा राजश्री घुले, विषय समित्यांचे सभापती, मुख्य कार्यकारी अधिकारी माने, अतिरिक्‍त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कोल्हेंसह विभाग प्रमुख उपस्थित होते. 

महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेचे 2018-19 या वर्षातील तेराशे कोटींचे अंदाजपत्रक मंजुरीचा विषय सभागृहासमोर मांडण्यात आला. सुनील गडाख यांनी हा विषय थेट सभागृहात कसा सादर केला, असा प्रश्‍न उपस्थित केला. स्थायी समितीसमोर सादर का केला नाही, घाईघाईत या विषयाला मंजुरी दिली जाणार नाही, अशी भूमिका स्पष्ट केली. सदस्या ठुबे यांनी अंदाजपत्रक तयार करण्याची प्रक्रिया सभागृहास सांगा, अशी मागणी केली.

ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शिर्के यांनी अंदाजपत्रकाची प्रक्रिया सभागृहास सांगितली. दि.2 ते दि.30 ऑक्टोंबर दरम्यान ग्रामपंचायतीच्या विशेष सभा घेऊन त्यामध्ये कामांचे सूचविली जातात. ग्रामपंचायतीचे हे ठराव पंचायत समितीला दि.5 ते 20 सप्टेंबर या कालावधीत मंजुरी घेतली जाते. त्यानंतर तहसीलदारांकडे हा प्रस्ताव जातो. तहसीलदार जिल्हा प्रशासनाला हा प्रस्ताव देतात. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील रोहयोचे उपजिल्हाधिकारी हा प्रस्ताव मंजूर करून जिल्हा परिषदेकडे मंजुरीसाठी पाठवितात. जालिंदर वाकचौरे यांनी या अंदाजपत्रकातील आकडे व्यवस्थित नसल्याचे तसेच अभ्यास करण्यासाठी वेळ मिळाला नसल्याकडे लक्ष वेधले. अनेक सदस्यांनी या अंदाजपत्रकावर आक्षेप घेतला. शिर्के यांनी सर्व अंदाजपत्रकास केंद्र सरकार मंजुरी देत नाही. मागील वर्षी 44 कोटींचीच कामे झाली. आपण सर्व कामांचा समावेश करून अंदाजपत्रक तयार करत असल्याचे स्पष्टीकरण दिले. सदस्यांनी हा विषय मंजूर करण्यास नकार दिला.

अध्यक्षा विखे यांनी जि.प. सदस्यांच्या सूचना मागवून सुधारित अंदाजपत्रक तयार करण्याचे जाहीर केले. त्यासाठी ग्रामपंचायतींच्या विशेष सभा घेऊन अंदाजपत्रक तयार केले जाणार असल्याचे जाहीर केले.
अपंगांसाठी आरोग्य सुविधा देण्यासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयास 88 लाख देण्यास बहुतांश सदस्यांनी विरोध दर्शविला. जिल्हा रुग्णालयातील सेवा चांगली नाही. माधवराव लामखडे व संदेश कार्ले यांनी जिल्हा परिषदेच्या जागेत आरोग्य सुविधांसाठी केंद्र सुरू करण्यास सूचविले. हर्षदा काकडे यांनी विळद घाटातील शासकीय जागेची सूचना केली. पुणतांबा येथील आशा थेरपी केंद्रात अपंगांसाठी सुविधा सुरू करण्याचे काही सदस्यांची सूचविले. मात्र, जिल्हा विभाजन झाल्यास पुन्हा प्रश्‍न निर्माण होईल. जिल्ह्याच्या मध्यवर्ती ठिकाणी हे केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय झाला. कुपोषित बालकांसाठी असलेल्या 30 लाखांचा निधी खर्च न झाल्याने त्यातून खेळणी घेण्याचा निर्णय झाला.

डॉ. क्षीतिज घुले यांनी जि.प.सदस्यांची पत्रे नकोत, अशी भूमिका मांडली. त्यास काकडे यांनी प्रखर विरोध केला. जि. प. सदस्यांच्या शिफारशीनुसार हा निधी खर्च केला जाईल, असे विखे यांनी जाहीर केले. गडाख, कार्ले, काकडे, परजणे आदींनी पोषण आहार निकृष्ठ असल्याकडे लक्ष वेधले. मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी हा राज्य शासनाचा धोरणात्मक निर्णय असल्याचे सांगितले. निंबोडी येथे 1 कोटी 24 लाखांतून सुसज्ज शाळा बांधण्यास मंजुरी देण्यात आली. चासनळी,ढोरजळगाव, बारागाव नांदूर येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र तसेच मोहटे (ता.पाथर्डी), खळी (ता.संगमनेर) येथील उपकेंद्रास मंजुरी देण्यात आली.

उंदरांचा बंदोबस्त कोण करणार?

सभागृहातील माईक सिस्टीम व्यवस्थित चालत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. अभियंता चव्हाण यांनी उंदरांमुळे सिस्टीम बिघडल्याचे सांगितले. त्यावर सदस्यांनी काही फाईल उंदरांनी कुरतडल्यास कोण जबाबदार, या उंदरांचा कोण बंदोबस्त करणार असा प्रश्‍न उपस्थित केला. चव्हाण यांनी कॉडलेस माईकची व्यवस्था केली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले.