Mon, Nov 19, 2018 02:38



होमपेज › Ahamadnagar › हक्‍काच्या पाण्यासाठी जनआंदोलनाची गरज

हक्‍काच्या पाण्यासाठी जनआंदोलनाची गरज

Published On: May 07 2018 2:01AM | Last Updated: May 07 2018 12:02AM



पारनेर : विजय वाघमारे

पिंपळगावजोगा प्रकल्पातील एक टीएमसी पाणी पारनेर तालुक्यासाठी आरक्षित ठेवण्याचा निर्णय हा प्रकल्प झाला त्यावेळी घेण्यात आला. प्रत्यक्षात मात्र कुकडीच्या कालव्यांमधून हजारो टीएमसी पाणी वाहून जाऊनही पारनेरच्या हक्‍काच्या पाण्याबाबत शासन कोणताही निर्णय घेण्यास तयार नाही. अनेकदा राजकीय अश्‍वासने देण्यात आली, पुढे मात्र ती हवेत विरली गेली. विशेषतः तालुक्याच्या पठार भागासाठी हे पाणी वरदान ठरणार आहे. पठार भागावरील पिढयान्पिढयाचे पाण्याचे कायमचे दुर्भिक्ष्य संपविण्यासाठी आपल्या हक्‍काच्या पाण्यासाठी आता लढा उभारण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. 

पिंपळगाव जोगे धरणाचे काम सुरू झाले त्याच कालावधीमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री कै. शंकरराव चव्हाण यांनी तालुक्यातील कालव्यांचे भूमिपूजन केले. या धरणातून तालुक्याला एक टीएमसी पाणी आरक्षित ठेवण्यात आले आहे. हक्‍काचे पाणी पठार भागावर आणण्यासाठी तत्कालीन आमदार नंदकुमार झावरे यांनी तत्कालीन पाटबंधारे मंत्री अण्णासाहेब म्हस्के यांच्याकडून पठारावर पाणी उचलण्याच्या योजनेचे सर्वेक्षण करून घेतले. त्यावेळी या योजनेसाठी 90 कोटींचा खर्च अपेक्षित होता. मात्र, पाणी लिप्ट करण्यासाठी येणार्‍या विजबिलाच्या खर्चाचा प्रश्‍न पुढे करून या योजनेत शासनाकडून खोडा घालण्यात आला. वास्तविक राज्यात दुसर्‍या क्रमांचा दुष्काळी तालुका असलेल्या पारनेरसाठी शासनाने विजबिलाचा मुद्दा पुढे करण्याचे काहीही कारण नव्हते. कारण बारामतीसारख्या बागायतदार भागात शासनाच्या खर्चाने लिप्ट योजना करण्यात आल्या असून हा परिसर अधिक समृद्ध करण्यात आला. अर्थात समृद्धीतून देशाच्या राज्याच्या विकासात भर पडत असेल तर मग तोच निकष दुष्काळी तालुक्यांसाठी का नाही  हाच खरा प्रश्‍न आहे.

त्याच वेळी ही योजना पूर्णत्वास गेली असती तर सध्या पठार भागात पिण्याच्या पाण्यासाठी जो संघर्ष पहावयास मिळत आहे, तो पहावयास मिळाला नसता, पठार भाग सधन असल्याचा अनुभव सध्याची तरूणाई घेऊ शकली असती. या प्रश्‍नावर आजवर फारसा संघर्ष न झाल्याने शासनानेही आपला पाण्यावरील हक्‍क लाल फितीत गुंडाळून ठेवला आहे. दिवसेंदिवस निर्माण होत असलेल्या पाण्याच्या दुर्भिक्ष्याच्या पार्श्‍वभूमीवर या एक टीएमसी पाण्यासाठी लढा उभारला जाणे गरजेचे आहे. 

कुकडीचा डावा कालवा कार्यान्वीत झाल्यानंतर त्याचा फायदा तालुक्यातील 14 ते 15 गावांना झाला. ही गावे सुजलाम झाली. प्रत्यक्षात मात्र या डाव्या कालव्यातून पारनेर तालुक्यासाठी 2 टीएमसी पाणी  देण्याचा निर्णय झालेला असताना आतापर्यंत एकदाही ते मिळू शकले नाही.  कुकडी कालव्यांच्या परिसरात बंधारे बांधण्यास शासनाने निर्बंध लादलेले आहेत. परिणामी आपल्या वाट्याचे पाणी बंधार्‍यांमध्ये साठवून ठेवण्याची मुभाही नाही. त्याउलट पुणे जिल्हयात कालव्यांच्या परिसरात 70 ते 80 बंधारे अनधिकृतपणे बांधण्यात आले असून आवर्तन सुटताचे हे बंधारे भरून घेतले जातात. या बंधार्‍यांमधून तब्बल चार टीएमसी पाणी पुणे जिल्हयाकडून अतिरिक्‍त उचलेले जाते. आवर्तन सुटल्यानंतर बंधारे भरून घ्यायचे व त्यानंतर ‘टेल टू हेड’ असे पाणी द्या अशी मागणी करायची ही त्या जिल्हयातील नेतृत्वाची नेहमीची खेळी ! 

टेल टू हेडच्या मागणीत मधल्या पारनेर तालुक्याचा मात्र नेहमीच ‘ना घर का ना घाट का’ अशी अवस्था होत आलेली आहे. पुणे जिल्हयातील वडनेर खुर्द व पारनेर तालुक्यातील वडनेर बुद्रुक ही कुकडी कालव्याच्या लाभक्षेत्रातील शेजारची  गावे. दोन्ही गावांचा तालुका व जिल्हा वेगळा इतकाच फरक. आवर्तन काळात दोन्ही गावांची पाहणी केली तर पारनेर तालुक्यावर किती अन्याय होतोय याची लगेचच प्रचिती येते. पारनेच्या वडनेरमधून फिरताना रस्त्याच्या बाजूला पाण्याचा थेंबही दिसणार नाही. तर पुणे जिल्हयातील वडनेरच्या रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंनी पाणी ओसंडून वाहत असल्याचे दिसते. तालुक्यावर होणारा हा अन्याय आता दूर करण्यासाठी ठोस पाउले उचलण्याची नितांत आवश्यकता आहे. पूर्वी कुकडी कालव्याची पुढील कामे अपूर्ण असल्याने तालुक्यासाठी पाण्याची चणचण भासत नसे. आता मात्र कर्जत, करमाळयापर्यंत कालवा पोहचला असून तेथील शेतकरी कुकडीच्या पाण्यासाठी संघर्षाची  भूमिका घेऊ लागले आहेत. 

प्रत्येक अवर्तनाच्यावेळी त्यांची आरोळी ठरलेलीच असते. संघर्ष करून ही मंडळी पाणी मिळवितातही. अशा स्थितीत तालुक्याने  पाण्यासाठी सजग होउन आपल्या पाण्यावरील हक्‍क अबाधित ठेवला पाहिजे. पुणे जिल्हयात बंधारे बांधलेले चालतात मग नगर जिल्हयात का नाही याचा जाब सरकारला विचारण्याची गरज आहे. कुकडीचा डावा कालवा व पिंपळगाव जोगाचा कालवा. हक्‍काच्या पाण्यावर दोन्हीकडेही अन्याय होतोय. हा अन्याय दूर करण्यासाठी एक ठोस जनआंदोलन उभे राहावे ही काळाची गरज आहे.