Mon, Nov 19, 2018 11:24



होमपेज › Ahamadnagar › उड्डाणपुलामुळे पडणार करवाढीचा बोजा?

उड्डाणपुलामुळे पडणार करवाढीचा बोजा?

Published On: Sep 10 2018 1:15AM | Last Updated: Sep 10 2018 1:15AM



नगर : प्रतिनिधी

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणामार्फत प्रस्तावित असलेल्या उड्डाणपुलाच्या भूसंपादनासाठी शासनाकडून 70 टक्के खर्चाचा भार उचलला जाणार आहे. त्यासाठी सुवर्णजयंती नगरोत्थान अभियानांतर्गत निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार असला, तरी या बदल्यात नगरकरांवर मालमत्ता कराच्या वाढीचा बोजा लादण्याची तयारी शासनाने केली आहे. अमरावती महापालिकेचा प्रस्ताव अलिकडेच मंजूर झाला असून, यात भूसंपादनासाठी निधी देण्याच्या बदल्यात अशी अट घालण्यात आली आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रतिक्षेत असलेल्या उड्डाणपुलासाठी केंद्र शासनाने 347 कोटींची तरतूद केली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणामार्फत 288 कोटींच्या कामासाठी निविदाही प्रसिध्द करण्यात आली आहे. उड्डाणपुलाच्या ‘रॅम्प’साठी भूसंपादन करण्याची जबाबदारी शासनाने महापालिकेवर सोपविली आहे. या भूसंपादनासाठी सुमारे 21 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. शासनाच्या निर्णयानुसार उड्डाणपुलासाठी भूसंपादनाचा 70 खर्च सरकार उचलणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान अभियानांतर्गत निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार आहे. तर 30 टक्के भार महापालिकेला सहन करावा लागणार असून, त्यासाठी 7 कोटींच्या खर्चाची तरतूद करण्याचा ठरावही नगर महापालिकेने केला आहे. त्यानुसार उर्वरीत 70 टक्के निधीसाठीचा प्रस्तावही शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे.

बहुप्रतिक्षित उड्डाणपूल होणार असल्याची शाश्‍वती मिळाल्यामुळे नगरकरांमध्ये आनंदाचे वातावरण असतांना शासनाकडून मात्र या आनंदात विरजण घालण्याची तयारी सुरु आहे. महापालिकांना भूसंपादनासाठी 70 टक्के निधी उपलब्ध करुन देतांना शासनाकडून विविध प्रकारच्या अटी घातल्या जात आहे. यात मालमत्ता कराचे फेरमूल्यांकन झालेले नसल्यास वर्षभराच्या आत मालमत्ता कराचे फेरमूल्यांकन करणे बंधनकारक असल्याची अट शासनाकडून घातली जात आहे. नुकताच अमरावती महापालिकेचा असाच एक प्रस्ताव शासनाने मंजूर केला आहे. उड्डाणपुलाच्या भूसंपादनासाठी 70 टक्के निधी शासनाने अमरावती महापालिकेला मंजूर केला आहे. मात्र, हा निधी मंजूर करतांना ‘नगरोत्थान’च्या रिफॉर्ममध्येही शासनाने सुधारणा करत महापालिकेवर मालमत्ता करात वाढ करण्याची अट घातली आहे. नगर महापालिकेलाही याच योजनेअंतर्गत 70 टक्के खर्च शासनाकडून मिळणार आहे. ‘नगरोत्थान’च्या रिफॉर्ममधील प्रस्तावित अटींनुसार कार्यवाही करणे बंधनकारक असल्याने प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर नगर महापालिकेलाही वर्षभरात मालमत्ता कराचे फेरमूल्यांकन करावे लागणार आहे. मनपाने यापूर्वी 2005 मध्ये मालमत्ता कराचे फेरमूल्यांकन केले होते. त्यानंतर आजतागायत फेरमूल्यांकन झालेले नाही. शासनाच्या निर्देशानुसार फेरमूल्यांकन झाल्यास नगरकरांच्या मालमत्ता करात मोठ्या प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता आहे.

‘सुवर्णजयंती नगरोत्थान’ निधीसाठी नव्या अटी!

1) प्रकल्प मंजुरीच्या पहिल्या वर्षात कामकाजाचे संपूर्ण संगणकीकरण करणे बंधनकारक राहील. 2) उचित उपभोक्ता कर लागू करुन किमान 80 टक्के वसुली करावी. 3) नागरी क्षेत्रातील गरीबांसाठी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करावी. 4) लेखा विभागाने सहा महिन्यांच्या आत द्विलेखा नोंद पध्दती पूर्ण करणे आवश्यक राहील. 5) मालमत्ता कराचे पुर्नमूल्यांकन झाले नसल्यास, प्रकल्प मंजुरीपासून एक वर्षाच्या कालावधीत ते पूर्ण करणे बंधनकारक राहील. 6) घनकचरा व्यवस्थापन अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार व्यवस्थान करणे बंधनकारक राहील. 7) महापालिकांनी मालमत्ता कर व पाणीपट्टीची पहिल्या वर्षात 80 टक्के तर दुसर्‍या वर्षात 90 टक्के वसुली करणे आवश्यक राहील. 8) कचर्‍याचे 100 टक्के संकलन व विलगीकरण करण्याची प्रक्रिया डिसेंबरअखेर पूर्ण करावी.

निकष डावलून पुणे मनपाला 100 टक्के निधी!

उड्डाणपुलाच्या भूसंपादनासाठी ‘ड’ वर्ग महापालिकांना 70 टक्के निधी उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. पुणे महापालिका यात पात्र ठरत नसतांनाही व सभेत ठराव करुन 50 टक्के खर्च शासनाने देण्याची मागणी असताना शासनाने पुणे महापालिकेला उड्डाणपुलाच्या भूसंपादनासाठी 100 टक्के खर्चापोटी 185 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. पुण्यासारख्या नगर महापालिकेपेक्षा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या महापालिकेला 100 टक्के खर्च दिला जात असेल, तर आर्थिक अडचणीत असलेल्या नगर महापालिकेला का नाही? असा सवाल उपस्थित होत आहे.