Fri, Sep 21, 2018 00:39



होमपेज › Ahamadnagar › दहा हजार शिक्षकांची बिनपगारी!

दहा हजार शिक्षकांची बिनपगारी!

Published On: Aug 13 2018 1:17AM | Last Updated: Aug 12 2018 11:58PM



नगर : प्रतिनिधी

राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने पुकारलेल्या तीन दिवसीय संपात सहभागी झालेल्या जिल्ह्यातील दहा हजार शिक्षकांचा तीन दिवसांचा पगार कपात करण्यात येणार आहे. काम नाही, वेतन नाही या शासनाच्या धोरणानुसार ही कारवाई केली जाणार आहे. संपकाळात किती शिक्षक गैरहजर होते? याची माहिती घेण्याचे काम शिक्षण विभागाने सुरु केले असून, पुढील महिन्याच्या पगारातून ही कपात केली जाणार आहे.

नुकतेच राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने राज्यभरात संप पुकारला होता. या संपाला मोठ्या प्रमाणावर शासकीय कर्मचार्‍यांनी प्रतिसाद दिला. जिल्ह्यातही मोठ्या संख्येने शिक्षक यात सहभागी झाले होते. जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच शिक्षक संघटनांनी संपात सहभागी होण्याचे आवाहन शिक्षकांना केले होते. तीन दिवसांच्या संपात जिल्ह्यातल्या अनेक शाळा बंद होत्या. सलग तीन दिवस शाळा बंद असल्याने विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले.

संप काळात जवळपास दहा हजार शिक्षक गैरहजर असल्याचे समोर येत आहे. शासन नियमानुसार कामावर नसल्यास संबंधित कर्मचार्‍याचा पगार कपात करण्यात येतो. त्यानुसार प्राथमिक शिक्षणाधिकारी रमाकांत काठमोरे यांनी सर्व तालुक्यांच्या गटशिक्षणाधिकार्‍यांकडून संप काळात बंद असलेल्या शाळा व गैरहजर कर्मचार्‍यांबाबत अहवाल मागविला आहे. संपूर्ण अहवाल आल्यानंतर पगार कपातीविषयी पुढील कारवाई करण्यात येणार आहे.

पगार कपात करू नये

संपावर तोडगा काढतांना झालेल्या बैठकीत संप काळात सहभागी कर्मचार्‍यांचे पगार कपात न करण्याबाबत निर्णय झाला होता. त्यानुसार लेखी आदेश प्रशासनाला शासनाकडून येतील. शिक्षकांना त्यांच्या छोट्या छोट्या मागण्यांसाठी आंदोलन करावे लागत आहे. मागण्या मान्य होत नसल्याने शिक्षक परेशान आहेत. अशा परिस्थितीत शासनाने शिक्षकांचा सहानभूतीपूर्वक विचार करून, पगार कपात करू नये.

- संजय धामणे, शिक्षक नेते

लेखी आदेश न आल्यास कपात अटळ

सरकारी कर्मचार्‍यांच्या संप काळात जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी शाळा बंद होत्या. शासन नियमानुसार कामावर नसल्यास पगार कपात करण्यात येते. शिक्षकांच्या म्हणण्यानुसार शासनाकडून लेखी आदेश येणार आहे. मात्र अद्यापही शासनाकडून पगार कपात न करण्याबाबत आदेश आलेला नाही. त्यामुळे लेखी आदेश न आल्यास पगार कपात अटळ आहे.

- रमाकांत काठमोरे, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी