Wed, Nov 14, 2018 10:20



होमपेज › Ahamadnagar › शिक्षकांना निवडणुकीचे काम करावेच लागणार

शिक्षकांना निवडणुकीचे काम करावेच लागणार

Published On: Jul 18 2018 1:52AM | Last Updated: Jul 17 2018 11:15PM



नगर : प्रतिनिधी

प्राथमिक शिक्षकांना मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) म्हणून काम करावेच लागेल, यावर औरंगाबाद खंडपीठाच्या निकालाने पुन्हा एकदा शिक्‍कामोर्तब झाले आहे. यासंदर्भात तालुक्यातील एका शिक्षक नेत्याने दाखल केलेली याचिका खंडपीठाने फेटाळून लावली आहे.

नगर येथील शिक्षक तथा महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष संजय मोहन शेळके यांची जिल्हा निवडणूक प्रशासनाने शासकीय कर्मचारी म्हणून 224-पारनेर विधानसभा  मतदार संघातील मतदान केंद्र क्रमांक-273 खंडाळा या केंद्राचे मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) म्हणून नियुक्‍ती केलेली आहे. या नियुक्‍तीस आव्हान देत शेळके यांनी औरंगाबाद खंंडपीठात अ‍ॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. सदर याचिकेवर काल (दि.17) औरंगाबाद खंडपीठात न्यायमूर्ती  आर.एम.बोर्डे व न्यायमूर्ती ए.एम.ढवळे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. दोन्हीही बाजूंचा युक्‍तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर  खंडपीठाने शिक्षक शेळके यांची याचिका फेटाळून लावली. यावेळी भारत निवडणूक आयोगाच्या वतीने जेष्ठ वकील अ‍ॅड. अलोक शर्मा आणि राज्य शासनाच्या वतीने अ‍ॅड. व्ही.एस.बडख यांनी जोरदार युक्‍तिवाद केला.

सर्वोच्च न्यायालयाने भारत निवडणूक आयोग दिल्ली विरुद्ध सेंट मेरी स्कूल, दिल्ली या प्रकरणी सन 2008 मध्ये दिलेल्या निकालानुसार, शिक्षकांना निवडणूक व मतदार यादीच्या संबंधित मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी म्हणून काम करणे बंधनकारक असल्याची बाब भारत निवडणूक आयोग आणि राज्य शासनाच्या वकीलांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्याचा विचार करून औरंगाबाद खंडपीठाने शेळके यांची याचिका फेटाळून लावली.

शेळके यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करताच जिल्हा निवडणूक शाखेने तातडीने पावले उचलली. उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी अरूण आनंदकर, तहसीलदार (निवडणूक) सुधीर पाटील, उपविभागीय अधिकारी उज्ज्वला गाडेकर व नगरचे तहसीलदार अप्पासाहेब शिंदे यांनी या याचिकेचा सखोल कायदेशीर अभ्यास केला. याबाबत यापूर्वीच्या सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे विविध न्यायनिर्णय व निवाडे गोळा केले.  याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयातील भारत निवडणूक आयोग व राज्य शासनाच्या वकीलांशी चर्चा करून उच्च न्यायालयासमोर भारत निवडणूक आयोग व जिल्हा निवडणूक शाखा यांची बाजू भक्कम व प्रभावीपणे मांडण्यासाठी विशेष परिश्रम घेतले.