Sun, Sep 23, 2018 06:33



होमपेज › Ahamadnagar › रोहयो घोटाळ्यातील दोषींवर कारवाई करा

रोहयो घोटाळ्यातील दोषींवर कारवाई करा

Published On: May 03 2018 1:27AM | Last Updated: May 03 2018 12:05AM



नगर/पाथर्डी : प्रतिनिधी

पाथर्डी तालुक्यातील एकनाथवाडी येथे सन 2011 ते 2014  या कालावधीत  रोजगार हमी योजनेतील कामांत झालेल्या लाखो रुपयांच्या गैरव्यवहारप्रकरणी संबंधितांची खातेनिहाय चौकशी करून, दोषींवर सहा महिन्यांत फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करण्यात यावी, असे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे व न्या. एस. एम. गव्हाणे यांनी दिले आहेत.

एकनाथवाडी येथील सामाजिक कार्यकर्ते सतीश उर्फ बाबा भगवानराव सानप यांनी माहिती अधिकाराचा वापर करून गावातील सन 2011 ते 2014 या कालावधीत झालेल्या रोजगार हमी योजनेतील गैरप्रकार उघडकीस आणले होते. मयत, अंध, दिव्यांग, नोकरदार यांना रोजगार हमी योजनेच्या कामावर मजूर म्हणून दाखविण्यात आले होते. त्यांच्या नावाने बनावट दस्तांद्वारे पोस्टात खात उघडून, त्यातील रकमा परस्पर काढून गैरव्यवहार करण्यात आला होता. तसेच सदरची कामे प्रत्यक्षात जेसीबी, पोकलेन आदी यंत्राच्या सहाय्याने करून ती मजुरांनी केल्याचे भासवून शासनाची फसवणूक करण्यात आली होती. 

यासंदर्भात सानप यांनी दि. 14 ऑक्टोबर 2013 रोजी एकनाथवाडीचे तत्कालीन सरपंच यांच्यासह रोहयो कामाशी निगडीत अधिकार्‍यांनी संगनमत करून मोठा भ्रष्टाचार केल्याची तक्रार जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे केली होती. तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार जिल्हा प्रशासनाने या तक्रारीनुसार चौकशी केली. सदर चौकशी सन 2016 मध्ये पूर्ण झाल्यानंतर या चौकशीत तथ्य आढळून आले होते. मयत इसम कामावर दाखविल्याचे, तसेच रोहयो कामात गैरव्यवहार झाल्याचे निष्पन्न झाले होते. मात्र, त्यानंतरही गैरप्रकार करणार्‍यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले नव्हते.

त्यामुळे सानप यांनी औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका (क्रमांक 128/2016) दाखल केली होती. त्यावर 26 एप्रिलला  न्या. एस.एम.गव्हाणे व न्या. एस.एस.शिंदे यांच्या समोर सुनावणी झाली. जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी एकनाथवाडी गैरव्यहार प्रकरणी शासकीय सेवेतील अधिकार्‍यांची सहा महिन्यांत खातेनिहाय चौकशी पूर्ण करून कारवाई करणार असल्याचे शपथपत्र यापूर्वीच उच्च न्यायालयात सादर केले होते. त्याच अनुषंगाने जिल्हा परिषद प्रशासनाने सहा महिन्यांत योग्य ती कायदेशीर करावी, त्याबाबतचा अहवाल न्यायालयास पाठविण्याचा आदेश देण्यात आला आहेे. याचिकाकर्ते सानप यांच्यावतीने अ‍ॅड. प्रशांत नांगरे यांनी काम पाहिले. राज्य शासनाच्या वतीने अ‍ॅड. एस. बी. यावलकर, जिल्हा परिषदेच्या वतीने अ‍ॅड. एस. टी. शेळके, पोस्ट विभागातर्फे अ‍ॅड. एस. बी. देशपांडे, सरपंच व ग्रामरोजगार स्वयंसेवकातर्फे अ‍ॅड. डी. आर. जाईभार यांनी काम पाहिले.