Mon, Jul 22, 2019 23:49



होमपेज › Ahamadnagar › टँकरच्या खेपा थेट विधिमंडळात! 

टँकरच्या खेपा थेट विधिमंडळात! 

Published On: Jun 17 2019 2:08AM | Last Updated: Jun 17 2019 2:08AM




नगर : प्रतिनिधी

विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन आजपासून सुरु होत आहे. राज्यभरातील विविध विषय या अधिवेशनात पटलावर येणार आहेत. नगर आणि नाशिक जिल्ह्यांतील  दुष्काळी जनतेला खासगी टँकरव्दारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. टँकरच्या खेपांची अनियमितता आणि टँकर निविदांचा घोळ देखील चर्चेला येणार आहे. त्यामुळे महसूल आणि जिल्हा परिषदेच्या अधिकार्‍यांचे धाबे दणाणले आहेत. 

गेल्या पावसाळा समाधानकारक नव्हता. त्यामुळे नगरबरोबरच नाशिक जिल्ह्यांत देखील दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सरासरीपेक्षा कमी पावसाची नोंद झाली. त्यामुळे भूजलपातळीत कमालीची घट होऊन, पाणीटंचाईग्रस्त  गावांची संख्या वाढली. या टंचाईग्रस्त गावांना पाणीपुरवटा करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने खासगी टँकर सुरु केले. आजमितीस श्रीरामपूर तालुका वगळता उर्वरित 13 तालुक्यांतील जवळपास पाचशे गावे आणि 3 हजार वाडयांना पाणीटंचाईची झळ बसली आहे. 

जिल्हाभरातील जवळपास 14 लाख लोकसंख्येला पाणीटंचाईची झळ बसली आहे. या जनतेचा घसा कोरडा करण्यासाठी आजमितीस 856 टँकर धावत आहेत. टँकर ठेकेदारांनी ठरवून दिलेल्या खेपा कराव्यात, टँकर कोठे जातो याची माहिती प्रशासनाला कळावी, यासाठी प्रत्येक टँकरला जीपीएस प्रणाली बसवा, टँकरचालकांनी लॉगबूक जवळ बाळगावे आणि विविध अटी व शर्ती घालून दिलेल्या आहेत. निविदा वगळता टँकरवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषद प्रशासनावर आहे. 

टँकरच्या खेपा वेळेवर होत नाहीत, अशुध्द पाणीपुरवठा होतो अशा अनेक तक्रारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे येऊ लागल्या. या तक्रारींची दखल घेऊन, जिल्हाधिकारी राहुल व्दिवेदी यांनी महसूल आणि जिल्हा परिषद अधिकार्‍यांची पथके नियुक्‍त केली. या पथकांना टँकरला जीपीएस यंत्रणा नाही. खेपांमध्ये अनियमितता आढळून आली आहे. बहुतांश टँकरचालक लॉगबूक जवळ बाळगत नसल्याचे आढळून आले आहे. 

नगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील टँकर निविदांमध्ये गडबड घोटाळा झाल्याची चर्चा सुरु आहे. या प्रकरणी महसूल प्रशासनाकडे  संशयाने पाहिले जात आहे. दरम्यान, नगर आणि नाशिक जिल्ह्यांतील पाणीपुरवठा करणार्‍या टँकरचा तारांकीत प्रश्‍न चांदवडचे आमदार डॉ. राहुल आहेर यांनी उपस्थित केला आहे. टँकरच्या खोटया निविदा दाखवून तसेच ठेकेदारांनी शासकीय दरापेक्षा कमी दराने भरलेल्या निविदा तसे मंजूर खेपांप्रमाणे कमी खेपा होतात. यामध्ये अनियमितता आढळून आली असून, याबाबत कोणती कारवाई केली गेली. असल्यास कोणती आणि नसेल केल्यास, त्यांच्या विलंबाची कारणे काय आहेत. याबाबत त्यांनी तारांकीत प्रश्‍न दाखल केला आहे. 

विधिमंडळ अधिवेशनात हा प्रश्‍न उपस्थित होऊन सभागृहात गदारोळ होण्याची शक्यता आहे. या तारांकीत प्रश्‍नामुळे मात्र अधिकार्‍यांचे दाबे दणाणले आहेत.