Sun, Nov 18, 2018 22:10



होमपेज › Ahamadnagar › शहरातील उड्डाणपूल वगळला!

शहरातील उड्डाणपूल वगळला!

Published On: Feb 06 2018 1:43AM | Last Updated: Feb 06 2018 1:04AM



नगर : प्रतिनिधी

शहरातील प्रस्तावित उड्डाणपुलाचे काम वेळेत न करणार्‍या ठेकेदारावर कारवाई करण्याऐवजी, तसेच लवादाकडे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाही सदरचे काम वगळण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. शासनाने ठेकेदाराला जबाबदारीतून मुक्‍त केले असून, भविष्यात या ठेकेदाराकडून तांत्रिक बाबींचा आधार घेत मोठ्या नुकसान भरपाईसाठी दावा दाखल केला जाऊ शकतो. त्यामुळे या निर्णयाची चौकशी व्हावी, अशी मागणी केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते शाकीर शेख यांनी यासंदर्भात तक्रार केली आहे. नगर-शिरुर या रस्त्याच्या कामाचा ठेका चेतक एन्टरप्रायजेस या खासगी संस्थेला देण्यात आलेला आहे. यात 1200 मीटर लांबीच्या तीन पदरी (12 मीटर) उड्डाणपुलाचे काम प्रस्तावित होते. मात्र, अधिकार्‍यांनी शासनाची सोयीस्कर दिशाभूल करुन दोन पदरी (8.50 मीटर) उड्डाणपूल प्रस्तावित केला व या कामाचा समावेश दुसर्‍या टप्प्यात केला. 2008 मध्ये निविदेनुसार पुलाच्या कामाची किंमत 9.50 कोटी होती. 2010 मध्ये त्यात सुधारणा होऊन 14 कोटी रुपये करण्यात आली. मुदतीत काम पूर्ण होत नसल्यामुळे कारवाईची मागणी सार्वजनिक बांधकाममंत्र्यांकडे करण्यात आली होती. मात्र, कारवाई तर झालीच नाही, उलट 2009 मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाने उड्डाणपूल वगळण्याचा प्रस्ताव दिला. वारंवार बैठका, आंदोलने होऊनही मार्ग न निघाल्यामुळे बांधकाम विभागाने ठेकेदाराविरोधात 2014 मध्ये लवादाकडे दाद मागितली. त्यावेळी ठेकेदाराने 14 कोटींऐवजी 75 कोटींची मागणी केली आहे. वित्त विभागानेही याबाबत आक्षेप घेतला होता.

मुदतीत काम न करणे, निविदा शर्तींचे उल्लंघन करुन वाढीव मागणी करणे याबाबत ठेकेदारावर कारवाई होण्याऐवजी व तशी मागणी करण्याऐवजी खा. दिलीप गांधी यांनी उड्डाणपुलाचे काम वगळण्याची मागणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे केली होती. राष्ट्रीय महामार्ग प्रस्तावित झाल्याने व त्यामध्ये या रस्त्यावर 1200 मीटर ऐवजी 4500 मीटर लांबीचा सक्कर चौक ते डीएसपी चौक असा उड्डाणपूल प्रस्तावित करण्यात आल्याने, राज्य शासनाने आधीच्या उड्डाणपुलाचे काम वगळून राष्ट्रीय महामार्ग मंत्रालयाला ना हरकत देण्याची मागणी त्यांनी केली होती. त्यानुसार प्रस्ताव तयार होऊन काम वगळण्यास शासनाने मान्यताही दिलेली आहे. मुळातच या वादाबाबत लवादकडे 2014 पासून प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. असे असताना शासनाने उड्डाणपूल वगळण्याचा निर्णय परस्पर कसा घेतला? असा सवाल शेख यांनी उपस्थित केला आहे. ठेकेदाराला जबाबदारीतून मुक्‍त केल्यामुळे तांत्रिक बाबींचा आधार घेवून तो शासनाकडे मोठ्या नुकसान भरपाईची मागणी करु शकतो, त्याला जबाबदार कोण? असाही सवाल त्यांनी केला आहे. ठेकेदारावर कारवाईची मागणी करण्याऐवजी काम वगळण्याबाबत खा. गांधी यांनी केलेली मागणी ही ठेकेदाराच्या पथ्यावर पडणार असून, यामुळे त्यांच्या भूमिकेबाबत संशय निर्माण झाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे उड्डाणपूल वगळण्याच्या निर्णयाची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणीही शेख यांनी केली आहे.