होमपेज › Ahamadnagar › सहकारी पतसंस्थांची ‘अग्निपरीक्षा’ 

सहकारी पतसंस्थांची ‘अग्निपरीक्षा’ 

Published On: Dec 14 2017 1:43AM | Last Updated: Dec 13 2017 11:14PM

बुकमार्क करा





श्रीरामपूर ः प्रतिनिधी

पतसंस्थांचे मूळ उद्देश, सरकारच्या अर्थसाह्याचा विनियोग, संस्थेच्या सभासदांची उन्नती, संस्थेने केलेली रोजगार निर्मिती, संस्थेच्या कामकाजातील त्रूटी व गैरव्यवहार, त्यावर संबंधित विभागाने केलेली कारवाईचे मूल्यांकन करण्यासाठी सरकारने एक विशेष समिती गठीत केली आहे. ही समिती नागरी, ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थांच्या कामांचे परीक्षण करणार असल्याने या अहवालाकडे सभासद, ठेवीदारांचे लक्ष लागले आहे. राज्यात सुमारे 2 लाख सहकारी संस्था कार्यरत असून, या संस्थांची सभासद संख्या सुमारे 5.5 कोटी आहे. राज्यातील सहकारी क्षेत्राचे खेळते भाग भांडवल सुमारे 6 लाख कोटी रुपये आहे. सहकार क्षेत्रातील प्रामुख्याने विविध कार्यकारी सहकारी संस्था, जिल्हा मध्यवती सहकारी बँका, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूत, यंत्रमाग सहकारी संस्था, नागरी, ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था, सहकारी दूध उत्पादक संघ, औद्योगिक सहकारी संस्था इत्यादी

संस्थांचे राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत अत्यंत महत्त्वाचे योगदान आहे. राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांचे कामकाज सहकार कायदा, नियम, संस्थेचे उपविधी, आणि मार्गदर्शनक सूचना व सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयास आधीन राहून करणे अपेक्षित आहे. काही प्रमुख सहकारी संस्थांच्या वर्गाचा सखोल अभ्यास करून या संस्थांच्या कामकाजाचे योग्य मूल्यमापन करणे व त्यात गुणात्मक सुधारणा करण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. 

त्यानुसार राज्यातील नागरी, ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था यांच्या कामकाजाचे मूल्यमापन करणे व त्यात गुणात्मक सुधारणा करण्यासाठी विशेष समितीची नियुक्ती केली आहे. ही समिती नागरी  ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थांच्या कामकाजाचे मूल्यमापन करणार आहे. त्यात संस्था स्थापन करण्याचा उद्देश आणि त्या उद्देशाची पूर्तता कितपत झाली आहे? संस्थांचे उद्देश साध्य करण्यात आलेल्या अडीअडचणी व त्या सोडविण्यासाठी करायच्या उपायोजना, संस्थांना दिलेले शासकीय अर्थसाह्य, त्याचा विनियोग व आतापर्यंत झालेली वसुली,  संस्थांनी केलेले उल्लेखनीय कामकाज, सभासदांच्या आर्थिक उन्नतीत संस्थेचे योगदान, संस्थांमुळे झालेली रोजगार निर्मिती, संस्थांच्या कामकाजात आढळून आलेल्या त्रूटी, अनियमितता व गैरव्यवहार, तसेच त्यावर संबंधित विभागाने केलेली कारवाई, अवसायनात गेलेल्या संस्थांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी उपाययोजना, संस्थांच्या कामकाजात गुणात्मक वाढ होण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना व सहकार चळवळीच्या व्यापक हिताच्या दृष्टिने सरकार स्तरावर करावयाचे धोरणात्मक निर्णय इत्यादी विषयी ही समिती मूल्यांकन करणार आहे. हा अहवाल दोन महिन्यांत सरकारला सादर करण्याचे निर्देश या आदेशान्वये देण्यात आले आहेत. या समितीचे अध्यक्ष सहकारी संस्थांचे अप्पर निबंधक ज्ञानदेव मुकणे (पुणे) हे असून सदस्य म्हणून मिलिंद भालेराव (नाशिक), प्रकाश अष्टेकर (सांगली), मिलिंद सोबले (पुणे,) यांचा समावेश आहे.