Wed, Nov 14, 2018 20:53



होमपेज › Ahamadnagar › शिर्डी संस्थानच्या 30 कोटींची मान्यता रखडली!

शिर्डी संस्थानच्या 30 कोटींची मान्यता रखडली!

Published On: May 15 2018 1:32AM | Last Updated: May 15 2018 1:32AM



नगर : केदार भोपे

जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांची दैनावस्था झालेली असतांना, राज्य सरकारच्या वेळकाढूपणाचा फटका शाळांना बसत आहे. राज्य सरकार शाळांच्या दुरुस्ती, बांधकामासाठी पैसे मागितले असता तिजोरीत खडखडाट असल्याचे सांगते. दुसरीकडे शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानने तब्बल 30 कोटी रुपये जिल्हा परिषदेच्या शाळांसाठी देण्यास तयार असतांना, त्याचा प्रस्ताव अडगळीत पडल्याने मान्यता रखडली आहे.

जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांची अवस्था अत्यंत वाईट झाली आहे. मागील वर्षी नगर तालुक्यातल्या निंबोडी येथील शाळेची इमारत कोसळून अनेक विद्यार्थ्यांना जीव गमवावा लागला तर, शिक्षिकेसह अनेक विद्यार्थीही जखमी झाले. ही घटना झाल्यानंतर जिल्ह्यात ठिकठिकाणी शाळांच्या भिंती कोसळणे, छत कोसळणे, पत्रे उडून जाणे अशा गंभीर प्रकारच्या घटना घडल्या. घटना घडल्यावर अनेकांनी दुःख व्यक्त केले, मृत्यांच्या कुटुंबियांचे सांत्वन केले. त्यानंतर अनेकांनी घोषणा केल्या. त्यानंतर मात्र शाळांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्षच झाले.

अध्यक्षा शालिनी विखे यांनी निंबोडी घटना झाल्यानंतर जिल्ह्यातल्या प्राथमिक शाळांचा आढावा घेतला. मोडकळीस आलेल्या, दुरुस्ती करता येण्याजोग्या व नवीन बांधावयाच्या अशा शाळांची माहिती मागविली. त्यानुसार जवळपास तेराशे शाळा खोल्या बांधण्याची गरज असल्याचे लक्षात आले. जिल्हा परिषदेकडे निधी नसल्याने विखे यांनी राज्य सरकारकडे निधीची मागणी केली. शिक्षणमंत्र्यांची भेट घेतली. मात्र राज्य सरकारने पैसे नसल्याचे सांगत लोकसहभागाचा ‘सल्ला’ दिला.

त्यामुळे शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानकडे मदतीची मागणी करण्यात आली. शिर्डी संस्थानने जिल्हा परिषदेच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत शाळा खोल्यांच्या बांधकामांसाठी 30 कोटी रुपयांचा निधी देण्याचे मंजूर केले. याबाबतचा प्रस्ताव संस्थानने राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. राज्य सरकारने मंजुरी दिल्यानंतरच शिर्डी संस्थान जिल्हा परिषदेला निधी वर्ग करू शकते. मात्र गेल्या दीड महिन्यापासून या प्रस्तावाला राज्य सरकारच्या ‘लालफिती’च्या कारभाराचा फटका बसला आहे.

जिल्हाभरात एकीकडे खाजगी शाळा सर्व प्रकारच्या अत्याधुनिक सुविधा विद्यार्थ्यांना देत असतांना जिल्हा परिषदेच्या शाळा खोल्यांसाठी राज्य सरकार निधी देऊ शकत नाही, ही बाब शंकास्पद आहे. सरकारी शाळांच्या बांधकामासाठी निधीच्या मंजुरीची परवानगी देण्यास दिरंगाई करून, खाजगी शाळांना पूरक वातावरण तर निर्माण करण्यात येत नाही ना? असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.