Tue, Nov 20, 2018 18:00



होमपेज › Ahamadnagar › शिर्डी नगरपंचायत संस्थानच्या ताब्यात द्या

शिर्डी नगरपंचायत संस्थानच्या ताब्यात द्या

Published On: Aug 14 2018 1:11AM | Last Updated: Aug 14 2018 12:06AM



नगर : प्रतिनिधी

केंद्र सरकारच्या प्रकल्पासाठी शिर्डी नगरपंचायत सहकार्य करत नाही. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरासाठी जागा देण्यास नगरपंचायतीने नकार दिला. ही बाब चुकीची आहे. तिरुपतीच्या धर्तीवर शिर्डी नगरपंचायत साईबाबा संस्थानच्या ताब्यात चालविण्यासाठी देण्याची गरज असून, त्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे खा. दिलीप गांधी यांनी सांगितले.

खा. गांधी यांच्या या मागणीने आगामी काळात जिल्ह्यातील राजकारण तापण्याची शक्यता आहे. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समितीच्या (दिशा) बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्षा शालिनी विखे, जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वजीत माने, समाजकल्याण समितीचे सभापती उमेश परहर, प्र. प्रकल्प संचालक परीक्षित यादव आदी प्रमुख उपस्थित होते. 

प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत शिर्डी नगर पंचायत हद्दीत बेघरांच्या घरकुलाचा विकास आराखडा मंजूर करण्यात आला. बेघरांच्या घरकुलांसाठी जागा आरक्षित करण्यात आलेली होती. मात्र नगरपंचायतीने सर्वसाधारण सभेत जागा देण्यास विरोध केल्याची माहिती अधिकार्‍यांनी सभेत दिली. ज्या ठिकाणी जागा आहेत त्याठिकाणी कोट्यवधींची रक्कम खरेदीसाठी लागणार असल्याचे अधिकार्‍यांनी सांगितले. त्यावर खा. गांधी यांनी 25 लाखात एक एकर जागा घेऊन देतो, अशी ‘ऑफर’ दिली. परंतु त्यासाठीचा निधी साईबाबा संस्थानने द्यावा, अशी मागणी अध्यक्षा विखेंनी केली. माझंही तेच म्हणणं असल्याचे गांधी म्हणाले असता, ‘सरकार तुमचं, संस्थानही तुमच्याच ताब्यात, मग निधी देण्यात काय अडचण’? असा सवाल विखेंनी उपस्थित केला. जागा देण्याची मानसिकताच सरकारची नसल्याचा टोला विखे यांनी गांधींना लगावला.

त्यामुळे चिडलेल्या गांधी यांनी विखेंवर ‘कोटी’ करत, ‘ज्याप्रमाणे तिरुपती देवस्थानने तिरुपती शहर चालवायला घेतले आहे, त्याप्रमाणे शिर्डी नगरपंचायत शिर्डी संस्थानने चालवावी’, असा ठराव मांडला. त्याला उपस्थित जिल्हा परिषद सदस्यांनीही पाठिंबा दिला. जिल्ह्याला शिर्डी संस्थान निधी देत नसल्याचा आरोप करत सभापती रामदास भोर यांनी ‘संस्थानवर विश्वस्त मुंबईचे असल्याने त्यांना नगरचं काय कळतं’? असे म्हणत भाजपला टोला लगावला. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत शेवगाव, शिर्डी व नेवासा नगरपंचायतीचे विकास आराखडे शासनाला गेले नसून, त्यावर कारवाईचे निर्देश गांधी यांनी दिले.

रोजगार हमीवरील मजुरांचे पेमेंट वेळेवर द्यावे. मजुरांच्या जॉबकार्डला आधार कार्ड लिंक करून घ्यावे. ज्यांचे आधार कार्ड नसतील, अशा बोगस मजुरांना यादीतून वगळण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी द्विवेदी यांनी दिले. पूर्वसंमतीशिवाय शेततळ्याचे काम सुरु केलेल्या जिल्ह्यातील 3500 शेतकर्‍यांना अनुदान मिळाले नसल्याची तक्रार भापकर गुरुजींनी केली. अशा शेतकर्‍यांची यादी करून शासनाकडे त्यांना अनुदान मिळण्यासाठी पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन खा. गांधी यांनी दिले.

‘ग्रामसडक’चे रस्तेही शासनानेच दुरुस्त करावे

प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत ग्रामीण भागात रस्ते करण्यात येतात. त्याची दुरुस्ती पहिले पाच वर्षे ठेकेदार व त्यानंतर जिल्हा परिषदेतर्फे करण्यात येते. मात्र जिल्हा परिषदेकडे त्यासाठी निधीची कमतरता असल्याने हे रस्ते केंद्र सरकारनेच दुरुस्त करण्याची मागणी सभेत करण्यात आली. तसा ठरावही घेण्यात आला. जनधन योजनेतील खातेधारकाने व्यवहार न केल्यास बँक शुल्क आकारते, त्याविरोधात केंद्र सरकारकडे तक्रार करण्यात येणार असल्याचे खा. गांधी यांनी सांगितले.

नदी, नाले, ओढ्यांची होणार मोजणी

जिल्ह्यातील अनेक नदी, नाले, ओढ्यांच्या कडेला पूर्वी झाडे होती. कालांतराने झाडे तोडून अतिक्रमण करण्यात आल्याची तक्रार समाजसेवक भापकर गुरुजी यांनी केली. त्यामुळे जिल्ह्यातील नद्यांची मोजणी करण्याची जबाबदारी शासनाची असून, त्यासाठी पैसे शासनाने देण्याची मागणी करण्याचा ठराव घेण्यात आला. मागील बैठकीला 7 अधिकारी गैरहजर होते. त्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या. त्यापैकी अवघ्या एकाने खुलासा दिला. त्यामुळे उर्वरित अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याचा ठराव घेण्यात आला.