Mon, Nov 19, 2018 18:58



होमपेज › Ahamadnagar › वाळूचा उपसा; 32 गावांचे नदीकाठ उजाड

वाळूचा उपसा; 32 गावांचे नदीकाठ उजाड

Published On: Jul 11 2018 1:35AM | Last Updated: Jul 10 2018 11:23PM



कोपरगाव : 
दक्षिण काशी म्हणून कोपरगाव तालुक्यातून गेलेल्या गोदावरी नदीला अनन्य साधारण महत्व आहे.  पूर्वी पवित्र तीर्थ होते ते आपणच आज नासवले आहे. तालुक्यातील 32 गावांना गोदावरी नदीचा काठ लाभलेला आहे. हा नदीकाठ पूर्वी पाण्याने समृद्ध होता. कारण नदीपात्रात वाळूचा प्रचंड साठा होता. परिणामी नदीकाठच्या दोन्ही बाजूला शेती समृद्ध होती. पण वाळूतस्करांनी मोठ्या प्रमाणात धुमाकूल घालून गोदावरी नदीचा 32 गावांतील काठ पूर्णपणे उजाड केला आहे. 
वाळूतस्करीमध्ये मोठ्या प्रमाणात सर्वच राजकीय कार्यकर्ते उतरल्याने कमी श्रमात जादा पैसा मिळायला लागल्याने कार्यकर्त्यांचेही नेते मंडळींच्या डोक्याचा खुराक कमी झाला. परिणामी त्यांचेही संरक्षण त्यास मोठ्या प्रमाणात मिळत आहे. त्यातून गेल्या महिन्यात कोपरगावची वाळू  तापली आणि त्याला राजकीय वासातून आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडू लागल्या. त्यात मात्र गोदावरी नदी काठचा सामान्य शेतकरी, नागरिक, सर्वसामान्य गोरगरीब भरडला जात आहे, हे निश्‍चित.
पूर्वी गोदावरी नदीला बारमाही पाणी असायचे. त्यातून शेती फुलली जायची. आसपासचे पशुधन उन्हाळ्यातही उत्तम प्रकारे शेतकरी सांभाळायचे, पण आता त्यांना वैरण कुठून आणायची आणि पाणी कसे पाजायचे हीच विवंचना सतावत आहे.  कोपरगावच्या वाळूधंद्यात विविध राजकीय पक्ष उतरल्याने ही वाळू थेट मुंबईपर्यंत जाऊ लागली आहे. ती पोहोचविण्यातही या तस्करांचे साम, दाम, दंड, भेदासह सर्व ताकदीनिशी सातत्याने प्रयत्न सुरू आहे. त्याचे पोलिस व महसूल प्रशासनासमोरही मोठे आव्हान आहे.  नाशिक भागातून ही वाळू वाहून येते. त्यामुळे त्या भागातील मंडळी म्हणतात वाळू आमची अन त्यावर तुम्ही मिजास दाखवायचा ही भूमिकाही ऐकावयास मिळत आहे.
गोदावरी नदीपात्रात दर हंगामात पावसाळ्यात वाहून आलेल्या वाळू साठ्यांचे लिलाव जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत केले जातात. त्यासाठी ग्रामदक्षता समितीच्या ठराव लागतो. पण तो दिला काय अन नाही दिला काय? वाळूची चोरी तर होतच असते. त्यासाठी जिल्हाधिकारी हे वाळूचे लिलाव करतात. त्यातून संबंधित तहसीलदार, प्रांताधिकारी मोठ्या प्रमाणात महसूल शासकीय तिजोरीत जमाही करतात. त्यातही त्यांच्यावर थेट आरोपही झाले आहेत. कोपरगाव येथील तहसीलदारांवर तर दररोज दहा लाख रूपये वाळू वाहतुकीचा हप्ता मिळत असल्याचा जाहीर आरोप नरेंद्र मोदी विचार मंचचे नगराध्यक्ष विजय वहाडणे यांनी केला. महिन्याला तीन कोटी सहा महिन्याला अठरा कोटी मिळतात, असा हिशेबही लावला गेला. सामाजिक माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय भास्कर काळे यांनी, तर या वाळूप्रकरणांचा अत्यंत बारकाईने अभ्यास करून सातत्यांने प्रश्‍न विचारून महसूल व पोलिस खात्याला हैराण करून सोडले आहे. आगामी निवडणुकीचा मुद्दा आता वाळू होऊ लागला आहे.  
वाळूतस्करी रोखण्यासाठी थेट मुंबई उच्च न्यायालयापर्यंत वाद गेला. पण त्यावर कुठलाही शाश्‍वत उपाय अद्यापतरी सापडला नाही. वाळू गौण खनिजाची मोठया प्रमाणात चोरी होते. म्हणून त्याविरुद्ध सरकारने कायदे कडक केले. पूर्वी वाळू सर्रास वाहिली जात होती, पण आता कायदे कडक झाल्याने त्याला काही प्रमाणात अटकाव आला, खरा पण महसूल कार्यालयाची भ्रष्ट प्रतिमा अजूनही सुरू असल्याने या वाळू वाहतुकीवर हमखास उपाय सापडला नाही.