Mon, Nov 19, 2018 15:11



होमपेज › Ahamadnagar › साई संस्थानला अवास्तव जमीन खरेदीस प्रतिबंध! 

साई संस्थानला अवास्तव जमीन खरेदीस प्रतिबंध! 

Published On: Jun 26 2018 1:14AM | Last Updated: Jun 25 2018 11:26PM



नगर : प्रतिनिधी

शिर्डी येथील श्री साईबाबा संस्थानला अवास्तव जमीन खरेदी करण्यास शासनाने प्रतिबंध घातला आहे. एखादा प्रस्तावित प्रकल्प असेल तर त्याच्यासाठीच अशी जमीन खरेदी करता येणार आहे. मात्र, त्यासाठीही जमिनीची गरज विचारात घेऊन संबंधित प्रकल्पाचा तपशील आणि ठराव व्यवस्थापन समितीला सादर करावा लागणार आहे. शासनाने शिर्डी संस्थानसाठी आता जमीन खरेदीचे धोरणच निश्‍चित केले आहे.

श्री साईबाबा संस्थान विश्‍वस्थव्यवस्था अधिनियम 2004 नुसार विकासकामे व योजना राबविण्याच्या उद्देशाने संस्थानला जमिनी किंवा इमारती संपादित करणे, खरेदी करण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यानुसारच आतापर्यंत जमीन खरेदी केली जात होती. मात्र, विविध कारणांसाठी आरक्षित तसेच अन्य जमिनी खरेदी करण्याबाबत कोणते निकष असावेत, याबाबत संस्थानच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी रूबल गुप्ता-अग्रवाल यांनी शासनाकडे मार्गदर्शन मागविले होते. त्यानुसार शासनाने संस्थानला खासगी जमीन संपादित करण्यासाठी जमीन खरेदीचे धोरणच अध्यादेशाद्वारे निश्‍चित केले आहे.

त्यानुसार एक एकरपेक्षा कमी खासगी बागायत क्षेत्र व दोन एकरपेक्षा कमी जिरायत क्षेत्र खरेदी करता येणार नाही. जर एखादी एक एकरपेक्षा कमी जमीन संस्थानच्या जमिनीलगत असले तरच ती विकत घेता येईल. मात्र, केवळ खासगी भूधारकारने जमीन विकत घेण्याची विनंती केली, म्हणून ती जमीन उपयुक्‍तता लक्षात न घेता विकत घेता येणार नाही. मात्र, नगरपंचायत हद्दीत मंजूर विकास योजनेतील आरक्षित जमिनीचे क्षेत्र कितीही असेल, तर ती विकत घेता येईल. खरेदी करावयाची जमीन ही शिर्डी शहरातील किंवा शहरापासून जास्तीतजास्त 15 किलोमीटर परिघातील असावी. मात्र, पालखी थांब्यासाठी विविध ठिकाणी भाविकांना निवारा उपलब्ध करून देण्यासाठी अशा जमीन खरेदीसाठी ही मर्यादा शिथिल करण्यात आली आहे. तसेच खरेदी करावयाची जमीन ही खंड किंवा तुकड्यात असू नये. हरितपट्ट्यातील खासगी जमीन खरेदी करू नये, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. जमीन खरेदी करण्यासाठी स्थानिक वृत्तपत्रातून जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करणे, भूधारकाची संमती, हरकती मागविणे, जमिनीची मोजणी करणे, कायदेशीर बाबी तपासणे, आदींची पूर्तता करून घ्यावी लागणार आहे.

शासनाच्या मान्यतेशिवाय खरेदी नको

संस्थानला कोणत्याही स्वरूपाची जमीन ही शासनाच्या मान्यतेशिवाय खरेदी करता येणार नाही. त्यासाठी सर्व प्रस्तावांना शासनाची मान्यता घ्यावी लागणार आहे. भूसंपादन प्रक्रियेऐवजी खासगी वाटाघाटीने जमीन खरेदी देण्यास मालक तयार असल्यास, शासनाच्या पूर्वपरवानगीने ती खरेदी करता येईल. संबंधित जमिनीची कागदपत्रे व कायदेशीर बाबींची तपासणी करण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यावर असणार आहे. अपवादात्मक व विशेष प्रकरणांमध्ये अटी-शर्ती शिथिल करण्याचे अंतिम अधिकार शासनाने राखून ठेवले आहेत.