केंद्राच्या निधीअभावी ३० कोटी रुपये पाण्यात

Last Updated: Jun 07 2020 1:36AM
Responsive image


नगर : पुढारी वृत्तसेवा

यावर्षीही जिल्हा परिषदेचा निधी मोठ्या प्रमाणावर अखर्चित राहिला आहे. यंदा तब्बल 52 कोटी रुपये अखर्चित राहिले आहेत. हा निधी अखर्चित राहण्याला फक्त जिल्हा परिषदेला दोष देऊन उपयोग नाही. तर, केंद्र सरकारही तितक्याच प्रमाणात दोषी असल्याचे दिसून येते. पाणीपुरवठ्याचा केंद्र सरकारचा हिस्सा न मिळाल्याने यावर्षी 30 कोटी रुपये अखर्चित राहिले आहेत. इतर विभागांचा 22 कोटींचा निधीही अखर्चित आहे.

जिल्हा नियोजन समिती, केंद्र सरकार व राज्य सरकारकडून जिल्हा परिषदेला विकासकामांसाठी निधी मिळतो. हा निधी खर्च करण्यासाठी 31 मार्चपर्यंतची मुदत होती. जिल्हा नियोजन समितीने जिल्हा परिषदेसाठी दिलेल्या निधीपैकी फेब्रुवारी अखेर पर्यंत तब्बल 180 कोटी रुपयांचा अखर्चित होता. त्यामुळे हा कोट्यवधींचा निधी परत जाण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. जिल्हा परिषद प्रशासनाने यापूर्वी निधी अखर्चित राहू नये यासाठी अधिकार्‍यांच्या बैठका घेत त्यांना सूचना दिल्या होत्या. त्यादृष्टीने प्रशासनाने नियोजन केले. 

मात्र मार्च महिना सुरु झाल्यापासून कोरोना विषाणूचा कहर सुरू झाला आणि सरकारी काम आणि बारा महिने थांब, असा प्रकार सुरू झाला. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत कर्मचार्‍यांची उपस्थितीही कमी करण्यात आली. परंतु, यापूर्वीच नियोजन झाले असल्याने मार्च अखेरपर्यंत बहुतांश निधी खर्च करण्यात आला. अखर्चित असलेल्या निधीची कारणेही वेगवेगळी आहेत. 22 कोटींच्या अखर्चित निधीतील काही कामे इमारतींच्या बांधकामासाठी आवश्यक असणारी वाळू उपलब्ध न झाल्याने होऊ शकली नाहीत. तर काही ठिकाणी बांधकामासाठी पाणी उपलब्ध न झाल्याने अडचणी निर्माण झाल्या.

विकासकामे मार्गी लावण्यासाठी पदाधिकार्‍यांसह अधिकार्‍यांनी मेहनत घेतली. त्यामुळे अनेक विकासकामे मार्गी लागली असून, त्यांच्यावर 281 कोटींचा निधी खर्च झाला. त्यातील फक्त 52 कोटी 81 लाखांचा निधी अखर्चित राहिला. जिल्हा परिषदेला 2018-19 या आर्थिक वर्षात 328 कोटींचा निधी प्राप्त झाला होता. राष्ट्रीय पेयजल योजना ही केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजना असून, केंद्राच्या निधीच्या प्रमाणातच राज्याला आपला हिस्सा खर्च करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून प्राप्त हिश्श्याप्रमाणे 100 टक्के निधी खर्च करण्यात आला आहे.