होमपेज › Ahamadnagar › मागासवर्गीय कर्मचार्‍यांचे १३ लाख रुपये लाटले?

मागासवर्गीय कर्मचार्‍यांचे १३ लाख रुपये लाटले?

Published On: Apr 26 2018 1:24AM | Last Updated: Apr 26 2018 12:21AM



जामखेड : प्रतिनिधी

जामखेड नगरपरिषदेच्या मागासवर्गीय 120 चतुर्थश्रेणी सफाई कर्मचारी व 40 तृतियश्रेणी कर्मचार्‍यांना शासनाकडून मिळालेल्या महागाई भत्त्याची रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात वर्ग झाल्यानंतर एक तासाने प्रत्येकाच्या खात्यातील 6 ते 15 हजार रुपये काढले गेल्याचा ‘मेसेज’ बँकेमार्फत कर्मचार्‍यांना आल्यानंतर या 13 लाखांच्या घोटाळ्याचे बिंग फुटले. या प्रकाराने मोठा गहजब माजल्यानंतर ‘साहेबां’नी संबंधित कर्मचार्‍यांवर दबाव टाकून प्रकरण मिटले आहे, असे म्हणत त्यावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला. 

याबाबत काही कर्मचार्‍यांनी दिलेली माहिती अशी की, जामखेड ग्रामपंचायतीच्या 160 कर्मचार्‍यांना नगरपरिषदेत सामावून घेण्यात आले होते. त्यांना शासनाकडून 18 महिन्यांचा महागाई भत्त्याचा फरक प्रत्येकी 54 हजार रुपये मिळाला. असे एकूण 86 लाख 40 हजार रुपये एक महिन्यापूर्वी नगरपरिषदेच्या महाराष्ट्र बँकेतील खात्यावर जमा झाले होते. हे पैसे नगर परिषदेने संबंधित कर्मचार्‍यांच्या खात्यावर 19 एप्रिल रोजी जमा केले. तत्पूर्वी 18 एप्रिल रोजी नगरपरिषदेच्या काही कर्मचार्‍यांनी दोनशेच्या आसपास विड्रॉल स्लिप महाराष्ट्र बँकेतून आणल्या.

19 एप्रिल रोजी नगरपरिषदेच्या दोन कर्मचार्‍यांनी पहाटे पाच वाजण्याच्या सुमारास सफाई कामगारांना बोलावून घेत ‘साहेबांनी तुम्हाला एवढे पैसे मिळवून दिले, तुम्ही या स्लिपवर सह्या करा, अन्यथा पैसे परत जातील’, असा सज्जड दम भरला. त्यामुळे कर्मचार्‍यांनी भयभीत होऊन सह्या केल्या. 19 एप्रिल रोजी कर्मचार्‍यांच्या महाराष्ट्र बँक खात्यावर प्रत्येकी 54 हजार रुपये जमा झाल्यानंतर एका तासातच 120 कर्मचार्‍यांचे प्रत्येकी 6 हजार रुपये व 40 कर्मचार्‍यांच्या खात्यातील प्रत्येकी 15 हजार रुपये असे एकूण 13 लाख 20 हजार रुपये खात्यातून कमी झाल्याचा बँकेचा ‘मेसेज’ कर्मचार्‍यांना आला.  या ‘मेसेज’मुळे कर्मचार्‍यांत एकच खळबळ उडाली. या घटनेची छुप्या स्वरूपात चर्चा चालू होती. अखेर या घोटाळ्याचे बिंग 25 एप्रिल रोजी फुटले. याबाबत जो ‘साहेबां’चा उल्लेख केला जातो, ते नेमके कोण आहेत, याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. 

याबाबत विचारले असता, नगरपरिषदेचे पदाधिकारी म्हणतात, याबाबत आम्हाला काहीच माहिती नाही. मुख्याधिकारी म्हणतात की, माहिती नाही, चौकशी करून सांगतो. तब्बल 13 लाख 20 हजार रुपयांचा घोटाळा होऊनही पदाधिकारी व मुख्याधिकारी बोलण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे जमा झालेले पैसे बँकेतून कोणी काढून आणले, कोणाला दिले, याचा उलगडा व्हायला तयार नाही. याबाबत काही कर्मचारी पोलिसात तक्रार दाखल करणार असल्याचे समजते. 

अनेक वर्षे झाली, हे कर्मचारी जामखेड शहराची स्वच्छतेच्या माध्यमातून सेवा करीत आहेत. तेही कमी मोबदल्यात. नगरपरिषद स्थापन झाल्यानंतर प्रथमच महागाई भत्ता मिळाला. परंतु त्यावरही डल्ला मारण्याचे काम झाले आहे.