Fri, Nov 16, 2018 11:06



होमपेज › Ahamadnagar › वित्त आयोगातून थकबाकी वसुली!

वित्त आयोगातून थकबाकी वसुली!

Published On: May 18 2018 1:13AM | Last Updated: May 17 2018 11:45PM



नगर : प्रतिनिधी

राज्यातील महापालिका व नगरपालिकांच्या पाणी योजना व पथदिव्यांच्या थकीत विजबिलांच्या वसुलीसाठी शासनाने कठोर पाऊल उचलले आहे. थकीत बिलांमधील दंड व व्याज वगळता उर्वरीत थकबाकीच्या 50 टक्के रक्कम 14 व्या वित्त आयोगाच्या पोटी पालिकांना दिल्या जाणार्‍या अनुदानातून परस्पर कपात करुन ती महावितरणकडे जमा करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाला देण्यात आले आहेत. उर्वरीत 50 टक्के रक्कम संबंधित पालिकांकडून वसूल करतांना सुलभ हप्ते करुन द्यावेत, असे निर्देशही उद्योग व उर्जा विभागाने महावितरण कंपनीला दिले आहेत. त्यामुळे मनपा व नगरपालिकांच्या 14 व्या वित्त आयोगाच्या निधीवर गदा येणार आहे.

सप्टेंबर 2017 अखेर राज्यातील मनपा, नगरपालिका, जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायतींनी 4538.47 कोटींची बिले थकविली आहेत. याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय होऊन 14 व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून थकबाकीची 50 टक्के रक्कम उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. महावितरणकडून सादर झालेला प्रस्ताव मंजूर करत शासनाने बुधवारी (दि.16) याबाबत आदेश पारित केले आहेत.

महापालिका, नगरपालिकांच्या पाणी योजना व पथदिव्यांच्या विजबिलापोटी मार्च 2018 अखेरच्या थकबाकीमधील दंड, व्याजाची रक्कम वगळून उर्वरीत थकबाकीच्या 50 टक्के रक्कम वित्त आयोगाच्या अनुदानातून नगरविकास विभागाने परस्पर कपात करावी व महावितरणकडे जमा करावी. उर्वरीत 50 टक्के रक्कम महावितरणने पालिकांकडून वसूल करावी, त्यासाठी सुलभ हप्ते तयार करुन द्यावेत, असे आदेश शासनाने महावितरणला दिले आहेत. जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, ग्रामपंचायतींच्या पाणी योजनांच्या थकबाकीबाबतही असेच आदेश शासनाने दिले आहेत. त्यांच्या थकबाकीपोटी 50 टक्के रकमा ग्रामविकास विभागाने वित्त आयोगाच्या निधीतून परस्पर कपात करुन महावितरणकडे जमा कराव्यात, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. ज्या महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, ग्रामपंचायतींना वित्त आयोगाचे अनुदान प्राप्त झाले असेल, त्यांना या अनुदानातून वीजबिले अदा करण्याची परवानगीही शासनाने दिली आहे.

तर मनपाला दरमहा 11 कोटींचा हप्ता!

महापालिका प्रशासनाने थकबाकी भरण्यासाठी महावितरणकडे हप्ते करुन देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार महावितरणच्या मुख्य कार्यालयाने थकबाकीचे 10 समान हप्ते करुन दिले आहेत. यात पथदिव्यांच्या थकबाकीपोटी दरमहा 86 लाख थकीत व अंदाजे 43 लाख चालू बिलाचे असा दरमहा 1.29 कोटीचा हप्ता करुन देण्यात आला आहे. तर पाणी योजनेच्या थकबाकीपोटी दरमहा 9 कोटी व चालू अंदाजे 1.50 कोटी असा 10.50 कोटींचा हप्ता करुन देण्यात आला आहे. या प्रस्तावानुसार मनपाला दरमहा किमान 11.79 कोटींचा हप्ता महावितरणकडे जमा करावा लागणार आहे.

मनपाच्या अनुदानाला 50 कोटींची कात्री!

नगर महापालिकेची पाणी योजनेची मार्च अखेरची थकबाकी 163 कोटी असून यात 90 कोटींची मूळ थकबाकी आहे. तर पथदिव्यांची एकूण थकबाकी 11 कोटी असून यात सुमारे 8.50 कोटींची मूळ थकबाकी आहे. त्यातील 50 टक्के रक्कम म्हणजे सुमारे 50 कोटी रुपये विजबिलाच्या थकबाकीपोटी वित्त आयोगाच्या निधीतून कपात होणार आहेत. परिणामी, पुढील दोन ते तीन वर्षे महापालिकेच्या वित्त आयोगाच्या अनुदानाला (घनकचरा राखीव निधी सोडून) कात्री लागणार आहे.