होमपेज › Ahamadnagar › संगणकीकृत सातबारा उतार्‍याच्या त्रूटी दूर होणार

संगणकीकृत सातबारा उतार्‍याच्या त्रूटी दूर होणार

Published On: Jul 04 2018 2:11AM | Last Updated: Jul 04 2018 12:10AM



नगर : प्रतिनिधी

शासनाचा ई फेरफार हा अत्यंत महत्वाकांक्षी प्रकल्प  सध्या अंतिम टप्प्यात असून, जिल्हाभरातील सुमारे अकरा लाख सातबाराचे संगणकीकरण पूर्ण झाले आहे.  या‘सातबार’मध्ये संगणकीय अथवा तांत्रिक अडचणीमुळे त्रूटी वा दोष राहिले असल्यास, त्या दूर करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने कालबध्द कार्यक्रम हाती घेतला आहे. संबंधित खातेदारांच्या तक्रारी 30 दिवसांत निकाली काढण्यात येणार आहेत. 

काही तांत्रिक अथवा टंकलेखनीय प्रक्रियेमुळे काही सातबारामध्ये आढळून आलेल्या त्रूटी दूर करण्यासाठी  चावडी वाचनाची विशेष मोहिम राबविली गेली होती. या मोहिमेअंतर्गत संगणकीकृत सातबारातील त्रूटी दूर करण्यासाठी  रि एडीट मोडयूलद्वारे सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली होती.  तथापी रि एडीट  मोडयूस  मधील काम पूर्ण  करुन, तहसीलदारांनी गावांमध्ये घोषणापत्र -3  दिले आहे. ज्या गावांना घोषणापत्र -3  दिले गेले त्या गावांमध्ये  कोणत्याही संगणकीकृत सातबारामध्ये हस्तलिखित सातबारातील कोणताही तपशील  अचूकरित्या परावर्तीत केला गेला नसल्याचे संबंधीत खातेदाराच्या निदर्शनास आल्यास,  त्यांनी तात्काळ तहसीलदार यांच्याशी संपर्क साधावा. हस्तलिखित सातबाराच्या पुराव्यासह संबंधित तहसीलदार यांनी त्रूटी दूर करण्यासाठी संबंधित खातेदाराकडून अर्ज प्राप्‍त करुन घ्यावा. सदर अर्ज विशेष नोंदवहित नोंदवून त्यांना पोहोच द्यावी.

प्राप्‍त अर्जात नमूद केलेल्या वस्तूस्थितीबाबत जुन्या अभिलेखावरुन पडताळणी करुन व गरजेप्रमाणे सुनावणी घेऊन, हस्तलिखित सातबारामध्ये कोणताही तपशील  त्यानंतर झालेल्या कोणत्याही फेरफार शिवाय  संगणकीकृत सातबारामध्ये आला नसल्यास,  महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 155 मधील तरतूदीप्रमाणे ही त्रूटी वा दोष  लेखनप्रमादीची चूक असे समजून महाराष्ट्र जमीन महसूल  अधिनियम 1966 चे कलम 155 अन्वये योग्य ते आदेश  पारीत करावेत, असे निर्देश तहसीलदारांना देण्यात आले आहे.

प्राप्‍त आदेशाप्रमाणे संबंधित तलाठयाने ई फेरफार प्रणालीतून रितसर फेरफार नोंदवून तो मंडळ अधिकारी यांनी प्रमाणिक करुन, आदेशाप्रमाणे  संगणकीकृत सातबारा  दुरुस्त केला जावा. ज्या प्रकरणासाठी सुुनावणी आवश्यक नाही  त्या प्रकरणाची 30 दिवसांत तर ज्या प्रकरणी सुनावणी घेणे आवश्यक आहे ते प्रकरण 60 दिवसांत निकाली काढण्याची जबाबदारी संबंधित तहसीलदारांची असणार आहे.

ज्या ठिकाणी  खातेदारांनी  धारण केलेले क्षेत्र  व एकूण क्षेत्र  यांचा मेळ बसत नाही  तेथे जुने अधिकार अभिलेख व आकारबंद यांचा मेळ घेऊनच योग्य ती दुरुस्ती करावी. अशी लेखनप्रमादाची चूक दुरुस्त करण्यासाठी  खातेदारांना अनावश्यक त्रास सहन करावा लागणार नाही याची दक्षता संबंधित महसूल अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी घ्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी  दिले आहेत.