होमपेज › Ahamadnagar › झेडपीच्या अधिकारात पुन्हा कपात!

झेडपीच्या अधिकारात पुन्हा कपात!

Published On: Dec 24 2017 1:42AM | Last Updated: Dec 24 2017 1:42AM

बुकमार्क करा





नगर : प्रतिनिधी

पंचायत राज व्यवस्थेतून जिल्हा परिषदा बरखास्त करण्याकडे राज्य सरकारने पुन्हा एक पाऊल पुढे टाकले आहे. जिल्ह्यात कीटकनाशके विक्रीसाठी परवाने जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फत देण्यात येत होते. ते अधिकार आता जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकार्‍यांना देण्यात आल्याने जिल्हा परिषदा बरखास्त होणार असल्याच्या शक्यतेला बळ मिळाले आहे. याबाबत राज्यपालांच्या आदेशानुसार प्रधान सचिव विजय कुमार यांनी अधिसूचना जारी केली आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्था सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकारने पी. बी. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली होती. या समितीने 73 व्या घटनादुरुस्तीत जिल्हा परिषदा सक्षम करण्याची शिफारस केली होती. मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांचे पद हे जिल्हाधिकार्‍यांपेक्षा मोठे असावे असेही सुचविले होते. तसेच जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडे राज्य शासनाचा कृषी विभाग वर्ग करण्याचीही सूचना समितीने केली होती. जिल्हा परिषदेत लोकप्रतिनिधींचा वचक असल्याने भ्रष्टाचार कमी होईल, असा त्यामागचा हेतू होता. 

यापूर्वी जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडे असलेल्या गळीत धान्य, तृण धान्य, मका  विकास,ऊस विकास, कृषी अभियांत्रिकीकरण, कापूस व कडधान्ये विकास, विशेष घटक, अपारंपरिक ऊर्जा विभाग अशा विविध योजना राज्य शासनाच्या कृषी विभागाकडे वर्ग झालेल्या आहेत. अशातच आता कीटकनाशके विक्री व उत्पादनाच्या परवानगीचे अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत.

शासनाच्या नव्या आदेशानुसार कीटकनाशके विक्रीचे विक्रेत्यांना अधिकार देण्यासह दुकानांच्या तपासणीचे अधिकारही जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकार्‍यांना देण्यात आले आहेत. एकीकडे राज्य सरकारचे मंत्रीगण जिल्हा परिषदांचे अधिकार कमी होऊ देणार नाहीत, असे सांगत असतांना प्रत्यक्षात मात्र अधिकारांची काटछाट सुरूच आहे. नुकतेच राज्यात अनेक ठिकाणी कीटकनाशकांच्या अनिर्बंध वापराने शेतकर्‍यांना विषबाधा झाली होती. कीटकनाशकांचा अनिर्बंध वापर रोखण्यात जिल्हा परिषदांचा कृषी विभाग अपयशी ठरल्याने शासनाने हे पाऊल उचलल्याचे बोलले जात आहे.

जिल्हा स्तरावर कीटकनाशकांची विक्री करणे, वितरण व साठा करणे, वाणिज्यिक स्वरूपाची कीड नियंत्रण कामे करण्यासाठी परवाने देण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाला होते. ते अधिकर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकार्‍यांना देण्यात आले आहेत. असे असले तरी बियाणे व खतांच्या परवान्यांचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडे कायम ठेवण्यात आले  आहेत.