Sun, Sep 23, 2018 20:20



होमपेज › Ahamadnagar › रेशन दुकाने बंद ठेवल्यास परवाने रद्द

रेशन दुकाने बंद ठेवल्यास परवाने रद्द

Published On: Mar 24 2018 1:45AM | Last Updated: Mar 23 2018 10:32PM



श्रीरामपूर : प्रतिनिधी

संपूर्ण महाराष्ट्रातील स्वस्त धान्य दुकानदार व रॉकेल विक्रेते यांचा नुकताच मुंबई येथे आपल्या विविध मागण्यांसाठी विधिमंडळावर धडक महामोर्चात मागण्या मान्य न झाल्याने 1 एप्रिलपासून संपूर्ण राज्यात ‘बंद’ची हाक दिली होती. त्या पार्श्वभूमीवर 1 एप्रिलपासून रेशन दुकानदारांनी दुकाने बंद ठेवल्यास रेशन दुकानदारांचे परवाने रद्द करून, कारवाई केली जाणार असल्याचे पत्रक राज्य सरकारने  काढले असल्याने संपूर्ण महाराष्ट्रातील स्वस्त धान्य दुकानदारांचे चांगलेच धाबे दणाणले आहेत. 

महाराष्ट्र फेअर प्राईस शॉप किपर्स फेडरेशन पुणे, ऑल महाराष्ट्र राज्य स्वस्त धान्य दुकानदार महासंघ पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने 19 मार्च रोजी मुंबई, आझाद मैदानावर झालेल्या महामोर्चामध्ये रास्तभाव दुकानदारांच्या मागणीबाबत अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट व मुख्य सचिव यांच्याबरोबर झालेली चर्चा निष्फळ ठरल्याने या दोन्ही संघटनांनी मागण्या मान्य होईपर्यंत 1 एप्रिल 2018 चे धान्य कोणत्याही दुकानदार, सोसायटी, पतसंस्था व बचतगट यांनी धान्य मंजूर करू नये, असे ठरविले होते. याची सरकारला चाहूल लागताच सरकारने दुकाने बंद ठेवल्यास परवाने रद्द करण्याचे फर्मान काढले आहे. आता राज्यातील दुकानदार काय भूमिका घेतात, हे आता लक्षवेधी ठरले आहे.  

सरकारने काढलेल्या आदेशात असे म्हटले की, रास्तभाव दुकानदारांनी 1 एप्रिल 2018 पासून संप करणार असल्याचे घोषित केले आहे. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम 2013 च्या कलम 3(1) नुसार या अधिनियमांतर्गत सवलतीच्या दराने अन्नधान्याचा लाभ मिळविण्यास पात्र लाभार्थी हक्कदार असतील अशी तरतूद करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत पात्र असणार्‍या लाभार्थ्यांना अन्नधान्यापासून वंचित ठेवल्यास त्या अधिनियमातील कलम 23(1) अन्वये शास्ती करण्यात आली. लाभार्थी वंचित राहू नये, म्हणून 1 एप्रिल 2018 चे अन्नधान्य 31 मार्च 2018 पूर्वी प्रत्येक

दुकानदाराला वितरित केले जाईल, तसेच रास्तभाव दुकानदाराने अन्नधान्याची उचल न केल्यास अथवा दुकान बंद ठेवल्यास जीवनाश्यक वस्तू अधिनियम 1955 च्या कलम 3 व 7 अनन्वे कारवाई करून रास्तभाव दुकानांचा परवाना रद्द करण्याबाबदची कारवाई करण्यात येईल, असे असा अध्यादेश अन्न नागरी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक यांनी काढला आहे.  राज्यातील रेशन दुकानदारांच्या मागण्या मान्य न झाल्याने 1 एप्रिलपासून संपाची जरी हाक दिली असली, तरी राज्य संघटना सरकारच्या या परिपत्रकावर काय निर्णय घेणार ? याकडे सर्वांचे लक्ष असले तरी या निर्णयाचे सामान्यांनी स्वागत केले.