Tue, Sep 25, 2018 06:37



होमपेज › Ahamadnagar › बड्या थकबाकीदारांना राजकीय पाठबळ!

बड्या थकबाकीदारांना राजकीय पाठबळ!

Published On: Mar 01 2018 1:46AM | Last Updated: Feb 28 2018 11:30PM



नगर : मयूर मेहता

मालमत्ता कर व पाणीपट्टीची वाढत असलेली थकबाकी, ठप्प झालेली जप्ती मोहीम, राजकीय कुरघोड्यांमुळे आटलेले उत्पन्नाचे स्त्रोत आणि बड्या थकबाकीदारांना पाठिशी घालण्याचे राजकीय धोरण यामुळे महापालिकेत आर्थिक अराजकता बोकाळल्याचे चित्र आहे. चालू आर्थिक वर्षातील अखेरचा महिना सुरु झालेला असतांनाही वसुलीसाठी कुठलेही ठोस नियोजन प्रशासनाकडून झालेले नाही. राजकीय दबावामुळे थकबाकीदारांवर कारवाईसाठी जप्ती मोहीमही ठप्प झाल्याचे चित्र आहे.

उपायुक्‍त राजेंद्र चव्हाण यांनी गेल्या काही महिन्यांपूर्वी वसुलीसाठी कठोर भूमिका घेत जप्ती मोहीम सुरु केली होती. दररोज जप्त्या होत असल्याने वसुलीचे प्रमाणही वाढले होते. अशातच बड्या थकबाकीदारांना ‘टार्गेट’ करण्याचे नियोजनही त्यांनी सुरु केले. त्यासाठी प्रत्येक प्रभाग समिती कार्यालयातील 400 बड्या थकबाकीदारांची यादीही संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली. मात्र, पदाधिकार्‍यांकडून अपेक्षित सहकार्य मिळत नसल्याने व कारवाई टाळण्यासाठी सत्ताधार्‍यांसह विरोधकांकडूनही दिवसेंदिवस दबाव वाढत असल्याने चव्हाण यांना ही जप्ती मोहीम गुंडाळावी लागली. त्यावेळी जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तांचे लिलावही अद्याप रखडलेलेच आहेत. कारवाई टाळण्यासाठी ज्यांनी धनादेश दिले होते, त्यातील बहुतांशी ‘बाऊंस’ झालेत. त्यांच्यावरही कारवाई करायची नाही, अशी तंबीच अधिकार्‍यांना देण्यात आली आहे.

दुसरीकडे महापालिकेवरील दायित्वांचे प्रमाण वाढत चालले आहे. वसुली होत नसल्याने ठेकेदार, पुरवठादारांची बिले थकली आहेत. पाणी योजना, पथदिव्यांची विजबिले नियमित भरणेही महापालिकेला शक्य होत नाही. त्यातून अनेकवेळा महावितरणच्या कारवाईची नामुष्की महापालिकेवर ओढावली आहे.  जीएसटीपोटी मिळणार्‍या अनुदानातून केवळ कर्मचार्‍यांचे पगारच भागविले जात असल्याने उर्वरीत प्रशासकीय खर्चासाठीही मनपाकडून आर्थिक नियोजन होत नाही. अशा स्थितीत संस्थेचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी राजकीय दबाव झुगारुन वसुलीसाठी ठोस भूमिका घेणे आवश्यक असतांना आयुक्‍तांसह इतर अधिकार्‍यांनी याकडे साफ दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे मालमत्ता कर व पाणीपट्टीची थकबाकी 212.73 कोटींवर पोहचली आहे. चालू आर्थिक वर्षात केवळ 32.41 कोटींचीच वसुली झाली आहे. अद्यापही 180.32 कोटींची थकबाकी कायम आहे. यात बडे व्यावसायिक, राजकीय नेत्यांच्या संस्था, कंपन्यांकडे सुमारे 40 ते 50 कोटींची थकबाकी आहे. त्याची यादीही जाहीर झालेली आहे. मात्र, केवळ राजकीय दबावामुळे या धेंडांवर कारवाई केली जात नाही.

सद्यस्थितीत सुरु असलेल्या वसुलीवरही प्रभाग अधिकार्‍यांचे नियंत्रण नाही. थकबाकी भरण्यास तयार असलेल्यांनाही ‘शास्ती माफी होणारच आहे, तोपर्यंत आम्ही प्रकरण थांबवतो, आपलं बघा’, असे सांगितले जात असल्याची चर्चा आहे. राजकीय नेत्यांप्रमाणेच, अधिकारीही थकबाकीदारांना शास्तीमाफीचे गाजर दाखवून दिशाभूल करत असल्याचीही चर्चा मनपा वर्तुळात आहे. या सर्वांचा परिणाम वसुली होऊन ती ठप्प झाली आहे. विजबिलाच्या थकबाकीसाठी महावितरणकडून झालेली कारवाई, मनपाने पैसे भरण्याची दिलेली हमी आणि मार्च अखेरच्या पार्श्‍वभूमीवर ठेकेदारांचे वाढलेले तगादे, यामुळे वसुली करण्याशिवाय महापालिकेकडे दुसरा कुठलाही पर्याय उरलेला नाही. त्यामुळे आयुक्‍तांनी मवाळ धोरण सोडून वसुलीसाठी कठोर भूमिका घेण्याची, अधिकार्‍यांवर राजकीय दबाव आणणार्‍यांचा ‘बंदोबस्त’ करुन त्यांनाही पाठबळ देण्याची व ठप्प झालेली वसुली मोहीम पुन्हा सुरु करुन बड्या धेंडांवर कारवाई करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

लोकप्रतिनिधी, नगरसेवकांनी आत्मपरिक्षण करावे!

लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी व नगरसेवकांकडून मूलभूत सुविधा मिळण्याची मागणी केली जाते. मात्र, कुठल्याही सुविधा, कामे पैशांशिवाय होत नाहीत. एकीकडे प्रशासनावर अकार्यक्षमतेचे आरोप करायचे आणि दुसरीकडे वसुली करणार्‍या उपायुक्‍त, प्रभाग अधिकारी व कर्मचार्‍यांवर दबाव टाकून कारवाईत अडथळे आणायचे असे उद्योग आता थांबायला हवेत. ज्या संस्थेचे सदस्य म्हणून शहरात, प्रभागात मिरवता, त्या संस्थेचे अस्तित्वच धोक्यात आलेले आहे. त्यामुळे अधिकार्‍यांवर ‘राजकीय मर्दुमकी’ न दाखवा ही वेळ कोणामुळे आली याचे आत्मपरिक्षण सर्वच लोकप्रतिनिधी, नगरसेवकांनी करण्याची गरज आहे.

नागरिकांनीही मानसिकता बदलावीच लागेल!

शहरात मूलभूत सुविधा उपलब्ध करुन देणे हे महापालिकेचे कर्तव्यच आहे. ‘नियमित’ कर भरणार्‍या नागरिकांचाही हा अधिकार आहे. मात्र, चार जणांनी कर भरायचा आणि चाळीस जणांनी फुकट सुविधा घ्यायच्या, ही मानसिकता नागरिकांना येत्या काळात बदलावीच लागणार आहे. शासनाकडृन महापालिकेला मिळणार्‍या अनुदानांमध्ये मोठी कपात झालेली आहे. त्यामुळे कररुपी उत्पन्नावरच मनपाला पुढील काळात सुविधा पुरवाव्या लागणार आहेत. आज सुमारे 22 हजार मालमत्ताधारकच नियमित कर भरतात. त्यामुळे ‘नियमित कर भरायला, आम्हाला कुठं रोज पाणी येतं?’, ही मानसिकता नागरिकांना बदलावीच लागणार आहे.