Sat, Nov 17, 2018 04:23



होमपेज › Ahamadnagar › प्रोफेसर कॉलनी संकुलाचा मार्ग मोकळा!

प्रोफेसर कॉलनी संकुलाचा मार्ग मोकळा!

Published On: Jul 09 2018 1:01AM | Last Updated: Jul 08 2018 10:17PM



नगर : प्रतिनिधी

जागेचे मूल्यांकन काढण्यासाठी रेडीरेकनर ही एकमेव पध्दती शासनाच्या नियमावलीत आहे. त्यानुसारच जागेचे मूल्यांकन होऊन प्रीमियम निश्‍चित करण्यात आला असल्याचे महापालिका आयुक्‍तांचे अभिवेदन शासनाने ग्राह्य धरले आहे. मनपाने मंजूर केलेली प्रीमीयमची रक्कमही त्रयस्थ संस्थेकडून करुन घेण्यात आलेल्या मूल्यांकनापेक्षा अधिक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले असून सदरचे ठराव विखंडीत करण्याची आवश्यकता नसल्याने निलंबन रद्द करण्यात येत असल्याचे आदेश नगरविकास विभागाने बजावले आहेत. या आदेशामुळे सध्याचे प्रोफेसर कॉलनी व्यापारी संकुल पाडून नवीन संकुल उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

प्रोफेसर कॉलनी येथे व्यापारी संकुल उभारणीसाठी मनपा प्रशासनाने कार्यवाही करत 10.62 कोटी रुपये प्रीमियम निश्‍चित केला होता. त्यानुसार निविदा मागविण्यात आला. देवगिरी इन्फ्रास्ट्रक्‍चर (औरंगाबाद) 9.81 कोटी, मे. ए. सी. कोठारी (नगर) 11.11 कोटी, मे. डी.एन.व्ही. रिअ‍ॅलिटी (पुणे) 10.11 कोटी अशा तीन निविदा मनपाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. त्यातील ए.सी. कोठारी यांनी देण्याची तयारी दर्शविल्यामुळे त्यांची निविदा मंजूर करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीकडे सादर केला होता. स्थायी समितीने 16 फेब्रुवारी 2017 रोजी ए.सी. कोठारी यांची निविदा मंजूर केली होती.

दरम्यानच्या काळात काही गाळेधारकांनी नवीन संकुल उभारणीला विरोध दर्शविला होता. सामाजिक कार्यकर्ते शाकीर शेख यांनीही प्रीमीयमबाबत आक्षेप घेवून नगरविकास विभागाकडे तक्रार केली होती. शिवसेनेने ‘नेहरु मार्केट संकुला’चा ठराव अडचणीत आणल्यामुळे संतप्‍त झालेल्या भाजप नेत्यांनीही या विरोधात नगरविकास विभागाकडे धाव घेत आक्षेप नोंदविला होता. त्यामुळे नगरविकास विभागाने प्रोफेसर कॉलनी येथील व्यापारी संकुलाच्या उभारणीसह प्रीमियम निश्‍चित करण्याबाबतचा व निविदा मंजुरीचा स्थायी समितीने केलेला ठराव असे तीनही ठराव 3 एप्रिल 2017 रोजी रोजी निलंबित केले होते. 

अतिरिक्‍त आयुक्‍त विलास वालगुडे यांनी त्यांच्याकडे आयुक्‍त पदाचा पदभार असताना 21 एप्रिल 2017 रोजी अभिवेदन सादर करून ठराव विखंडीत न करता निलंबन रद्द करून पुढील कार्यवाहीची परवानगी मागितली होती. कलम 79 (ड) नुसार चालू बाजार मूल्यावर आधारित जागेचे मूल्यांकन करण्याचा नियम आहे. शासनाच्या नियमावलीत मूल्यांकनासाठी रेडिरेकनर ही एकमेव पध्दती असून त्यालाच शास्त्रोक्‍त भाषेत ‘चालू बाजारमूल्य दर तक्‍ता’ असे म्हटले जाते, असा दावा त्यांनी अभिवेदनात केला होता. त्यामुळे मनपाने केलेले जागेचे मूल्यांकन योग्यच आहे. वाढीव एफएसआयबाबतही विकास नियंत्रण नियामावलीतील तरतुदीपेक्षा दुप्पट आकारणी करण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले होते. तसेच मनपाकडे निश्‍चित करण्यात आलेल्या प्रीमियम पेक्षाही 50 लाख रुपये अधिक दराची निविदा प्राप्त होऊन ती मंजूर करण्यात आली आहे. त्यामुळे मनपाने केलेली कार्यवाही आर्थिक हिताचीच आहे. ठराव विखंडीत झाल्यास मनपाचे 11 कोटींचे नुकसान होणार असल्याचेही त्यांनी अभिवेदनात म्हटले होते. या अभिवेदनावरही हरकत घेण्यात आली होती. 
प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी मनपा आयुक्‍तांना समक्ष हजर राहून वस्तुस्थिती मांडण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार 18 मे 2017 रोजी तत्कालीन आयुक्‍त दिलीप गावडे यांनी सचिवांची भेट घेऊन या प्रकरणी मनपाने केलेल्या कार्यवाहीची वस्तुस्थिती मांडली. रेडीरेकनर व्यतिरिक्‍त इतर कुठलीही पध्दती शासनाच्या नियमावलीत उपलब्ध नाही. तसेच प्रीमियम निश्‍चितीनंतर मनपाने निविदा प्रसिध्द केली होती. सर्व कार्यवाही नियमानुसारच केल्या असल्याचे सांगत ठराव विखंडीत करु नये, अशी भूमिका कायम ठेवली होती. दरम्यानच्या काळात शासनाने त्रयस्थ संस्थेमार्फत या 4450 चौरस मीटर जागेचे मूल्यांकन करुन घेतले. नवी मुंबई महापालिका आयुक्‍त तथा माजी नोंदणी महानिरीक्षकांनी 12 मे 2017 रोजी अहवाल सादर करुन मनपाकडे प्राप्त झालेली 11.11 कोटींची निविदा ही सन 2017 व सन 2018 च्या मूल्यांकनानुसार होणार्‍या प्रीमीयम रकमेपेक्षा (10.56 कोटी) अधिक असल्याचे स्पष्ट केले.

या सर्व प्रक्रियेनंतरही राजकीय कुरघोड्यांमुळे हा विषय नगरविकास विभागाकडे प्रलंबित होता. तब्बल वर्षभरानंतर नगरविकास विभागाने या अभिवेदनाची दखल घेत आयुक्‍तांनी सादर केले अभिवेदन ग्राह्य धरले. प्रीमीयमचे 11.11 कोटी, प्रकल्प उभारणीनंतर 90 हजार रुपये प्रतिमहा भाडे व या व्यतिरिक्‍त घरपट्टी व इतर कर या स्वरुपात दरवर्षी 10 लाख रुपये मनपाला उत्पन्न मिळणार असल्याचेही शासनाने म्हटले आहे. तसेच त्रयस्थ संस्थेने दिलेला मूल्यांकन अहवालही शासनाने मान्य करत निलंबित केलेले ठराव विखंडीत करणे आवश्यक नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. याबाबत उपसचिव शंकर जाधव यांचे आदेश गुरुवारी (दि.5) महापालिकेला प्राप्त झाले आहेत. प्रोफेसर कॉलनी व्यापारी संकुल उभारणीसाठीचे मूल्यांकन योग्यच असल्याचे शासनानेच स्पष्ट केल्यामुळे संकुल उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

करारनामा 99 वर्षांऐवजी 30 वर्षांचाच होणार!

महापालिकेने निविदा प्रसिध्द करतांना सदरची जागा 99 वर्षांकरीता विकसकाला भाडेतत्वावर देण्यात येणार असल्याचे निश्‍चित केले होते. मात्र, महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम कलम 79 (ग) नुसार महापालिकेची कोणतीही जागा 30 वर्षापेक्षा अधिक कालावधीसाठी देता येणार नसल्याची तरतूद आहे. त्यामुळे विकसकाबरोबर करारनामा करतांना अधिनियमातील तरतुदीनुसार 30 वर्षांचाच करारनामा करण्याचे निर्देशही नगरविकास विभागाने दिले आहेत.

‘नेहरू मार्केट’चे धोरणही निश्‍चित व्हावे!

नेहरू मार्केटच्या जागेचे मूल्यांकनही रेडिरेकनरच्या दरानुसारच केले होते. मात्र, नगररचना विभागाने ‘बेल्टींग पध्दत’ वापरुन जागेचे मूल्य घटवले होते. त्यामुळेच नेहरु मार्केट व्यापारी संकुल व भाजी मंडई उभारणीचा ठराव अंतिमतः विखंडीत झाला. ठराव विखंडीत होऊन वर्ष होत आले आहे. अद्यापही ही जागा विकसित करण्याबाबत धोरण ठरलेले नाही. या जागेवर अतिक्रमणांनी विळखा घातला असून याबाबत लवकरात लवकर धोरण निश्‍चित होणे आवश्यक आहे.