Sat, Sep 22, 2018 07:00



होमपेज › Ahamadnagar › आवर्तनाची नियोजनबद्ध कार्यवाही करावी

आवर्तनाची नियोजनबद्ध कार्यवाही करावी

Published On: May 25 2018 1:07AM | Last Updated: May 25 2018 12:14AM



श्रीरामपूर : प्रतिनिधी

गोदावरी कालव्यांमध्ये आवर्तन सोडण्याला आता फार विलंब करू नका. शेतकर्‍यांना पाण्याची प्रतीक्षा आहे. मागील आवर्तनात पाणी गळतीचा जो हलगर्जीपणा झाला, तो यावेळी होऊ न देता जलसंपदा विभाग, महसूल आणि महावितरणच्या अधिकार्‍यांनी समन्वयातून आवर्तनाची नियोजनबद्ध कार्यवाही करावी, अशा सूचना विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिल्या.

गोदावरी कालव्यांमध्ये सोडण्यात येणार्‍या या हंगामातील दुसर्‍या आवर्तनाच्या नियोजनाच्या पार्श्‍वभूमीवर ना. विखे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी आ. भाऊसाहेब कांबळे, मुकुंदराव सदाफळ, गणेश कारखान्याचे उपाध्यक्ष प्रतापराव जगताप, कैलास कोते, अ‍ॅड. रघुनाथ बोठे, महा वितरणचे मुख्य कार्यकारी अभियंता जनवीर, जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता राजेंद्र शिंदे, प्रांताधिकारी रवींद्र ठाकरे, चव्हाण, पोलिस उपअधीक्षक सागर पाटील, अभियंता गुट्टुवार यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.

प्रारंभी 17 नोव्हेंबर रोजी कालवा सल्‍लागार समितीच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयांचा आढावा जलसंपदा विभागाच्या वतीने घेण्यात आला. धरणातील पाण्याची सद्यस्थिती विभागाच्या अधिकार्‍यांनी बैठकीत विषद केली. 

आवर्तनाच्या काळात 22 तासांचे भारनियमन आवश्यक आहे, अशी अपेक्षा जलसंपदा विभागाच्या वतीने बैठकीत व्यक्‍त करण्यात आली. त्याची कार्यवाही नगर व नाशिकच्या जिल्हाधिकार्‍यांकडून होण्याची गरज व्यक्‍त केल्याने याच मुद्याला धरून ना. विखे म्हणाले, मागील आवर्तनाच्या काळात समन्वयातून कार्यवाही न झाल्याने पाणी गळती मोठ्या प्रमाणात झाली. यामुळे शेतकर्‍यांचा रोषही मोठ्या प्रमाणात आला. याकडे लक्ष वेधून महावितरण, जलसंपदा विभाग यांनी एकत्रितपणे आवर्तनाचे वेळापत्रक निश्चित करून, भारनियमनाबाबत जाहीर प्रकटन द्यावे. त्यामुळे भारनियमनाच्या वेळा शेतकर्‍यांना कळू शकतील, अशी सूचना विरोधी पक्षनेत्यांनी केली.

शक्य तिथे पोलिसांची गस्त पथके सुरू ठेवावी, असे सूचित करून जलसंपदा विभागाने घेतलेल्या निर्णयात आमची हस्तक्षेप करण्याची इच्छा नसते. पण ज्यावेळी शेतकरी तक्रारी करू लागतात, त्याचवेळी आम्हाला हस्तक्षेप करावा लागतो. आवर्तनाला आता फार उशीर करू नका. दि. 26 मेपर्यंत आवर्तन सोडण्याचा निर्णय करा. जलसंपदा विभाग, महसूल प्रशासन आणि महावितरणने समन्वयातून आवर्तनाचे नियोजन केल्यास तक्रारी येणार नाहीत, अशी अपेक्षा ना. विखे यांनी यावेळी अधिकारी व कर्मचार्‍यांकडे व्यक्त केली.