Thu, Sep 20, 2018 00:02



होमपेज › Ahamadnagar › उपायुक्‍तांना शासनाची मिळाली ‘क्‍लिनचीट’?

उपायुक्‍तांना शासनाची मिळाली ‘क्‍लिनचीट’?

Published On: Feb 13 2018 2:05AM | Last Updated: Feb 13 2018 12:41AM



नगर : प्रतिनिधी

पथदिवे घोटाळा प्रकरणात महापालिकेच्या अधिकारी, कर्मचार्‍यांसह उपायुक्‍त दर्जाच्या अधिकार्‍यांवरही चौकशी समितीने ठपका ठेवलेला आहे. पोलिस प्रशासनाच्या अहवालातही त्यांच्यावर आक्षेप आहेत. असे असतानाही नगरविकास विभागाने केवळ महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचार्‍यांवर कारवाईचे आदेश आयुक्‍तांना दिले आहेत. याबाबत 7 फेब्रुवारीला मनपाला पत्र प्राप्त झाले असून, यात उपायुक्‍त दर्जाच्या अधिकार्‍यांना मात्र ‘क्‍लिनचीट’ दिल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान, उपायुक्‍तांवरील कारवाईबाबत स्पष्टपणे कुठलेही निर्देश नसल्याचे आयुक्‍त घनश्याम मंगळे यांनीही ‘पुढारी’शी बोलतांना स्पष्ट केले आहे.

सुमारे 34 ला 65 हजार रूपयांच्या पथदिवे घोटाळाप्रकरणी आयुक्‍त मंगळे यांच्या फिर्यादीनुसार ठेकेदारासह मनपाच्या तीन अधिकारी, कर्मचार्‍यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. दोन्ही उपायुक्‍तही चौकशीत दोषी आढळून येत असल्याचे तपासी अधिकारी सुरेश सपकाळे यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केलेले आहे. तर उपायुक्‍तांविरोधात फिर्याद देण्यासाठी शासनाकडून परवानगी मागण्यात येणार असल्याचे आयुक्‍त मंगळे यांनी सांगितले होते. दुसरीकडे फिर्याद दाखल करण्यापूर्वीच मनपाने 17 जानेवारीला पथदिवे घोटाळ्याची माहिती व चौकशी अहवाल शासनाकडे सादर केले होते.त्यानुसार नगरविकास विभागाच्या उपसचिवांनी 7 फेब्रुवारीला मनपा आयुक्‍तांना पत्र पाठवून कारवाईचे आदेश दिले आहेत.

महापालिकेतील संबंधित अधिकारी, कर्मचार्‍यांना निलंबित करुन त्यांची विभागीय चौकशी करावी, ठेकेदाराविरोधात फौजदारी कारवाई करण्यात येत असली तरी, त्याची नोंदणी रद्द करुन त्याला काळ्या यादीत टाकण्यात यावे, असे आदेश ‘नगरविकास’ने या पत्रात दिले आहेत. मनपाच्या चौकशी अहवालात दोन्ही उपायुक्‍तांसह मुख्य लेखाधिकार्‍यांवरही ठपके ठेवण्यात आले आहेत. त्या पाठोपाठ पोलिस प्रशासनाने केलेल्या चौकशीही उपायुक्‍तांवर ठपके ठेवण्यात आले आहेत. खुद्द तपासी अधिकार्‍यांनीही उपायुक्‍त दोषी आढळत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. असे असताना नगरविकास विभागाने केवळ मनपाच्या अधिकारी, कर्मचार्‍यांवर कारवाईचे आदेश देत दोन्ही उपायुक्‍तांना ‘सॉफ्ट कॉर्नर’ दिल्याचे चित्र आहे. या संदर्भात आयुक्‍त मंगळे यांच्याशी संपर्क साधला असता, उपायुक्‍तांवर कारवाईबाबत स्पष्टपणे निर्देश देण्यात आलेले नसल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच उपायुक्‍तांवर विभागीय चौकशीची कार्यवाही प्रस्तावित करण्यासाठी व त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यासाठी परवानगी मिळण्यासाठी अद्यापही महापालिकेकडून नगरविकास विभागाकडे प्रस्ताव सादर झालेला नाही.

मुळातच पथदिवे घोटाळ्यात कर्मचारी, ठेकेदार व अधिकार्‍यांचे संगनमत असल्याचा पोलिसांचा दावा आहे. त्यातूनच केवळ ठेकेदाराविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आयुक्‍तांनी दिलेले पत्रही पोलिस अधीक्षकांनी विचारात घेतले नव्हते. मनपाचा अहवाल व पोलिसांची चौकशी यात दोषी असलेल्यांपैकी ठेकेदारासह केवळ दोन अधिकारी व एका लिपिकावरच गुन्हा दाखल करण्यात आलेला असून, वरिष्ठ अधिकार्‍यांना या कारवाईतून वाचविण्यासाठी मोठा दबाव असल्याचे चित्र आहे.