Wed, Nov 21, 2018 16:12



होमपेज › Ahamadnagar › ‘प्रभारी राज’ने महापालिकेची दैना..!

‘प्रभारी राज’ने महापालिकेची दैना..!

Published On: Mar 12 2018 1:03AM | Last Updated: Mar 11 2018 10:34PM



कितीही घोटाळे-गैरव्यवहार करा, बोगस कामे करा, काही होत नाही, सगळं काही ‘मॅनेज’ करता येतं, अशा मुजोरीत वागणार्‍या महापालिकेतल्या या घोटाळेबाज अधिकार्‍यांना पथदिवे घोटाळ्यानं मात्र चांगलाच दणका बसलाय. गेल्या अनेक वर्षांपासून हे घोटाळेबाज अधिकारी अन् काही ठेकेदारांनी संगनमतानं तत्कालीन नगरपालिकेपासून महापालिकेच्या चौदा वर्षांच्या कार्यकालातही बोगस कामांचा सपाटा लावत अन् तिजोरीची अक्षरश: लूट करत कोट्यवधी रूपयांचे ‘इमले’ उभे केलेत. विकासकामांच्या फायलींच्या प्रवासात घोटाळेबाजांची जणू साखळीच तयार होत गेली अन् मग बाहेरून येथे येणारे अधिकारीही ‘लाभा’चे वाटेकरी होत, या साखळीत गुंफले गेले. आता यामध्ये राजकीय मंडळी तरी मागे कशी राहणार बरं. घोडेबाजारातून सत्तेत आलेल्या राजकीय मंडळींनीही त्यासाठी केलेल्या खर्चाच्या वसुलीसाठी वाहत्या गंगेत डुबकी मारण्यातच धन्यता मानली. एव्हाना त्यासाठीच ही ‘मंडळी’ येथे येतायेत का, असा प्रश्‍न अनेक वर्षांपासून नगरकरांना पडतोय. एवढंच नाही तर निवडून येण्यासाठी कराव्या लागणार्‍या ‘आर्थिक गणिता’नं विश्‍वस्त म्हणविणार्‍या अनेकांनीही कधी त्यांच्यात सहभागी होत, तर कधी तक्रारी करून ‘लाभा’चे माप आपल्या पदरात पाडून घेत स्वत:चंच चांग‘भलं’ करून घेण्यात समाधान मानलं. त्यामुळं तालुक्याची ठिकाणं असलेली अनेक शहरं विकासात पुढं जात असताना, जिल्ह्याचं ठिकाण असलेलं नगर शहर मात्र या विकासापासून कोसो दूरच राहिलं. पण, प्रत्येक गोष्टीचा अंत हा कधीतरी ठरलेला असतोच, असं म्हणतात. त्याचा प्रत्यय मनपात उघड झालेल्या या पथदिवे घोटाळ्यानं येतोय. घोटाळा झालाच नाही, असं म्हणणार्‍यांची आता वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या अटकेमुळं पुरती भंबेरी उडालीय. घोटाळ्याशी संबंधित असलेल्या उर्वरित अधिकार्‍यांचीही आता ‘पळापळ’ सुरू झालीय. मात्र, आधीच ‘प्रभारी राज’नं हैराण असलेल्या महापालिकेची यामुळं चांगलीच दैना होताना दिसतेय.

नगरपालिकेची महापालिका होऊनही अनेक वर्षांपासून बर्‍याच पदांवर ‘प्रभारी राज’ आहे. चौदा वर्षांनंतरही हा ‘वनवास’ संपायला तयार नाही. शहर अभियंता पदावर शासनाकडून आलेले अनेक अधिकारी वादाच्या भोवर्‍यात सापडले. त्यामुळं नंतर इथं झालेल्या नियुक्त्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकार्‍यांनी रद्द करून घेत, आपल्याच विभागाकडं राहणंं पसंत केलं. त्यामुळं एवढं मोठ्ठ असलेलं हे पद अनेक वर्षांपासून ‘प्रभारी’च आहे. नगरसचिवपदी तर शासनाकडून माणूसच दिला गेला नाही. चार प्रभाग समित्या असताना एकच सहाय्यक आयुक्‍त पद मंजूर.  पाणीपुरवठा विभागाला जलअभियंता तर विद्युत विभागाला विद्युत अभियंताच नाही. ‘प्रभारी’ चार्ज देऊन तिथला कारभार हाकला जातोय. अजय चारठाणकरांची बदली झाल्यानंतर मागणी करूनही शासनानं दुसरा उपायुक्‍तच दिला नाही. त्यामुळं या पदाचा चार्ज सहाय्यक आयुक्‍त विक्रम दराडेंकडं दिला गेला.

भालचंद्र बेहेरेंच्या बदलीनंतर कर विभागाकडं उपायुक्‍त म्हणून राजेंद्र चव्हाण आले. पण पथदिवे घोटाळ्यात दोन्ही उपायुक्‍तांसह मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, विद्युत विभागप्रमुख, निरीक्षक आणि एका कर्मचार्‍यावरही ठपका ठेवला गेला. पथदिवे घोटाळा थेट विधानसभा अधिवेशनात गाजला अन् आ. विजय औटींच्या लक्षवेधीवर थेट मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिलं. अन् मग काय कर्मचारी काळेनंतर तोफखाना पोलिसांनी प्रभारी उपायुक्‍त दराडे अन् मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी दिलीप झिरपे या दोघांनाही अटक केली. मात्र, गुन्हा दाखल झाल्यापासून फरार असलेले विद्युत अभियंता रोहिदास सातपुते अन् निरीक्षक बाळासाहेब सावळे हे काय पोलिसांना अद्याप सापडत नाहीत, हे विशेष! सहाय्यक आयुक्‍त पदाचा कार्यभार प्रभारी नगरसचिव असलेल्या एस. बी. तडवींकडं सोपविण्यात आलाय.

तर दराडेकडं असलेला उपायुक्‍त (सामान्य) पदाचा प्रभारी कार्यभार अतिरिक्‍त आयुक्‍त विलास वालगुडे यांच्याकडे सोपवूनही त्यांनी तांत्रिक अडचणी पुढं करत तो स्वीकारलेला नाही. दराडे आणि झिरपेच्या अटकेनंतर चौकशी अहवालात ठपका असलेले उपायुक्‍त चव्हाण यांनीही अटकेच्या भितीनं दीर्घ रजेवर जाणं पसंत केलंय. चव्हाणांची रजा अन् झिरपेच्या अटकेनं उपायुक्‍त अन् कॅफोचा चार्ज कुणाकडं द्यायचा, अशी आयुक्‍तांची पंचाईत. कारण आदेश काढूनही मुख्य लेखा परीक्षक चंद्रकांत खरात यांनी तांत्रिक कारण देत ‘कॅफो’चा  अतिरिक्‍त ‘भार’ नाकारलाय. तर नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक संतोष धोंगडेही दीर्घ रजेवर असल्यानं ‘उपायुक्‍त’ पदाला सध्या कोणीच वाली नाहीये. आता पथदिवे घोटाळ्यात अजून कोणाकोणावर अटकेची खाट पडतेय, या भितीने संबंधितांना चांगलंच ग्रासलयं.

महापालिकेत आधीच असलेलं ‘प्रभारी राज’ अन् त्यातच प्रशासनातील रिक्‍त पदे भरण्याकडं झालेलं दुर्लक्ष, यामुळं महापालिकेच्या कारभाराचा सध्या पुरता खेळखंडोबा झालेला दिसतोय. एकेका अधिकार्‍याकडं असलेले अनेक अन् तेही ‘प्रभारी’ चार्ज, यामुळं त्यांचीही काम करण्याची मानसिकता राहिलेली नाही. अवघ्या दोन अभियंत्यांवर मनपाचा बांधकाम विभाग चालतोयच कसा, असा प्रश्‍न आहे. आता पथदिवे घोटाळ्यातच अनेक अधिकारी अडकल्यानं तर परिस्थिती आणखी गंभीर झालीय. यातून मार्ग काढण्यासाठी आयुक्‍त घनश्याम मंगळे यांची चांगलीच कसरत सुरु असून, आता म्हणे ते याबाबत राज्य शासनाला अहवाल सादर करणार आहेत. यापूर्वीही मनपा प्रशासानाने वारंवार अधिकार्‍यांची मागणी करूनही, शासनाने त्याला केराची टोपलीच दाखविलेली आहे.  रिक्‍त असलेली उपायुक्‍त, शहर अभियंता ही पदे तसेच मुख्य लेखा व वित्त अधिकार्‍यांवरील कारवाईमुळे त्यांची रिक्‍त झालेले पद, याबाबत आता महापौर सुरेखा कदम यांनीही राज्य शासनाचं लक्ष वेधलंय. मनपाचे ठप्प झालेलं प्रशासकीय कामकाज, अर्थसंकल्पाबाबत निर्माण झालेले अडथळे, या पार्श्‍वभूमीवर या तीनही रिक्‍त जागांवर तात्काळ अधिकार्‍यांच्या नियुक्त्या कराव्यात, अशी मागणीच महापौरांनी नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांकडं केलीय. त्यामुळं शासनाकडून आतातरी या रिक्‍त पदांवर अधिकारी दिले जाणार का, महापालिकेतलं ‘प्रभारी राज’ संपुष्टात येणार का, हाच खरा प्रश्‍न आहे.