होमपेज › Ahamadnagar › शेती उपकरणांवरील ‘जीएसटी’ अन्यायकारक

शेती उपकरणांवरील ‘जीएसटी’ अन्यायकारक

Published On: Jan 20 2018 1:38AM | Last Updated: Jan 19 2018 11:12PM



पारनेर : प्रतिनिधी

शेती उपकरणांवर आकरण्यात येणारा 18 टक्के जीएसटी हा शेतकर्‍यांवरील अन्याय असल्याचे सांगतानाच 60 वर्षांवरील शेतकर्‍यांना पाच हजार रुपये पेन्शन सुरू झाली पाहिजे, अशी मागणी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केली आहे. येत्या 23 मार्च रोजी दिल्‍लीत होणार्‍या आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलनाच्या कार्यकर्त्यांची देश तसेच राज्य पातळीवर कोअर कमिटी तयार करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी पत्रकात म्हटले आहे.

शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी शेतमालाला उत्पादनाच्या खर्चावर आधारित 50 टक्के अधिक भाव मिळाला पाहिजे. शेतकर्‍यांनी वयाच्या साठीच्या पुढे जगायचे कसे, ही समस्या त्यांच्यापुढे असते. त्यामुळे अशा शेतकर्‍यांना किमान पाच हजार रुपये पेन्शन मिळाली पाहिजे. शेतकरी पेन्शन बिल संसदेत प्रलंबित आहे. त्यावर तत्काळ निर्णय होणे गरजेचे आहे. शेतकरी शेतातील उत्पादन वाढविण्यासाठी नवनवीन तांत्रिक प्रयोग करतात. ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन आदी उपकरणांवर शासनाकडून 18 टक्के जीएसटी आकरण्यात येतो. हा शेतकरी वर्गावर अन्याय आहे. देशातील शेतकरी व शेतमजूर या दोघांनाही उत्पादन सुरक्षा हमी मिळाली पाहिजे.

पीक कर्जावर चक्रवाढ पद्धतीने व्याजाची आकारणी केली जाते, तेही योग्य नाही.   1949 च्या बँक रेग्युलेशन कायद्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने च्रकवाढ पद्धतीने व्याज आकरणे बेकायदेशीर असल्याचे मत नोंदविले आहे. त्यासाठी ज्या बँका शेतकर्‍यांच्या पीक कर्जावर चक्रवाढ पद्धतीने व्याजाची आकारणी करतात, अशा बँकांवर कायदा कारवाई करण्याची मागणी हजारे यांनी केली आहे. येत्या महिनाभरात विविध राज्यांतील चारित्र्यशील कार्यकर्त्यांचा शोध घेण्यात येऊन, प्रत्येक राज्यासाठी स्वतंत्र कोअर कमिटी स्थापन करण्यात येईल. कोअर कमिटीचे सदस्य लोकशिक्षण, लोकजागृती तसेच संघटनाचे काम करतील.

प्रत्येक राज्यातील कोअर कमिटीचे  5 ते 7 सदस्य देश पातळीवरील कोअर कमिटीमध्ये काम पाहतील. संपूर्ण देश कार्यक्षेत्र असलेल्या भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलन न्यास या संस्थेच्या माध्यमातून विविध कोअर कमिट्या काम पाहतील. या आंदोलनात सहभागी होऊ इच्छिणारे कार्यकर्ते भविष्यात कोणत्याही पक्ष व पार्टीमध्ये प्रवेश करणार नाही, असे स्पॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञापत्र लिहून देतील. जनआंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारवर दबाव वाढविला जाईल व जनहिताचे निर्णय घेण्यासाठीच आंदोलन केले जाईल.