Fri, Sep 21, 2018 13:17



होमपेज › Ahamadnagar › शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांना केंद्र सरकारच जबाबदार

शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांना केंद्र सरकारच जबाबदार

Published On: Dec 12 2017 2:03AM | Last Updated: Dec 11 2017 11:36PM

बुकमार्क करा





पारनेर ः प्रतिनिधी

शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांना केंद्र सरकारच जबाबदार असल्याचा हल्लाबोल ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केला आहे. देशातील शेतमालास उत्पादनावर आधारित भाव मिळत नसताना, बँकेकडून कर्ज घेताना विम्याची 5 टक्के रक्कम कापण्यात येऊनही आपत्तीनंतर शेतकर्‍यांना विम्याची रक्कम मिळत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना हजारे यांनी सोमवारी पत्र पाठविले असून, राज्य कृषिमूल्य आयोगाने केंद्राकडे पाठविलेल्या कृषिमूल्याची अंमलबजावणी, तसेच पीकविम्याची रक्कम शेतकर्‍यांना मिळाली पाहिजे, ही मागणीही येत्या 23 मार्चपासून दिल्ली येथे करण्यात येणार्‍या आंदोलनात केली जाणार असल्याचेही अण्णांनी या पत्रात नमूद केले आहे. भौगोलिक स्थितीनुसार कृषी उत्पादनांचा अभ्यास करून त्यांचे दर निश्‍चित केल्यानंतर राज्यातील कृषी मूल्य आयोग केंद्रीय कृषी आयोगास त्याची शिफारस करतात.  

22 प्रकारच्या पिकांच्या दराची माहिती केंद्रीय कृषि आयोगास पाठविण्यात येते. पिकांना खर्चावर आधारित भाव मिळावा, ही शेतकर्‍यांची अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. त्यासाठी काही राज्यात आंदोलनेही होत आहेत. मात्र, राज्य कृषिमूल्य आयोगाकडून करण्यात आलेल्या शिफारशींकडे केंद्र सरकार नेहमी दुर्लक्ष करीत आले आहे. गेल्या दहा वर्षांत राज्य आयोगाने शिफारस केलेले दर केंद्र सरकारने एकदाही घोषित केलेले नाहीत, असे त्यांनी म्हटले आहे. 

राज्य कृषि मूल्य आयोगाने शिफारस केलेल्या दरांपेक्षा शेतकर्‍यांना अनेकदा निम्म्यापेक्षाही कमी  दर मिळत आहे. गेल्या दहा वर्षांत कपाशीसारख्या पिकाच्या दरात केवळ 2 हजार रूपयांची वाढ झाली आहे. शेतकर्‍यांना जीवनावश्यक असलेल्या कपडे, भांडी तसेच शेतीसाठी लागणारी औजारे, खते, बियाणे यांच्या किंमती गेल्या 10 वर्षांत चार पटीपेक्षा जास्त वाढल्या आहेत. महाराष्ट्रातील मराठवाडा व विदर्भातील शेतकर्‍यांनी मोठया प्रमाणात आत्महत्या केल्या आहेत. शेतीमध्ये उत्पादित मालास शिफारस केल्यापेक्षा 40 ते 50 टक्के दर कमी मिळत असल्याचे कारण या आत्महत्यांमागे आहे. राज्य कृषिमूल्य आयोगाने शिफारस केल्यानुसार शेतमालास भाव मिळाले असते, तर शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या टळल्या असत्या.

त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांना केंद्र सरकारच जबाबदार आहे. कंपनीमध्ये उत्पादित होणार्‍या वस्तूंचे दर कारखानदार त्याच्या मर्जीनुसार ठरवतो. परंतु, कृषिप्रधान भारतात शेतकर्‍याने पिकविलेल्या मालास योग्य भाव निर्धारित केले जात नाहीत, ही दुर्देवी गोष्ट असल्याचे अण्णांनी म्हटले आहे. विविध राज्यांनी शेतात पिकविलेल्या मालांचे दर विविध विद्यापीठांच्या तज्ज्ञांनी निश्‍चित केलेले असतात. तरीही केंद्र सरकार या दरांमध्ये कपात करते, ही बाब शेतकर्‍यांवर अन्याय करणारी आहे. यावरून स्पष्ट होते की, केंद्र सरकार शेतकर्‍यांच्या हितासाठी काहीही विचार करीत नाही. जर केंद्रास राज्याच्या कृषि आयोगावर विश्‍वास नसेल, तर केंद्राने स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण केली पाहिजे. अन्यथा राज्य आयोगाने निर्धारित केेलेले दर मान्य केले पाहिजेत. 23 मार्च रोजी दिल्लीत होणार्‍या आंदोलनात केंद्र सरकारचा निषेध करून योग्य दर मिळावा, या मागणीसाठी देशातील शेतकरीही सहभागी होणार आहेत.

शेतीतील उत्पादन वाढविण्यासाठी शेतकरी बँकांकडून कर्ज घेतो. त्यावेळी बँक कर्जाच्या 5 टक्के रक्कम विम्यासाठी कापून घेते. ज्यावेळी नैसर्गिक आपत्ती येते त्यावेळी शेतकर्‍यांना विम्याची रक्कम मिळाली पाहिजे. मात्र, ती दिली जात नाही. नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकर्‍याने केलेली मेहनत तसेच खर्चही वाया जातो. एकीकडे उत्पादनावर आधारित भाव मिळत नसताना, दुसरीकडे नैसर्गिक आपत्तीनंतर विम्याची रक्कमही मिळत नसल्याने शेतकरी आत्महत्येस प्रवृत्त होतो. शेतकर्‍यांच्या या विविध मागण्यांचे निवारण करण्यासाठी त्वरित पावले उचलावीत, अन्यथा 23 मार्चपासून सुरू करण्यात येणारेे सत्याग्रह आंदोलन अनिश्‍चित कालावधीपर्यंत सुरू राहील, असा इशारा हजारे यांनी पत्रात दिला आहे.