Mon, Sep 24, 2018 03:48



होमपेज › Ahamadnagar › भरपाईने त्यांचा जीव येणार का

भरपाईने त्यांचा जीव येणार का

Published On: Jan 30 2018 1:55AM | Last Updated: Jan 30 2018 12:55AM



पारनेर : प्रतिनिधी   

सोलर पार्कसाठी संपादित करण्यात आलेल्या शेतजमिनीचा योग्य मोबदला न मिळाल्यामुळे मंत्रालयात विष प्राशन करून आत्महत्या केलेल्या धर्मा मांगा पाटील  यांच्या मृत्यूस केंद्र तसेच राज्य सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केला. पाटील यांच्या जीव गेल्यानंतर आता भरपाई देऊन त्यांचा जीव परत येईल का, असा सवाल करून ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या भरपाईच्या घोषणेवरही हजारे यांनी निशाना साधला. 

धुळे जिल्ह्यातील दोंडाईचा येथील 80 वर्षीय धर्मा मांगा पाटील यांची शेतजमीन शासनाने सोलर प्रकल्पासाठी अधिग्रहीत केली आहे. या जमिनीमध्ये 600 आंब्यांची झाडे आहेत. पाटील यांच्या मागणीनुसार शासनाने देऊ केलेली नुकसान भरपाई तुटपुंजी होती. शासनाने सर्वेक्षण करून योग्य मोबदला द्यावा, अशी त्यांची मागणी होती. मात्र न्याय मिळत नसल्याने हाताश झालेल्या पाटील यांनी विष प्राशन  करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. उपचारादरम्यान रविवारी रात्री 11.30 च्या सुमारास त्यांचा मृत्यू झाला. मृत्यूनंतर त्यांच्या मुलांनी वडीलांना न्याय मिळेपर्यत मृतदेह ताब्यात न घेण्याचा पवित्रा घेतल्यानंतर खडबडून जाग्या झालेल्या सरकारने पाटील यांच्यासह इतर शेतकर्‍यांच्या जमिनींना योग्य मोबदला देण्याची घोषणा केली.

पाटील यांच्या आत्महत्येविषयी ज्येष्ठ हजारे यांनी संतप्त प्रतिक्रिया नोंदविली. हजारे म्हणाले, सरकार जमिनींचे सर्वेक्षण करून जमिनींचे भाव ठरविते. असे असताना पाटील यांच्यावर आत्महत्येची वेळ का आली?  त्यांच्या मृत्यूस सरकराच जबाबदार आहे. योग्य सर्वेक्षण होऊन शेतकर्‍यांना योग्य मोबदला मिळाला असता, तर त्यासाठी शेतकर्‍यांवर आत्महत्या करण्याची वेळच आली नसती, असा दावा हजारे यांनी केला.  शेतजमिनी अधिग्रहीत करताना शेतातील झाडे, फळबागा, फुलबागा यांचे सर्वेक्षण करून योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे. ऊर्जामंत्री बावनकुळे हे आता योग्य मोबदला देण्यासंदर्भात बोलू लागले आहेत. ज्यांना मोबदला हवा होता, त्याचाचा मृत्यू झाला.  आता या भरपाईचा उपयोग काय? भरपाई देऊन पाटील यांचा जीव परत येईल काय? पाटील यांच्या मृत्यूनंतर भरपाईची घोषणा करणार्‍या सरकार चालविणारांनी याचा आगोदरच विचार करणे गरजेचे होते. शेतकर्‍यांच्या पोटी जन्म घेतलेले शेतकर्‍यांच्या बाबतीत असे वागू शकतात का? मंत्रालयात बसलेले अधिकारीही शेतकर्‍यांचीच मुले आहेत. तेही शेतकर्‍यांच्या बाबतीत बेईमान झाले असल्याचे सांगत कृषिप्रधान भारत देशात शेतकर्‍यास प्रथम प्राधान्य मिळाले पाहिजे, अशी आग्रही मागणी हजारे यांनी केली.