Mon, Nov 19, 2018 00:37



होमपेज › Ahamadnagar › सात शिक्षकांवर होणार गुन्हे दाखल

मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारीपदाचा आदेश नाकारला

Published On: Jul 02 2018 1:41AM | Last Updated: Jul 01 2018 11:10PM



नगर : प्रतिनिधी

मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी म्हणून काम करण्यास नगर तालुक्यातील सात प्राथमिक शिक्षकांनी नकार दर्शविला आहे. निवडणुकीचे कामकाज करण्यास विरोध दर्शविणार्‍या या सात शिक्षकांवर तात्काळ शिस्तभंगाची कारवाई करा, असे निर्देश जिल्हा निवडणूक शाखेने जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांना दिले आहेत. या आदेशामुळे या शिक्षकांविरोधात गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता बळावली आहे. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षकांंचे धाबे दणाणले आहेत.

जिल्हाभरात जवळपास साडेतीन हजारपेक्षा अधिक मतदान केंद्र आहेत. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदार यादी अद्ययावत करण्यासाठी प्रत्येक मतदान केंद्रावर एक मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी नियुक्त केला जातो. बहुतांश ठिकाणी जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांचीच नियुक्ती केली जात आहे. येत्या काही महिन्यात लोकसभा निवडणूक होत आहे. या निवडणुकीसाठी मतदार यादी बिनचूक तयार करण्याचे काम भारत निवडणूक आयोगाने हाती घेतले आहे. त्यानुसार मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी नियुक्त करण्याची प्रक्रिया जिल्हा निवडणूक शाखेकडून सुरु आहे.

त्यानुसार नगर तालुक्यातील सारोळा कासार येथील शेख रमजान खुदबदृीन  व श्रीमती मेघा ज्ञानदेव रासकर, खंडाळा येथील संजय मोहन शेळके, कर्जुने खारे येथील श्रीमती सुप्रिया सुरेश देशमुख, विळद येथील श्रीमती रेणुका रामदास खेडकर, चिचोंडी पाटील येथील श्रीमती जे.डी. करांडे व भातोडी पारगाव येथील जालिंदर बोरुडे या जिल्हा परिषद शाळांच्या शिक्षकांची त्या-त्या गावात मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारीपदी नियुक्ती केली गेली. परंतु या शिक्षकांनी ही ऑर्डरच घेण्यास नकार दर्शविला आहे. या शिक्षकांनी निवडणुकीचे कामकाज करण्यास चक्क नकार दिला आहे. मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारीपदाची ऑर्डर न स्वीकारणार्‍या या सात शिक्षकांवर तात्काळ शिस्तभंगाची कारवाई करा, असे निर्देश नगरचे तहसीलदार तथा नगर शहर विधानसभा मतदारसंघाचे सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी आप्पासाहेब शिंदे यांनी जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी  रमाकांत काठमोरे यांना दिले आहेत. 

निवडणूक कामकाजास नकार देणे वा हलगर्जीपणा  केल्यास संबंधित व्यक्तींविरोधात भारतीय लोकप्रतिनिधी अधिनियम 1950 चे कलम 32 नुसार नजिकच्या पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करता येतो. हा गुन्हा न्यायालयात शाबित झाल्यास दोन वर्षे कारावास, दंड अथवा दोन वर्षे कारावास आणि दंड दोन्ही शिक्षा  होऊ शकतात. निवडणूक विषयक कामकाजात दाखविलेल्या अक्षम्य हलगर्जीपणा व आदेशाची अवमान्यता केल्याने सदर शिक्षकांविरोधात फौजदारी स्वरुपाचा गुन्हा नोंदविण्याचे अधिकार प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांना प्रदान केले आहेत.