Wed, Nov 21, 2018 07:58



होमपेज › Ahamadnagar › एक कर्मचारी, तीन जन्मतारखा!

एक कर्मचारी, तीन जन्मतारखा!

Published On: Jul 15 2018 1:28AM | Last Updated: Jul 14 2018 10:23PM



- संजय सुखटणकर

लमनोरंजन मोहंती हे बालंगी खाणीमध्ये नोकरी करीत होते. त्यांच्या रेकॉर्डवर त्यांची जन्मतारीख 17 मे 1937 आणि 17 मे 1938 अशी नोंदवलेली होती तर आपला जन्म 1940 साली झाला. त्यामुळे नियमानुसार आपली निवृत्ती 1998 मध्ये व्हावी अशी त्यांची भूमिका होती. असे असताना व्यवस्थापनाने त्यांना फेब्रुवारी 1994 मध्ये निवृत्त केले. त्यांच्यातर्फे नियनते केलेले अपील फेटाळताना ओरिसा उच्च न्यायालयाने सांगितले की कर्मचार्‍याने आपल्या जन्मतारखेच्या समर्थनार्थ शाळेचा दाखला किंवा शालांत परीक्षा प्रमाणपत्र किंवा अन्य कोणतेही योग्य कायदेशीर कागदपत्र दाखल केलेले नाही. वेगवेगळ्या जन्मतारख्या सांगून त्याने गोंधळ निर्माण केला, म्हणून व्यवस्थापनाने 1959 आणि 1963 साली त्याची वैद्यकीय तपासणी केली. पहिल्या वेळी त्याची जन्मतारीख 10 जुलै 1836 तर दुसर्‍या वेळी त्याची जन्मतारीख 5 फेब्रुवारी 1936 अशी ठरविण्यात आली. जन्मतारखेच्या समर्थनार्थ हेच पुरावे आहेत. त्यांच्या आधारावर औद्योगिक न्यायालयाने 31 जुलै 1994 अशी निवृत्तीची तारीख ठरविली, ती योग्य आहे. (सीएलआर ऑक्टोबर 2017)

अनुकंपा नेमणूक

कर्मचार्‍याला पक्षाघाताचा झटका आल्याने एस.टी. ने त्याला नोकरीतून काढून टाकले. त्याचे त्यानंतर दोन वर्षांनी निधन झाल्यावर त्याच्या मुलाने अनुकंपा तत्वावर नोकरी मागितली, ती एस.टी. ने नाकारली. मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगितले की कर्मचार्‍याने अपंग कर्मचारी कायद्याखाली बडतर्फीला आव्हान दिले नाही, ती स्वीकारली. त्यामुळे मृत्यूसमयी तो एस.टी.च्या नोकरीत नव्हता. म्हणून त्याचा मुलगा अनुकंपा नेमणूक मागू शकत नाही. शिवाय अनुकंपा नेमणूक हा हक्क नव्हे. (सीएलआर ऑक्टोबर 2017)

मागील पगार

ईश्‍वर दयाळ या कर्मचार्‍याची मध्यप्रदेश एस.टी. ने केलेली बडतर्फी कामगार न्यायालयाने रद्द ठरविली. पण बडतर्फीच्या काळात आपल्याला नोकरी नव्हती हे कर्मचार्‍याने सिद्ध केले नाही म्हणून प्रथम कामगार न्यायालय आणि नंतर औद्योगिक न्यायालय यांनी त्याला मागील पगार नाकारला. अपीलात मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने सांगितले की बडतर्फीच्यचा काळात कर्मचारी आणि त्याचे कुटुंबीय यांना खूप त्रास सहन करावा लागतो. बडतर्फी मुळातच बेकायदा असेल तर कर्मचार्‍याला मागील पूर्ण पगार देणे आवश्यक असते. व्यवस्थापनाला कर्मचार्‍याला मागील पगार द्यायचा नसेल तर बडतर्फीच्या काळात कर्मचारी नोकरीत होता, त्याला किती पगार होता हे व्यवस्थापनाला सिद्ध करावे लागेल, ती व्यवस्थापनाची जबाबदारी आहे. खालील न्यायालयांनी ती कर्मचार्‍यावर ढकलली, ते चूक आहे. कर्मचार्‍याला मागील काळासाठी निम्मा पगार देण्यात यावा. (सीएलआर ऑक्टोबर 2017)

पीएफ

मुंबईतील काही आजारी गिरण्या राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाने ताब्यात घेतल्या आणि आपल्या नियमांनुसार त्यांच्या पगाराची पुनर्रचना केली. महागाई भत्ता मूळ वेतनात समाविष्ट करण्यात आला, त्यामुळे मूळ वेतन वाढले, अन्य भत्त्यांमुळे एकूण पगार वाढला पण मूळ वेतन अधिक महागाई भत्ता ही रक्कम कमी झाल्याने पीएफ वर्गणी दरमहा कमी झाली. मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगितले की पीएफ कमी होईल अशा प्रकारे पगाराची पुनर्रचना करता येणार नाही, मग एकूण पगार वाढला असला तरी चालेल. असे केल्याने पीएफ कायद्याच्या कलम 12 चा भंग होतो. तसेच पगाराची पुनर्रचना केली नाही तर जन्मभर कर्मचार्‍यांचे पीएफचे नुकसान होईल. महामंडळाने केलेले बदल म्हणजे अनुचित कामगार कायद्यातील नवव्या प्रथेचा भंग आहे. (सीएलआर ऑक्टोबर 2017)

शिक्षक

महाराष्ट्र शिक्षण संस्थेने दिलीप लांजेवार यांना शिक्षक म्हणून 1 जुलै 1990 ते 30 एप्रिल 1991 या दहा महिन्यांसाठी नियुक्त केले. दोन महिन्यांच्या सुट्टीनंतर त्यांना परत दहा महिन्यांसाठी नियुक्त करण्यात आले आणि त्यानंतर त्यांची सेवा समाप्त करण्यात आली. त्यांची तक्रार विविध न्यायालयांनी मान्य केल्यानंतर संस्थेचे अपील अखेर सर्वोच्च न्यायालयात पोचले. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, कर्मचार्‍याची नियुक्ती कायम स्वरूपी जागेवर करण्यात आली होती, म्हणून त्याची सेवासमाप्ती बेकायदा आहे. कर्मचार्‍याची सेवा अखंडित ठेऊन व सर्व फायद्यांसह त्याला कामावर घेण्यात यावे पण मागील काळाचा पगार देऊ नये. (सीएलआर ऑक्टोबर 2017)

रकमेमध्ये बदल

बसप्पा यांना कामावर असताना अपघात झाल्याबद्दल आयुक्तांनी 4.28 लाख रु. भरपाईचा आदेश दिला. उच्च न्यायालयाने ही रक्कम कमी करून 1.71 लाख रुपये केली. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की कर्मचार्‍याची क्षमता तीस टक्के कमी झाली आहे या वैद्यीकय प्रमाणपत्राच्या आधारावर उच्च न्यायालयाने भरपाईची रक्कम कमी केली. पण कर्मचारी ड्रायव्हर होता त्याचा एक डोळा निकामी झाला आहे, त्यामुळे त्याचे काम करण्याची त्याची क्षमता पूर्ण शंभर टक्के कमी झाली आहे. याकडे उच्च न्यायालयाचे दुर्लक्ष झाले. उच्च न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा असून आयुक्तांनी दिलेली भरपाईची रक्कम योग्यच आहे. (सीएलआर ऑक्टोबर 2017)