Sat, Sep 22, 2018 00:59



होमपेज › Ahamadnagar › गैरहजेरीबद्दल बडतर्फी

गैरहजेरीबद्दल बडतर्फी

Published On: Jan 21 2018 2:43AM | Last Updated: Jan 20 2018 10:30PM



-संजय सुखटणकर

वासूदेवय्या हे तिरुपती देवस्थानात नोकरीस होते. त्यांना कामावर गैरहजर राहण्याची सवय होती आणि त्यासाठी त्यांना विविध शिक्षा देण्यात आल्या होत्या. अखेर सतरा दिवसांचा विनापरवाना गैरहजेरीबद्दल त्यांना देवस्थानाने बडतर्फ केले. त्यानंतर बारा वर्षांनी त्यांनी वरिष्ठांकडे अपील केले, ते फेटाळण्यात आल्यानंतर चार वर्षांनी त्यांनी कामगार न्यायालयाकडे तक्रार केली. न्यायालयाने त्यांची बडतर्फी रद्द केली. त्यांची सेवा अखंडीत ठेवून त्यांना परत कामावर घेण्यात यावे पण मागील पगार देऊ नये, असा आदेश न्यायालयाने दिला. तो हैद्राबाद उच्च न्यायालयाने कायम केल्यावर देवस्थानाने खंडपीठाकडे अपील केले.

खंडपीठाने सांगीतले की, बडतर्फी नंतर सोळा वर्षांनी कर्मचारी न्यायालयाकडे आला. तोपर्यंत तो झोपला होता. दिरंगाई माफ करायची का? हे प्रत्येक प्रकरणावर अवलंबून राहील. पण जो योग्य वेळेत न्यायालयाकडे येत नाही आपल्या हक्कांबद्दल बेफिकीर असतो, त्याला न्यायालय मदत करणार नाही. शिवाय कर्मचारी सतत गैरहजर रहात होता त्यावरून त्याला काम, कर्तव्य, जबाबदारी, शिस्त यांच्याशी काही देणे घेणे नव्हते, हे स्पष्ट होते. असे कर्मचारी संस्थेची शिस्त बिघडवतात. त्यांना नयायालयांनी विनाकारण सहानुभूती दाखवू नये. बडतर्फी योग्यच आहे. (सीएलआर एप्रिल 2017)

बाळंतपणाची रजा :

आपल्याला बाळंतपणाची रजा फक्त 84 दिवस दिली. 180 दिवस नाही. ही सुमिता बधावा या इन्सिट्युट ऑफ ह्युमन बिहेवियर या कर्माचार्‍याची तक्रार फेटाळताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने सांगीतले की, कायद्यातील तरतूद 84 दिवस आहे. आणि संस्थेच्या नियमात 180 दिवसांची तरतूद नाही. पूर्वी कोणाला 135 दिवस तर कोणाला 180 दिवस दिले होते. म्हणून तिच चुकीची गोष्ट इतरांसाठी द्यावी असे होत नाही. शिवाय संस्थेचा निर्णय कळविल्यानंतर तीन वर्ष उलटून गेल्यावर कर्मचार्‍याने तक्रार केली आहे. ??? अर्जासाठी कालमर्यादा कायदा लागू होत नसला तरी त्यातील तत्वे मार्गदर्शक आहेत. म्हणून दिरंगाईच्या कारणावास्तवही अर्ज विचारात घेता येणार नाही. (सीएलआर एप्रिल 2017)

व्याज :

श्री. एस के. कालरा पंजाब नॅशनल बँकेतून 31 ऑगस्ट 2013 रोजी निवृत्त झाले. बँकेत 10 मार्च 2014 रोजी त्यांना सक्तीचे निवृत्त केले आणि त्या दिवसापासून त्यांची निवृत्ती फायद्यांवर त्यांना व्याज दिले. आपल्याला ऑगस्ट 2013 पासून व्याज मिळावे ही कर्मचार्‍याची मागणी फेटाळताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने सांगितले की, कर्मचार्‍याची मुख्य रक्कम किती ( प्रिन्सीपल अमाउंट) हे मार्च 2014 मध्ये ठरेल. ऑगस्ट 2013 मध्ये ठरले. ऑगस्ट 2013 मध्ये नाही. शिवाय ग्रॅच्युईटीसारख्या कायदेशिर देण्यांचे नियम रजेचा पगार वगैरे गोष्टींना लावता येणार नाहीत. (सीएलआर एप्रिल 2017)

कंत्राटी कामगार

हरयाणा सार्वजनिक बांधकाम खात्याने कंत्राटदारातर्फे काही कामगार घेतले त्यानंतर काही दिवसातच अर्थ खात्याने एक परिपत्रक काढले आणि सरकारकडे पैसे नसल्याने अशा नेमणूका करु नये असे कळविले. या कामगारांनी मग पंजाब उच्च न्यायालयाकडे अर्ज केला. आपल्याला नोकरीवरुन काढू नये. मध्यंतरीचा पगार मिळावा. आपल्याला बाजूला करुन अशा प्रकारची दुसरी व्यवस्था आणू नये अशी मागणी त्यांनी केल्या. न्यायालयाने सांगीतले की, हे कंत्राटी कामगार आहेत. लिपीक, शिपाई अशा ???? पदावर त्यांचा हक्क नाही. त्यासाठी कंत्राटी कामगार कायदा व पगारासाठी पेमेंट ऑफ बजेट अ‍ॅक्टचा त्यांनी आधार घ्यावा. वरकरणी सरकार आणि त्यांच्यामध्ये मालक - सेवक असे नाते दिसत नाही त्यांचे तसे म्हणणे असल्यास  तो पुराव्याचा प्रश्‍न आहे. ते खालील न्यायालयाचे काम आहे. शिवाय बजेट संमत झाले नसेल  तर ते संमत करुन घ्या आणि आर्थिक बोजा वाढवा. असे उच्च न्यायालय सरकारला सांगू शकत नाही. (सीएलआर एप्रिल 2017)

ग्रामीण बँक :

महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या औरंगाबाद येथील तीन अधिकार्‍यांनी गंभीर गैरवर्तनाबद्दल बँकेत सेवामुक्त केले. एकाला बडतर्फ तर दोघांना सक्तीची निवृत्ती देण्यात आली. तिघांनाही त्यांच्या रजेचा पगार देण्यास बँकेने नकार दिला. मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगितले की, कर्मचार्‍याला देय असलेले देणे ही त्याची मालमत्ता असते कायद्यात तरतूद असल्याशिवाय, कायद्याचा पाठिंबा असल्याशिवाय ही मालमत्ता हिरावून घेता येत नाही. बँकेच्या नियमात अधिकार्‍यांना रजा 240 दिवसापर्यंत रजा साठविणे आणि निवृत्तीनंतर शिल्ल्क रजेचा पगार नाकारण्याची तरतूद नियमांमध्ये नाही. त्यामुळे बँकेला अधिकार्‍यांना त्यांच्या शिल्लक रजेचा पगार द्यायला लागेल. प्रशासकीय आदेशांन्वये तो नाकारता येणार नाही. (सीएलआर एप्रिल 2017)

सेस :

कारखान्यामध्ये जोपर्यंत उत्पादत प्रक्रिया सुरु होत नाही तोपर्यंत कारखान्याच्या इमारतीवर आणि बांधकामावर इमारत व बांधकाम कामगार कायदा, 1996 यानुसार सेस मागता येतो. उत्पादत प्रक्रिया सुरु झाल्यावर हा सेस मागता येणार नाही पण तो पर्यंत जमा केलेला सेस सरकारने कंपनीला परत देण्याचीही गरज नाही असे मुंबई उच्च न्यायालयाने वर्धा पॉवर कंपनी प्रकरणी स्पष्ट केले आहे. (सीएलआर एप्रिल 2017)

सेंट्रल बँक :

पृथ्वी सिंग यांना सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाने प्रदिर्घ गैरहजेरीबद्दल 1996 मध्ये बडतर्फ केले. ते फेब्रुवारी 2016 मध्ये मरण पावले. त्यानंतर त्यांची पत्नी श्रीमती शोभ कौर यांनी बँकेवर खटला भरला आणि पेन्शन, पीएफ, ग्रॅच्युटी, रजेचा पगार व्याजासकट मिळावा अशी मागणी केली. हा अर्ज फेटाळताना आणि अर्जदारावर सडकून टिका करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने सांगीतले की, खोटारडा अर्ज कसा असावा याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. 1997 मध्येच कर्मचार्‍याला त्याची सर्व देणी देण्यात आलेली आहेत. कर्मचार्‍याने पेन्शन ऐवजी पीएफचा पर्याय निवडला होता. तो पीएफ त्याला पूर्वीच देण्यात आला आहे. आता वीस वर्षांनी त्याची बायको पेन्शन मागत आहे. खरतर तिला 50 हजार रु. दंड करायला पाहिजे. पण ती विधवा आहे आणि तिला कोणीतरी चुकीचा सल्ला दिला आहे, म्हणून दंड करण्यात येत नाही. (सीएलआर एप्रिल 2017)

कामगार कायदे : 

‘पुढारी’च्या वाचकांच्या सूचनेनुसार मी मराठीमध्ये लिहलेले ‘कामगार कायदे’ हे पुस्तक आता प्रकाशित झाले आहे. विविध कामगार कायदे, त्यातील प्रमुख कायदे, त्यातील प्रमुख तरतूदी आणि न्यायालयांनी लावलेला अर्थ या संदर्भपुस्तकात समाविष्ट आहे. तसेच सेवानियमितता, अनुकंपा नेमणूक पेन्शन, स्वेच्छेनिवृत्ती वगैरे विषयांवरील महत्वाचे निर्णय या पुस्तकात आहेत. कामगार क्षेत्रातील प्रत्येकाला हे पुस्तक उपयोगी ठरु शकते.