Tue, Nov 13, 2018 05:55



होमपेज › Ahamadnagar › थकबाकीदार ग्रामपंचायतींना नोटिसा!

थकबाकीदार ग्रामपंचायतींना नोटिसा!

Published On: Jun 19 2018 1:33AM | Last Updated: Jun 18 2018 11:54PM



नगर : प्रतिनिधी

जिल्हा परिषदेकडून कर्ज म्हणून घेतलेले पैसे थकविणार्‍या जिल्ह्यातील 20 ग्रामपंचायतींना नोटिसा बजाविण्यात येणार आहेत. थकलेले कर्ज भरण्यासाठी हप्ते पाडूनही त्यांनी कर्ज थकविले असून, या थकबाकीदारांमध्ये जिल्ह्यातील मोठ्या गावांचाही समावेश आहे. त्यादृष्ठीने ग्रामपंचायत विभागाने कार्यवाही सुरु केली आहे.

एकूण 23 ग्रामपंचायतींना 1 कोटी 26 लाखांचे कर्ज जिल्हा परिषदेतर्फे मंजूर करण्यात आले होते.  त्यापैकी अवघ्या 49 लाखांचे कर्ज वसूल झाले आहे. व्याजासह 1 कोटी 23 लाखांच्या कर्जाची वसुली झालेली नाही. यातील काही ग्रामपंचायतींचे कर्ज 1997 सालापासून आहे. त्यानुषंगाने कर्ज थकविणार्‍या ग्रामपंचायतींना कर्ज भरण्यासाठी नोटिसा पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशांत शिर्के यांनी दिली.

जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाकडून जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना जिल्हा ग्रामविकास निधी अंतर्गत विविध विकास कामांसाठी कर्ज स्वरूपात निधी देण्यात येत असतो. पूर्वी ग्रामपंचायतींना थेट स्वरूपात मिळणारा निधी कमी स्वरूपात असल्याने पूर्वी कर्ज घेणार्‍या ग्रामपंचायतींची संख्या अधिक होती. आता चौदाव्या वित्त आयोगामुळे थेट स्वरूपात निधी मिळत असल्याने कर्ज घेणार्‍या ग्रामपंचायतींची संख्या कमी झाली आहे.

जिल्हा परिषदेकडून घेतलेले कर्ज दहा वर्षापेक्षा अधिक काळ थकविणार्‍या ग्रामपंचायतीत टाकळीभान, कोल्हार खु, सुरेशनगर, येसगाव, पोहेगाव यांचा समावेश आहे. तसेच अण्णा हजारे यांच्या राळेगण सिद्धी ग्रामपंचायतीनेही 2007 साली घेतलेले कर्ज थकविले होते. मात्र कारवाई होणार असल्याचे लक्षात येताच थकबाकीच्या रकमेचा चेक जमा करण्यात आला आहे.

जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाच्यावतीने ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायतींना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी व्यापारी संकूल, मंगल कार्यालयासह सार्वजनिक शौचालय, ग्रामपंचायत कार्यालय, नळ पाणी पुरवठा योजना, शाळा खोल्या, अंतर्गत रस्ते यासाठी अर्थ पुरवठा करण्यात येतो. हे कर्ज 10 हप्त्यात 10 वर्षात परतफेड करणे आवश्यक आहे. या कर्जाची वसूली करताना जिल्हा परिषदेला व्याजाची वसूली करण्याचा अधिकार आहे.

या कर्ज घेतलेल्या ग्रामपंचायतींनी 10 समान हप्त्यात हप्ता भरल्यास त्यांना 5 टक्के व्याजाची आकारणी करण्यात येते. तसेच कर्ज हप्ता न भरल्यास 2.5 टक्के व्याज दंड म्हणून घेण्यात येत. असे असतांना 19 ग्रामपंचायतींनी दहा वर्षापेक्षा अधिक काळ कर्ज थकविले आहे.