होमपेज › Ahamadnagar › अखर्चित निधी जमा केलाच नाही!

अखर्चित निधी जमा केलाच नाही!

Published On: May 14 2018 1:42AM | Last Updated: May 13 2018 11:48PM



नगर : प्रतिनिधी

विविध योजनांपोटी महापालिकेला वेळोवेळी दिलेल्या निधीपैकी अखर्चित निधी शासनाने परत मागविण्याच्या राज्य शासनाच्या आदेशाला महापालिकेने केराची टोपली दाखविली आहे. शासनाने दिलेल्या मुदतीत निधी परत न पाठवता त्यातून घाईघाईने ठेकेदारांची देयके अदा करुन या निधी ‘विल्हेवाट’ लावण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. अखर्चित शासन निधीवरील व्याजाचा वापरही शासनाची परवानगी न घेता करण्यात आल्याची चर्चा असून याबाबतची माहिती देण्यासही प्रशासन टाळाटाळ करत आहे.

2013-2014 या काळात किंवा त्यापूर्वी वितरीत झालेला निधी कोणत्याही परिस्थितीत 17 मार्चपर्यंत शासनाकडे जमा करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने दिले होते. त्यामुळे मुलभूत योजना व नगरोत्थान योजनेतील कामांच्या अखर्चित निधीवर टाच आली होती. वर्षानुवर्षे कामे रखडलेली असल्याने मनपाने ठेकेदारांवर जबाबदारी निश्‍चित करुन सदरचा निधी शासनाकडे तात्काळ सादर करणे बंधनकारक होते. मात्र, अधिकारी, ठेकेदार, बांधकाम व लेखा विभागाने संगनमताने शासनाचे आदेश धाब्यावर बसवत यातून ठेकेदारांची देयके अदा केली आहेत. शासनाने दिलेली मुदत संपून दोन महिने झाले तरी अद्याप हा निधी शासनाकडे जमा झालेला नाही.

शासनाने दिलेल्या निधीच्या रकमा मनपाकडून बँकांमध्ये ठेवी स्वरुपात जमा केल्या जातात. वर्षानुवर्षे काम अपूर्ण असल्याने या निधींवर कोट्यवधींचे व्याज जमा झाले. कोणत्याही योजनेचे व्याज त्याच योजनेच्या कामासाठी वापरता येते. मात्र, त्यासाठी शासनाची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे. आजतागायत शासनाने अशी कुठलीही परवानगी मनपाला दिलेली नाही. त्यामुळे व्याजाच्या रकमा शासनाकडे जमा करणे क्रमप्राप्त होते. मात्र, या रकमाही शासनाकडे जमा झालेल्या नाहीत.

दरम्यान, 2014-15, 2015-16 या काळात वितरीत झालेला निधी 30 जूनपर्यंत व 2016-17 या काळातील अखर्चित निधी 31 डिसेंबर 2018 पर्यंत खर्च करावा व मुदत संपल्यानंतर 8 दिवसांच्या आत हा निधी शासनाकडे जमा करावा, असे निर्देशही शासनाने त्याच वेळी दिलेले आहेत. मात्र, या वर्षातील अखर्चित निधी खर्च करण्याबाबतही प्रशासनाने दक्षता घेतलेली नाही. मुलभूत योजनेपोटी मिळालेल्या 3 कोटींपैकी 1.50 कोटी रुपये जूनअखेर खर्च न झाल्यास ते पुन्हा शासनाच्या खात्यात जमा करावे लागणार आहे. इतरही अनेक योजनांची कामे प्रलंबित असून कोट्यवधींचा निधी अखर्चितच आहे.

जिल्हाधिकार्‍यांनी केले दुर्लक्ष!

शासनाने दिलेल्या मुदतीत अखर्चित निधी खर्च करण्याबाबत व कामे पूर्ण करुन घेण्याबाबत आयुक्‍तांवर जबाबदारी निश्‍चित आली होती. तसेच नगरपरिषद संचालनालयाचे संचालक व जिल्हाधिकार्‍यांनी याबाबत 15 दिवसांतून एकदा आढावा घेण्याचे आदेश शासनाने दिले होते. मुदतीतच कामे पूर्ण करुन घ्यावीत. प्रलंबित प्रस्ताव त्यांच्या स्तरावरच निकाली काढावेत. त्याबाबतचा अहवाल सादर करावा, अशा सूचनाही देण्यात आल्या होत्या. मात्र, जिल्हाधिकार्‍यांचेही अखर्चित निधीबाबत दुर्लक्ष झाल्याचे चित्र आहे.

लेखा विभागाने अंग झटकले!

शासनाने दिलेल्या निधीच्या खर्चाचा संपूर्ण लेखाजोगा लेखा विभागाकडे आहे. प्रत्येक योजना व त्याच्या निधीसाठी मनपाने स्वतंत्र खाते तयार केलेले आहे. त्यामुळे 2013-2014 सालापर्यंतचे जमा व अद्यापही अखर्चित असलेला निधी संबंधित खात्यात जमा आहे. शासनाच्या आदेशानुसार संबंधित खात्यातील निधी तात्काळ शासनाकडे जमा होणे आवश्यक होते. मात्र, लेखा विभागाने बांधकाम विभागाकडून अखर्चित निधीचा अहवाल मागविण्याचे कारण काय? लेखा विभागात जमा-खर्चाच्या नोंदी नाहीत का? असे सवाल उपस्थित होत आहेत.