Tue, Sep 25, 2018 08:37



होमपेज › Ahamadnagar › ‘नगरविकास’च्या परवानगीची गरज नाही!

‘नगरविकास’च्या परवानगीची गरज नाही!

Published On: Feb 03 2018 2:26AM | Last Updated: Feb 02 2018 11:49PM



नगर :  प्रतिनिधी

पथदिवे घोटाळा प्रकरणाचा तपास सुरु आहे. यात ज्यांचा सहभाग आहे, त्यांचा आरोपींमध्ये समावेश होईल. मनपातील उपायुक्‍त दोषी आढळल्यास त्यांचाही आरोपींमध्ये समावेश होईल. त्यासाठी नगरविकास विभागाच्या किंवा शासनाच्या परवानगीची गरज नाही, असे तपासी अधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, आयुक्‍तांना उपायुक्‍तांविरोधात फिर्याद द्यायची असेल, तर त्यांना मात्र परवानगी घ्यावी लागणार आहे. मात्र, याबाबत मनपाकडून अद्यापही प्रस्ताव सादर झालेला नाही.

बोगस बिलांच्या माध्यमातून मनपाची फसवणूक व 34.65 लाखांचा संगनमतातून अपहार झाल्याप्रकरणी तोफखाना पोलिसांत 29 जानेवारीला गुन्हा दाखल झाला आहे. यात ठेकेदार सचिन लोटके, अभियंता रोहिदास सातपुते, पर्यवेक्षक बाळासाहेब सावळे व लिपिक भरत काळे यांचा आरोपींमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, मनपातील दोन्ही उपायुक्‍तांचा या प्रकरणात सहभाग असण्याची शक्यता असल्याने त्यांच्या विरोधात फिर्याद देण्यासाठी नगरविकास विभागाची परवानगी घेण्यात येणार असल्याचे आयुक्‍त घनश्याम मंगळे यांनी सांगितले होते. गुन्हा दाखल होऊन 5 दिवस उलटले तरी अद्याप ‘नगरविकास’कडे प्रस्ताव सादर झालेला नसल्याने आयुक्‍तांच्या भूमिकेबाबत उलट-सुलट चर्चा सुरु आहेत.

दुसरीकडे तपासी अधिकार्‍यांनी मनपात येवून काही फायलींची तपासणी केली आहे. बजेट रजिस्टरचीही तपासणी केली जाणार आहे. या गुन्ह्यात सहभाग असलेल्यांचा तपास सुरु आहे. तपासात जे दोषी आढळतील त्यांचा समावेश गुन्ह्यामध्ये होऊन त्यांना आरोपी करण्यात येईल. उपायुक्‍तांचा या गुन्ह्यात सहभाग स्पष्ट झाला, ते दोषी आढळले तर त्यांचाही आरोपींमध्ये समावेश होईल, त्यासाठी शासनाच्या परवानगीची पोलिस प्रशासनाला गरज नसल्याचे पोलिस निरीक्षक सपकाळे यांनी ‘पुढारी’शी बोलतांना स्पष्ट केले.

अधिकार्‍यांवर दबाव; पदाधिकार्‍यांशी चर्चा!

पथदिवे घोटाळा प्रकरणात उपायुक्‍त दर्जाच्या अधिकार्‍यांवर गुन्हा दाखल करण्यासाठी परवानगी घेणार असल्याचे आयुक्‍तांनी स्पष्ट केल्यानंतर राज्यभरातील अधिकार्‍यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. मनपात यापूर्वी काम केलेल्या काही अधिकार्‍यांकडून कारवाई टाळण्यासाठी आयुक्‍तांवर दबाव आणला जात असल्याचे बोलले जात आहे. तसेच मनपात उपायुक्‍त पदावर काम केलेल्या एका अधिकार्‍याने पदाधिकार्‍यांशी चर्चा करुन सभेत ठराव करण्याची विनंतीही केली आहे. त्यामुळेच आयुक्‍तांनी अद्याप प्रस्ताव पाठविला नसल्याची चर्चा रंगली आहे.