Fri, Nov 16, 2018 00:18



होमपेज › Ahamadnagar › बळीराजाच्या गळ्याला सावकारी फास !

बळीराजाच्या गळ्याला सावकारी फास !

Published On: Mar 18 2018 1:07AM | Last Updated: Mar 17 2018 11:31PM



श्रीरामपूर : प्रतिनिधी

शासनाच्या कर्जमाफीच्या लांबलेल्या प्रक्रियेमुळे जिल्हा बँक तसेच राष्ट्रीयकृत बँकांनी नवीन पिक कर्ज देण्यास टाळाटाळ केल्याने बळीराजा पुन्हा सावकारी पाशात अडकला आहे. जिल्ह्यात अधिकृत 99 सावकार असले तरी गावोगावी खासगी सावकारांचे पेव फुटल्याने या चक्रव्यूहात शेतकरी अडकला आहे. नैसर्गिक संकट, शेतमालाला कवडीमोल भाव आणि वाढता कर्जाचा डोंगर यांमुळे अडीच महिन्यात जिल्ह्यात तब्बल 24 शेतकर्‍यांनी जीवनयात्रा संपवल्याचे विदारक चित्र पहायला मिळत आहे.

मुळा आणि भंडारदरा धरणांबरोबरच छोटी-मोठी अन्य धरणे तसेच तलावांमुळे जिल्हा बागायती बनला आहे. येथे ऊस, कापसासारख्या नगदी पिकांबरोबर हंगामी पिकेही घेतली जातात. मात्र नैसर्गिक संकट आणि त्यामधून कष्टाने वाचवलेल्या शेतमालाला बाजारात चांगला भाव मिळत नसल्याने येथील शेतकरी मेटाकुटीस आलेला आहे. त्यामुळे बँका, पतसंस्था आणि सावकारांचे कर्ज परत करणे शक्य नसल्याने शेतकर्‍यांच्या आत्महत्याही सुरुच आहेत. 

शासनाने बळीराजाच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. मात्र माफ झालेल्या कर्जाची रक्कम बँकेच्या खात्यात येईपर्यंत संबधित बँकांनी नवीन कर्ज देण्यास हातवर केले. त्यामुळे गेल्या वर्षीची खरिप आणि रब्बी हंगामात पिके घेताना शेतकर्‍यांची दमछाक झाली.  सोसायट्यांनी जिल्हा बँकांकडे बोट दाखवले तर बँकांनी माफ झालेल्या कर्जाची रक्कम मिळाली नसल्याचे सांगून 10 हजाराच्या तातडी कर्जाचे कागदी घोडे नाचवले. अशावेळी शेतकर्‍यांनी पतसंस्थांचे दरवाजे ठोठावले. मात्र तेथील लांबलचक प्रक्रियेमुळे अनेक शेतकर्‍यांनी गावातील खासगी सावकाराकडे धाव घेतली व सावकारांनीही सावज ओळखून 3 रुपये शेकड्यापासून ते थेट 10 रुपये शेकड्यांप्रमाणे शेतकर्‍यांना गुंतवले. यासाठी शेतीचे गहाणखत, खरेदीखते केले. 

सावकाराकडून पुढील पिकांच्या भरवशावर घेतलेल्या पैशातून शेतकर्‍याने पिके घेतली. मात्र आणि शेतमालाला कवडीमोल भाव मिळाल्याने शेतीचे उत्पादन आणि कर्जाचा फुगता आकडा याचा कोणताही ताळमेळ बसू शकलेला नाही. अशा परिस्थितीतच  सावकारांनीही आपल्या कर्जाच्या तगादा सुरु केल्याने हवालदिल झालेल्या शेतकर्‍यांनी आत्महत्यांचा मार्ग पत्करला आहे. 

1 जानेवारी ते 15 मार्च 2018 या 76 दिवसांच्या कालावधीत जिल्ह्यातील 24 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे कर्जमाफी दिल्यानंतरही शेतकरी आत्महत्या थांबत नसल्याने शासनाने आत्मचिंतन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. वास्तविकता, शासनाने कर्जमाफी दिल्यानंतर संबधित रक्कम बँकांना देण्यास उशीर केला आहे. तसेच अनेक शेतकर्‍यांच्या खात्यात दोन महिन्यापुर्वीच शासनाने रक्कम जमा केली मात्र त्या बँकांनी नवीन कर्ज दिले नसल्याने शेतकरी अडचणीत सापडल्याचे दिसून येत आहे. एकीकडे शासनाने नवीन कर्ज देण्याबाबत बँकांना तसे आदेश दिले नाहीत. तर जिल्ह्यात वाढती खासगी सावकारकीवर सहकार विभागाचे कोणतेही नियंत्रण राहिलेले नाही. सावकाराच्या जाचाविरोधात तक्रार करा, त्यानंतर सहा. निबंधक त्याची चौकशी करणार, छापे टाकणार, पुरावे सापडले तरच कारवाई करणार अशा प्रक्रियेमुळे एकप्रकारे सावकारकीला खतपाणीच मिळत आहेत. 

शेतकर्‍यांना शेतीसाठी बँकांनी  वेळेवर कर्ज दिल्यास सावकाराकडे जाण्याची वेळ येणार नाही. तसेच हमीभाव दिल्यास ते कर्ज परत करणे सहज शक्य होणार आहे. त्यामुळे शासनाने तात्काळ नवीन पिककर्ज सुरु करण्याचे आदेश द्यावेत, तसेच स्वामिनाथन आायोग लागू करून शेतकर्‍याच्या सावकारी फास ढिला करावा, अशी मागणी होत आहे.

Tags : Nationalized, bank, avoid, availing, new, crop, loan, farmar, moneylending,