Mon, Sep 24, 2018 02:12



होमपेज › Ahamadnagar › नगर मनपाच्या जागांवर परस्पर सरकारची मालकी!

नगर मनपाच्या जागांवर परस्पर सरकारची मालकी!

Published On: Jun 29 2018 12:10AM | Last Updated: Jun 28 2018 10:44PM



नगर : मयूर मेहता

सन 1934 पासून मनपाची मालकी असलेल्या माळीवाडा परिसरातील जुन्या महापालिका कार्यालयासह तब्बल 3.34 एकर जागेवर परस्पर ‘सरकार’चे नाव लावण्यात आल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. अहमदनगर एज्युकेशन सोसायटी व मनपाच्या यांच्यातील जागेच्या वादात नगर भूमापन अधिकार्‍यांनी एका जुन्या आदेशाचा आधार घेवून ही कार्यवाही केली आहे. जुन्या मनपासह गॅरेज, व्यापारी संकुल, विश्रामबाग क्‍लबसह त्रिदल बिल्डिंग अशा विविध जागांचा यात समावेश असून, या विरोधात ‘भूमिअभिलेख’च्या नाशिक उपसंचालकांकडे अपिल दाखल केल्याची माहिती मनपा प्रशासनाकडून देण्यात आली.

शहराच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या सिटी सर्व्हे नंबर 4770-अ मधील मूळ सरकारी मालकीच्या जागेवर तत्कालीन रेव्हेन्यू अधिकार्‍यांनी 23 मार्च 1934 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार 9 एकर 16 गुंठे क्षेत्रावर ‘म्युनिसिपल’ अशी नोंद करण्यात आली होती. त्यानंतर 8 जानेवारी 1975 रोजी अर्ज व सरेंडर पत्रावरुन नगरपालिकेचे नाव कमी करुन अहमदनगर एज्युकेशन सोसायटीचे नाव या जागेवर लावण्यात आले. या संदर्भात मनपाने भूमि अभिलेखच्या उपसंचालकांकडे अपिल दाखल केल्यानंतर, त्यांनी 10 ऑक्टोबर 2012 रोजी नगर भूमापन अधिकार्‍यांना फेर चौकशीचे आदेश दिले होते. या फेर चौकशीत 9 सप्टेंबर 2014 रोजी सिटी सर्व्हे नंबर 4770 या जागेवर नगर महापालिकेचे नाव लावण्याचा व पोट हिस्सा मोजणीबाबत स्वतंत्र अर्ज सादर करण्याचा निर्णय देण्यात आला होता.

फेर चौकशीत देण्यात आलेल्या निर्णयाविरुद्ध पुन्हा अपिल दाखल झाल्यानंतर भूमि अभिलेखच्या जिल्हा अधीक्षकांनी 9 सप्टेंबर 2014 रोजीचा नगर महापालिकेचे नाव लावण्याचा निर्णय रद्द केला. तसेच 8 जानेवारी 1975 रोजीच्या नोंदीने लावण्यात आलेले अहमदनगर एज्युकेशन सोसायटीचे नाव कायम करण्यात येत असल्याचा निकाल 22 जानेवारी 2018 रोजी दिला आहे. या आदेशानुसार 10 एप्रिल 2018 रोजी नगर भूमापन अधिकार्‍यांनी सिटी सर्व्हे नंबर 4770-अ 2 ते अ 7 या मिळकत पत्रिका तयार केल्या. तसेच 29 नोव्हेंबर 1941 रोजीच्या निर्णयानुसार नोंदी घेवून 9053.86 चौरस मीटर क्षेत्राच्या पोट हिस्स्याच्या मिळकत पत्रिका तयार केल्या आहेत.

महापालिकेच्या मालकीचे व वहिवाटीत असलेल्या सिटी सर्व्हे नंबर 4770 - अ2 च्या एकूण 9 एकर 11 गुंठे क्षेत्रापैकी 3 एकर 34 गुंठे क्षेत्र पोट हिस्सा मिळकत पत्रिकेवर दर्शविलेले आहे. उर्वरीत 5 एकर 17 गुंठे क्षेत्राच्या नोंदी कोठेही करण्यात आलेल्या नाहीत अथवा मूळ क्षेत्रातून हे क्षेत्र कमी झालेले नाही. विशेष म्हणजे या मिळकतींवर परस्पर ‘सरकार’ या नावाने नोंदी करुन महापालिकेच्या मालकीच्या असलेल्या 15 ते 16 जागा परस्पर सरकारच्या मालकीच्या करण्यात आल्याचे मनपाचे म्हणणे आहे. 

दुसरीकडे 10 एप्रिल 2018 रोजीच सिटी सर्व्हे नंबर 4770-अ या मिळकत पत्रिकेवर मात्र संपूर्ण क्षेत्र कायम ठेवत त्यावर अहमदनगर एज्युकेशन सोसायटीच्या नावाची नोंद कायम ठेवण्यात येत असल्याची नोंदही घेण्यात आली आहे. वास्तविक 29 नोव्हेंबर 1941 च्या आदेशानुसार सर्व जागा सरकारकडे वर्ग करण्याचा निर्णय देण्यात आला होता. त्या विरोधात तत्कालीन म्युनिसिपालिटीने 25 फेब्रुवारी 1942 रोजी जिल्हाधिकार्‍यांकडे अपिल दाखल केले होते. त्यात 13 जानेवारी 1943 रोजी निर्णय होवून अहमदनगर एज्युकेशन सोसायटीचे नाव लावण्यात आलेले क्षेत्र व 4770 - अ2 ते अ7 सह इतर अशा एकूण 16 जागांचे क्षेत्र म्युनिसिपालिटीच्या मालकीचे ठरविण्यात आले होते. सिटी सर्व्हे नंबर 4770-अ1 च्या मिळकत पत्रिकेवरही या आदेशाची नोंद असल्याने सदरचा आदेश संबंधित विभागाला प्राप्त झालेला असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यानुसार याच आदेशाची सिटी सर्व्हे नंबर 4770-अ2 या मिळकत पत्रिकेवरही नोंद घेणे बंधनकारक होते. मात्र, सदरचा आदेशच नसल्याचे भूमिअभिलेख कार्यालयाने निर्णय देतांना म्हटले आहे. 

मिळकतींच्या अभिलेखातील नोंदी, कागदपत्रे, निर्णय, सद्यस्थिती, आरक्षणाप्रमाणे पालिकेने केलेली बांधकामे, मालकी हक्क व वहिवाट, कार्यरत कार्यालये, गॅरेज, वाहन तळ आदी विचारात न घेता एकतर्फी निर्णय घेवून पालिकेच्या जागेचे परस्पर व बेकायदेशीरपणे हस्तांतरण केल्यामुळे भूमि अभिलेखच्या या कारभारावर मनपाकडून आक्षेप घेतले जात आहेत. या संदर्भातील कागदपत्रांसह भूमि अभिलेखच्या उपसंचालकांकडे अपिल दाखल करण्यात आले असून, त्यांच्या निर्णयाकडे मनपा वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

महापालिकेला लाखोंच्या खर्चाचा भुर्दंड!

नगररचना योजना (टीपी स्कीम) मंजूर झाल्यानंतर शासनाच्या कायद्यानुसार (कलम 88) अनेक जागा मनपाच्या मालकीच्या झालेल्या आहेत. काही जागा मनपाने खरेदी केलेल्या आहेत. त्याची माहिती मनपाकडून सिटी सर्व्हे विभागाला देण्यात आली. मात्र, अनेक जागांवर मनपाचे नाव लावण्यात आलेले नाही. त्यामुळे तकिया ट्रस्ट, बेग पटांगण सारख्या अनेक जागांचे वाद कोर्टात गेले आहेत. या सर्व प्रक्रियेसाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक खर्च होत असून मनपाला आजतागायत लाखोंचा भुर्दंड सहन करावा लागल्याची खंत नगररचनाचे सहाय्यक संचालक संतोष धोंगडे यांनी व्यक्‍त केली.

शतसांवत्सरिक ग्रंथामध्ये 1943 च्या आदेशाची नोंद!

सर्व जागा तत्कालीन म्युनिसिपालिटीच्या नावावर करण्यात आल्याचा आदेश  15 जानेवारी 1943 रोजी देण्यात आला होता. सिटी सर्व्हेच्या मिळकत पत्रावर या आदेशाची नोंद तर आहेच. शिवाय म्युनिसिपालिटीने प्रकाशित केलेल्या शतसांवत्सरिक ग्रंथामध्येही या आदेशाची नोंद असल्याचे पुढे आले आहे. सदरच्या ऐतिहासिक ग्रंथामधील नोंदीचाही पुरावा म्हणून विचार करावा, अशी अपेक्षा मनपाला आहे. मात्र, सदरचा आदेशच नसल्याचे भूमि अभिलेख खात्याने त्यांच्या निर्णयात म्हटले आहे.

भूमापन अधिकार्‍यांच्या आदेशात विसंगती!

नगर भूमापन अधिकार्‍यांच्या एका निर्णयात अर्ज व सरेंडर पत्र अधिकार अभिलेखात उपलब्ध नसल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. मात्र, या निर्णयाविरोधात अपिल दाखल झाल्यानंतर भूमिअभिलेखच्या अधिक्षकांनी अर्ज व सरेंडर पत्राद्वारेच सिटी सर्व्हे नंबर 4770 - अ वरील अहमदनगर एज्युकेशन सोसायटीचे नाव कायम करण्याचा निर्णय 22 जानेवारी 2018 रोजी दिला आहे. या दोन्ही निर्णयात विसंगती असल्याने या विरोधात उपसंचालकांकडे अपिल दाखल करण्यात आल्याचे मनपाने म्हटले आहे.

जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदींनी लक्ष घालावे!

सिटी सर्व्हे विभाग, महसूल विभागाच्या गलथान कारभारामुळे पिंपळगाव माळवी येथील 700 एकर जागेचा वाद, बुरुडगाव प्रभाग कार्यालयाच्या 2 एकर जागेला ‘झेडपी’चे लागलेले नाव, अहमदनगर एज्युकेशन सोसायटीच्या जागेचा वाद अशा अनेक अडचणींना मनपाला तोंड द्यावे लागत आहेत. महापालिकेचा प्रभारी कार्यभार सध्या जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांच्याकडेच आहे. त्यांनी मनपा आयुक्‍त म्हणून तसेच जिल्हा प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून या प्रकरणांमध्ये लक्ष घालून मनपाची होत असलेली फरफट थांबवावी, अशी मागणी होत आहे.