Wed, Nov 14, 2018 23:18



होमपेज › Ahamadnagar › डझनभर त्रुटींमुळे रखडला मनपाचा डीपीआर!

डझनभर त्रुटींमुळे रखडला मनपाचा डीपीआर!

Published On: Mar 16 2018 12:44AM | Last Updated: Mar 16 2018 12:44AM



नगर : प्रतिनिधी

शहरातील घनकचरा व्यवस्थापन विषयक कामांसाठी स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत महापालिकेने शासनाकडे सादर केलेला सुमारे 35 कोटींचा प्रकल्प अहवाल अद्यापही रखडला आहे. शासनाने यात डझनभर त्रुटी काढल्या असून त्याच्या पूर्ततेसह पुन्हा प्रकल्प अहवाल सादर करण्याचे आदेश अभियान संचालक डॉ. उदय टेकाळे यांनी दिले आहेत. दरम्यान, लिटरबिन्स व ढकलगाड्यांचा अहवालात समावेश करु नये, असेही त्यांनी बजावले आहे.

14 व्या वित्त आयोगांतर्गत घनकचरा व्यवस्थापनासाठी देण्यात आलेल्या निधीमधून सर्रास वाहन व साहित्यांची खरेदी होत असल्याने शासनाने या निधीच्या वापरासाठी निर्बंध घातले आहेत. महापालिकांनी घनकचरा व्यवस्थापनासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजना व त्यासाठी लागणारी वाहने, साहित्य, प्रकल्प याबाबत सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करुन त्याला शासनाची मंजुरी घ्यावी. मंजूर प्रकल्प अहवालानुसारच नियोजनबध्दरित्या वित्त आयोगाच्या निधीचा वापर करावा, असे आदेश शासनाने दिले होते. त्यानुसार महापालिकेने खासगी संस्थेकडून हा डीपीआर तयार करुन घेतला आहे. यात सुमारे 35 कोटींच्या कामांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले.
महापालिकेने शासनाकडे सादर केलेल्या डीपीआरची तपासणी होऊन यात अनेक त्रुटी काढण्यात आल्या आहेत. तसेच नव्याने माहितीही मागविण्यात आली आहे. शहरात कचर्‍याचे विलगीकरण कशा

पध्दतीने केले जाते? याचे नियोजन अहवालात देण्यात आलेले नाही. मनपाला घनकचरा संकलनासाठी किती वाहने आवश्यक आहेत, सध्या मनपाकडे किती आहेत? किती व कोणती कमी आहेत, याची सविस्तर माहिती, तसेच मनपाने प्रस्तावित केलेले दर 2017 चे असल्याने 2018 ची दरसूची सादर करावी. शहरात 100 किलोपेक्षा अधिक कचरा निर्माण करणार्‍यांनी स्वतःच ओल्या कचर्‍याची विल्हेवाट लावणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. नगरमध्ये अशा किती जागा आहेत? असे किती कचरा निर्माते आहेत? त्यांच्याकडून किती कचर्‍यावर प्रक्रिया केली जाते? याची माहिती मनपाने दिलेली नाही. शहरात किती कचरा वेचक आहेत? मोठ्या गृहनिर्माण संस्था किती आहेत? ‘बायोमायनिंग’साठी किती कचरा शिल्लक आहे? त्याचे सर्वेक्षण करुन माहिती द्यावी. यासह बायोगॅस प्रकल्पाचे अंदाजपत्रक मनपाकडून प्रकल्प अहवालात सादर करण्यात आलेले नाही. या सवर त्रुटींची पूर्तता करुन पुन्हा प्रकल्प अहवाल सादर करावा, असे आदेश मनपाला देण्यात आलेले आहेत.

दरम्यान, शासनाकडून दिला जाणारा इतर व वित्त आयोगाच्या निधीतून लिटरबिन्स खरेदी करुन नये, असे आदेश शासनाने यापूर्वीच दिलेले आहेत. आता स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत सादर केलेल्या प्रकल्प अहवालातही याचा समावेश करु नये, असे बजावले आहे. ढकल गाड्यांचाही समावेश अहवालात नाकारण्यात आला असल्याने मनपाकडून सध्या प्रस्तावित असलेली लिटरबिन्स व ढकलगाड्यांची खरेदी ही मनपाला स्वनिधीतूनच करावी लागणार आहे.