Wed, Sep 26, 2018 18:03



होमपेज › Ahamadnagar › लहारे यांनी सोडले उपायुक्‍तपद!

लहारे यांनी सोडले उपायुक्‍तपद!

Published On: Mar 18 2018 1:07AM | Last Updated: Mar 17 2018 11:24PM



नगर : प्रतिनिधी

महापालिकेच्या बांधकाम तसेच इतर विभागांकडून विकासकामांची अनियमितता असलेली प्रकरणे सादर होत असल्याचा आक्षेप घेत, आस्थापना विभागप्रमुख मेहेर लहारे यांनी उपायुक्‍तपदाचा प्रभारी कार्यभार सोडला आहे. अन्य अधिकार्‍याकडे हा पदभार देण्याबाबत त्यांनी काल आयुक्‍त घनश्याम मंगळे यांना पत्र दिले आहे. त्यांच्या या पत्रामुळे बांधकामसह अन्य विभागांचा गैरकारभार चव्हाट्यावर आला आहे.

महापालिकेचे उपायुक्‍त राजेंद्र चव्हाण हे दीर्ध रजेवर निघून गेल्याने, त्याचा प्रभारी कार्यभार स्वीकारण्यास कोणीही अधिकारी तयार नाही. त्यामुळे आस्थापना विभागप्रमुख लहारे यांची इच्छा नसताना आयुक्‍त मंगळे यांनी त्यांच्याकडे हा अतिरिक्‍त कार्यभार सोपविला होता. त्यांच्याकडे कार्यभार येताच ठेकेदारांकडून विकासकामांच्या फायलीचे गठ्ठे त्यांच्यासमोर सादर झाले. कामाच्या मंजुर्‍या तसेच बिले काढण्यासाठी राजकीय मंडळी व ठेकेदारांनी नेहमीच्या पद्धतीने त्यांच्यावर दबाव आणण्यास सुरुवात केली. कर्मचार्‍यांचे वेतन व पेन्शन काढण्यासाठी युनियनचे पदाधिकारीही काल (दि.17) सकाळपासून त्यांच्या केबिनमध्ये ठाण मांडून बसलेले होते.

त्यानंतर लहारे यांनी आयुक्‍त मंगळे यांना पत्र दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या 18 डिसेंबर 2014 च्या शासन निर्णयानुसार संबंधित विभागांकडून कामांचे प्रस्ताव सादर होणे क्रमप्राप्त आहे. तथापि, मनपात एकाच कामाच्या स्वरूपातील प्रकरणांचे तुकडे करून प्रस्ताव सादर होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे निविदा मागविण्याऐवजी दरपत्रके (कोटेशन) मागविण्याबाबत प्रस्ताव सादर केले जातात. त्यामुळे शासन निर्णयानुसार निविदा पद्धतीने कामे होण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. परिणामी ई-निविदा पद्धतीने पारदर्शक कामकाज व स्पर्धा होत नसल्याने त्याचा विकासकामांवर परिणाम होत आहे.

तसेच मनपा अर्थसंकल्पात अपेक्षित उत्पन्न गृहित धरून, शहरातील विकासकामांसाठी विविध लेखाशिर्षानुसार तरतूद केली जाते. अशा तरतुदींमधून हाती घ्यावयाच्या कामांची अंदाजपत्रकीय रक्‍कम वजा करणे, उर्वरित रक्‍कम दर्शविणे, ही कार्यवाही पार पाडताना बांधकाम व इतर विभागांकडून सदर लेखाशिर्षांमध्ये प्रत्यक्ष रक्‍कम किती खर्च झाली, याबाबत मुख्श लेखाधिकारी यांची स्वाक्षरी घेऊन तसे प्रकरण सादर करणे अपेक्षित आहे. परंतु, अंदाजपत्रकाच्या आधारे प्रकरण सादर करून निधी उपलब्धतेनंतर देयके अदा करावीत, असे धोरण बांधकाम विभागकडून राबविले जात असल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी आर्थिक तरतुदींबाबत स्पष्टता नसलेल्या तसेच मुख्य लेखा परीक्षक यांनी अभिप्राय नोंदविल्यानंतर, त्यानुसार निराकरण झाल्याचे दिसून येत नाही. अशा प्रस्तावांना मान्यता दिल्यास थकित बिलांची संख्या वाढणार आहे. त्यामुळे वार्षिक अंदाजपत्रकाच्या लेखाजोखानुसार प्रभावी अंमलबजावणी करणे जिकरीचे होणार आहे. सदरची परिस्थिती पाहता उपायुक्‍त (कर) पदाचा कार्यभार अन्य अधिकार्‍याकडे सुपूर्द करावा, असे लहारे यांनी पत्रात म्हटले आहे.