Fri, Sep 21, 2018 07:36



होमपेज › Ahamadnagar › ३१ मार्च २०१५ पूर्वीचे कृषिकर्ज माफ करा

३१ मार्च २०१५ पूर्वीचे कृषिकर्ज माफ करा

Published On: Feb 23 2018 1:19AM | Last Updated: Feb 23 2018 1:19AM



पारनेर : प्रतिनिधी       

सरकारने 31 मार्च 2015 पूर्वीचे सर्व थकित कृषिकर्ज माफ करावे, कृषिमूल्य आयोगास घटनात्मक दर्जा व स्वायतत्ता देण्यात यावी, यासह विविध मागण्या ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केल्या आहेत. हजारे यांनी यासंदर्भात काल (दि.22) पंतप्रधानांना पत्र पाठविले आहे.

एकीकडे स्मार्ट सिटी, मेट्रो आणि औद्योगिक विकासाच्या हायटेक गोष्टी करण्यात येत आहेत. तर दुसरीकडे लाखोंच्या संख्येने आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. ही दुर्दैवाची बाब आहे. 1991 च्या उदारीकरण धोरणानंतर शेतीवरील गुंतवणूक अत्यंत कमी प्रमाणात झाली.  त्यामुळे आज कृषिक्षेत्र आणि शेतकरी अडचणीत आले असून, आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले. त्यामुळे 31 मार्च 2015 पूर्वीचे थकबाकीतील सर्व कृषिकर्ज एकदा माफ करण्याशिवाय पर्याय नाही. सरकार बँकांसाठी 2 लाख 11 हजार कोटी रूपयांचे पुनर्भांडवलीकरण करू शकते. तर मग शेतकर्‍यांसाठी का नाही? उद्योगपतींना हजारो कोटी रूपयांच्या कर्जाची सवलत देऊ शकते.

मग कृषि क्षेत्रासाठी कर्जमाफी का नाही, असा सवालही हजारे यांनी पत्रात केला आहे. केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगावर केंद्र सरकारचे नियंत्रण असल्याने राज्य कृषिमूल्य आयोगाकडून शिफारस करण्यात आलेल्या किंमतीत केंद्राकडून 50 टक्क्यांपर्यंत कपात करण्यात येते. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या पदरात काहीच पडत नाही व त्याला नाईलाजास्तव आत्महत्येचा निर्णय घ्यावा लागतो. या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी राज्य कृषिमूल्य आयोगास निवडणूक आयोगाप्रमाणे घटनात्मक दर्जा देऊन संपूर्ण स्वायतत्ता प्रदान करावी. शेतमालाचा उत्पादन खर्च काढण्याच्या प्रचलित पद्धतीत धोरणात्मक सुधारणा करावी. पेरणीपासून विक्रीपर्यंत करण्यात आलेल्या खर्चाचा विचार करण्यात यावा.

बाजारातील शेवटच्या टप्प्यातील विक्रीच्या किंमतीत 50 टक्के मिळवून शेतीमालाचे बाजारमूल्य निश्‍चित  करण्यात यावे, 60 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वय असलेल्या आणि शेतीवर जीवन अवलंबून असलेल्या शेतकर्‍यास 5 हजार रूपये पेन्शन मिळावी.  शेतीसाठी शेतकर्‍यांना शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज देण्याची तरतूद कायद्यात करावी. औद्योगिक क्षेत्राप्रमाणेच कृषि क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढीसाठी प्रयत्न करावेत, अशा मागण्याही त्यांनी केल्या आहेत.