Mon, Sep 24, 2018 23:47



होमपेज › Ahamadnagar › कामगार आयुक्तांचा जिल्हा परिषदेला आदेश; सर्वजण मुद्रणालयातील कर्मचारी

आठ कामगारांना वीस वर्षांचा फरक द्या

Published On: Sep 11 2018 1:35AM | Last Updated: Sep 11 2018 12:20AM



नगर : प्रतिनिधी

जिल्हा परिषदेच्या सद्ध्या बंद असलेल्या मुद्राणालयात कामावर असणार्‍या आठ कर्मचार्‍यांना वीस वर्षांच्या फरकाची रक्कम 58 लाख 44 हजार रुपये व त्यावरील बारा टक्के व्याज देण्याचे आदेश सहाय्यक कामगार आयुक्‍तांनी दिले आहेत.

त्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यानी वसुली अधिकारी म्हणून नगरचे तहसिलदार अप्पासाहेब शिंदे यांना नियुक्त केले होते. तहसीलदारांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्यकार्यकारी अधिकार्‍यांना आदेश दिला असून 27 सप्टेंबरपर्यंत ही रक्कम न दिल्यास जिल्हा परिषदेच्या 2 हजार 400 चौ.मीटर जागेचा जाहिर लिलाव करण्यात येणार आहे.

जिल्हा परिषदेसाठी आवश्यक साहित्याची छापाई करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने 22 डिसेंबर 1980 साली मुद्राणालय सुरु करण्याचा निर्णय घेतला.  त्यासाठी आकरा कर्मचारी नियुक्त करण्याचा ठराव घेण्यात आला. 13 सप्टेबर 1982 साली तत्कालीन जिल्हा परिषद अध्यक्ष यशवंतराव गडाख यांच्या काळात प्रत्यक्ष मुद्रणालय सुरु झाले. सर्वसाधारण सभेतील ठरावानुसार अकरा कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले. त्यांना जिल्हा परिषद कर्मचार्‍याप्रमाणे सर्व सेवांचा लाभ देण्याचाही ठराव घेण्यात आला.

परंतू व्यवस्थापक, लिपीक व शिपाई वगळता अन्य कामगारांना लाभ देण्यात आला नाही. ठरल्याप्रमाणे कोणताही लाभ मिळत नसल्याचे दिसताच कामगारांनी 1987 साली औद्योगीक कामगार न्यायालयात जिल्हा परिषदेविरोधात दावा दाखल केला. न्यायालयाने 1990 साली कामगारांच्या बाजून निकाल देत कामगारांना सर्व सेवांचा लाभ देण्याचे आदेश दिले. जिल्हा परिषदेने औद्योगीक कामगार न्यायालयाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले. तेथेही जिल्हा परिषदेची याचिका फेटाळण्यात आली. नगरमधून दिलेला निकाल कायम ठेवला.

त्यानंतर काही प्रमाणात जिल्हा परिषदेने वेतनवाढ दिली, मात्र सर्व लाभ कामगारांना दिले नाही. त्यामुळे 1995 ला औद्योगीक कामगार न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्याबाबत आता नुकताच नगरच्या सहाय्यक आयुक्तांनी आठ कामगारांना 1 जुलै 1987 पासून 2011 पर्यत 58 लाख 44 हजाराचा फरक द्यावा तसेच त्यावर 1 एप्रिल 1990 पासून 12 टक्के व्याज देण्याचे आदेश दिले आहे.
सहाय्यक कामगार आयुक्तांनी जिल्हाधिकार्‍यांना कळवले असून जिल्हाधिकार्‍यांनी नगर तालुक्याचे तहसीलदार अप्पासाहेब शिंदे यांची वसुली अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यांनी फरकाची रक्कम देण्याबाबत जिल्हा परिषद अधिकार्‍यांना कळवले आहे.