Tue, Nov 13, 2018 10:08



होमपेज › Ahamadnagar › निळवंडे कालव्यांसाठी १२५ कोटी मिळणार

निळवंडे कालव्यांसाठी १२५ कोटी मिळणार

Published On: Feb 02 2018 1:33AM | Last Updated: Feb 02 2018 12:15AM



शिर्डी : प्रतिनिधी

निळवंडे धरण कालव्यांसाठी शिर्डी संस्थानकडून मिळणार्‍या 500 कोटी रुपयांपैकी 125 कोटी रुपयांच्या निधीचा पहिला टप्पा तातडीने उपलब्ध कगथन देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले असल्याची माहिती विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. 

शिर्डी शहराच्या पायाभूत सुविधांसाठी शिर्डी संस्थानने अनुदान द्यावे, जिल्हा परिषदेच्या शाळांकरिता प्राधान्यक्रमाने निधीची उपलब्धता करून द्यावी आणि संस्थानमधील उर्वरीत कंत्राटी कामगारांना सेवेत कायम करण्याबाबच्या निर्णयालाही मुख्यमंत्र्यांनी हिरवा कंदील दिला असल्याचे विरोधी पक्षनेत्यांनी सांगितले.

शिर्डी विधानसभा मतदार संघातील प्रलंबित प्रश्‍नांबरोबरच उत्तर नगर जिल्ह्यातील निळवंडे धरण कालव्यांच्या निधीसंदर्भातील प्रश्‍नाकरीता विरोधी पक्षनेतेराधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पुढाकाराने मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. याबैठकीस शिर्डी संस्थानचे अध्यक्ष सुरेश हावरे, राज्याचे मुख्य सचिव सुमित मलिक, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रविणसिंह परदेशी, जिल्हाधिकारी अभय महाजन, संस्थानच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुबल अग्रवाल यांच्यासह विभागाचे आधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत झालेल्या निर्णयांबाबत माहिती देताना ना. विखे म्हणाले की, उपलब्ध झालेल्या 125 कोटी रुपयांच्या निधीतून पूर्ण झालेल्या कामाचा प्रस्ताव संस्थानकडे सादर झाल्यानंतर उर्वरीत रक्‍कमेचा दुसरा हप्‍ता संस्थानने द्यावा, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सुचित केले आहे.निळवंडे धरणातून पाईपलाईद्वारे शिर्डी आणि कोपरगावसाठी पाणी नेण्याची योजना कार्यान्वित होत असल्याने या योजनेत शिर्डी मतदार संघातील खडकेवाके, केलवड, आडगांव, पिंप्रीलोकाई, पिंप्री निर्मळ, गोगलगाव या गावांचा समावेश या पाईपलाईन योजनेमध्ये करावा, अशी आपली विनंती मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केली असून, या पाईपलाईन योजनेचा लाभ या गावांना मिळेल.

शिर्डी शहरातील पाणी, आरोग्य, सांडपाण्याबाबतच्या उपाय योजनांकरीता संस्थानने अनुदान देण्याबाबचा प्रस्ताव प्रलंबित होता. आजच्या बैठकीत हे अनुदान देण्याबाबत शासनाने हिरवा कंदील दिला असून, या अनुदानाबाबत छाननी समितीने तातडीने निर्णय करावेत, असे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. 15 दिवसात छाननी समितीने निर्णय न केल्यास शासनच या अनुदानाबाबत निर्णय करेल असे आदेश बैठकीत दिल्यामुळे शिर्डी शहराच्या पायाभूत सुविधांसाठी अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून शिर्डी शहराच्या दृष्टीने ही मोठी उपलब्धी आहे.

मागील काही वर्षांपासून शिर्डी संस्थानमधील उर्वरित कंत्राटी कामगारांना कायम करण्याबाबतचा प्रश्‍न शासन दरबारी प्रलंबित होता. आजच्या बैठकीत विशेषत्वाने कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्‍नांबाबत चर्चा झाली. भरतीचे निकष आणि कर्मचार्‍यांचा अनुभव लक्षात घेऊन पहिल्या निर्णयानुसारच भरती प्रक्रीया करावी. 1900 अस्थायी स्वरुपातील कामगारांना त्यांचा अनुभव लक्षात घेवून, प्राधान्यक्रमाने विचार करावा, अशी आपण केलेली मागणी मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केली असून, या कंत्राटी कामगारांबाबत तातडीने निर्णय करण्याच्या सूचना विधी व न्याय विभागाला दिल्या आहेत. 
जि. प. शाळांच्या नूतनीकरणाचा व नविन खोल्यांना शिर्डी संस्थानने निधी देण्याबाबतही मुुख्यमंत्र्यांनी हिरवा कंदील दाखवून अधिकार्‍यांना सूचना दिल्याचे विखेंनी सांगितले.