Thu, Nov 15, 2018 07:24



होमपेज › Ahamadnagar › पेट्रोलियम पाईपलाईनसाठी भूसंपादन!

पेट्रोलियम पाईपलाईनसाठी भूसंपादन!

Published On: Jun 10 2018 1:47AM | Last Updated: Jun 09 2018 11:18PM



नगर : गोरक्षनाथ बांदल

इंडियन ऑईल कॉर्पोरशन लिमिटेडच्या वतीने कोयली (गुजरात)-अहमदनगर-सोलापूर पेट्रोलियम पाईपलाईन प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी जिल्ह्यातील हजारो शेतकर्‍यांच्या जमिनींचे भूसंपादन केले जाणार आहे. मात्र, शेतकर्‍यांना या प्रकल्पाची कोणतीही माहिती दिली जात नसून, तोंडी माहिती देऊन संमती मिळविण्याचा एककलमी कार्यक्र म सुरू आहे. 

इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनची देशातील दोन नंबरची रिफायनरी कोयली (वडोदरा,गुजरात) येथे कार्यरत आहेत. या रिफानरीतून नगरमार्गे सोलापूरपर्यंत पेट्रोलियम पाईपलाईन प्रकल्प राबविला जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात अकोळनेर (नगर) पर्यंत पाईपलाईन टाकली जाणार आहे. नगर तालुक्यातील अकोळनेर, नेप्ती, निमगाव वाघा, इसळक-निंबळकर, विळद, देहरे या गावातील शेतकर्‍यांना पाईपलाईनसाठी भूसंपादनाच्या नोटिसा 12 फेब्रुवारी 2018 रोजी पाठविण्यात आल्या आहेत. या नोटिसांमध्ये कोणत्या गटातील किती क्षेत्र संपादन केले जाणार? गटाच्या कोणत्या भागातून ही पाईपलाईन जाणार याचा कोणताही स्पष्ट उल्लेख केलेला नाही. या भूसंपादनापोटी किती रक्कम दिली जाणार, याबाबतही कोणतीच माहिती दिलेली नाही.

या नोटिसींबद्दल हरकत किंवा म्हणणे सादर करण्यासाठी इंडियन ऑईलच्या मनमाड येथील कार्यालयाचा पत्ता देण्यात आलेला आहे. शेतकरी अशिक्षित असल्याने त्यांना मनमाड येथे जाऊन हरकती नोंदविणे शक्य झालेले नाही. नगर तालुक्यातील मोजक्या दहा-बारा शेतकर्‍यांनी पोस्टाद्वारे या भूसंपादनाला हरकती घेतल्या आहेत. 

इंडियन ऑईलचे समक्ष प्राधिकारी तथा निवृत्त उपजिल्हाधिकारी मोहोळकर यांनी या हरकतींवर नगर तहसील कार्यालयात सुनावणी घेतली. या सुनावणीच्या वेळेसही शेतकर्‍यांना भूसंपादनाची सविस्तर माहिती दिली गेली नाही. मोहोळकर यांनी तोंडीच स्वरुपात माहिती दिली आहे. ही पाईपलाईन जमिनीतून आठ फूट खोल राहणार आहे. या पाईपलाईन शेजारी 60 फूट जागेमध्ये शेतकर्‍यांना घर, चरखोदू शकत नाहीत. शेततळे, विहिरी बांधता येणार नाहीत. त्याबरोबर फळझाडांची लागवड करता येणार नाही. इतर पिके घेता येतील, असे तोंडी सांगितले. शेतकर्‍यांच्या जमिनी फक्‍त पाईपलाइनची खोदाईसाठी वापर होईल.हे काम झाल्यावर हंगामी स्वरुपाचे पिके घेता येतील, असे सांगून शेतकर्‍यांची मूकसंमती मिळविण्याचा प्रयत्न केला.