होमपेज › Ahamadnagar › मेंढगिरीवरून सुप्रिमची शासनाला चपराक

मेंढगिरीवरून सुप्रिमची शासनाला चपराक

Published On: Feb 14 2018 2:49AM | Last Updated: Feb 13 2018 11:39PM



कोळपेवाडी : वार्ताहर

‘मेंढगिरी’अहवालावरून गोदावरी कालव्याखालील लाभधारक शेतकर्‍यांवर अन्याय करणार्‍या    प्राधिकरणाच्या निर्णयाविरोधात माजी आ. अशोकराव काळे व आशुतोष काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली काळे कारखान्याच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी होऊन सुप्रिमने शासनाला चपराक दिली आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने राज्य सरकार व पाटबंधारे विभागासह एकूण 11 प्रतिवादींना म्हणणे मांडण्याच्या नोटिसा बजावल्याने लाभक्षेत्रातील शेतकर्‍यांच्या आशा पुन्हा उंचावल्या आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयाने  23 सप्टेंबर 2016 रोजी नाशिक-नगर जिल्ह्यांतील धरणाचे पाणी व जायकवाडी धरणातील समान पाणी वाटपबाबतच्या अनेक जनहित याचिकांबाबत एकत्रित निर्णय जाहीर केला होता. यामध्ये उच्च न्यायालयाने शासनाने न स्वीकारलेला मेंढेगिरी समितीच्या अहवालाचा आधार घेत 19 सप्टेंबर 2014 रोजीचा गोदावरी कालव्याच्या लाभधारक क्षेत्रातील शेतकर्‍यांवर अन्याय करणारा प्राधिकरणाचा निर्णय कायम ठेवला होता. 

या निर्णयाच्या विरोधात माजी आ. अशोकराव काळे व कर्मवीर शंकरराव काळे सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष आशुतोष काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कारखान्याचे सभासद कारभारी आगवन, एम. रोहमारे, बाळासाहेब घुमरे, विश्‍वासराव आहेर, सोमनाथ चांदगुडे, सचिन रोहमारे आदी शेतकर्‍यांनी  सुप्रिम कोर्टात एस. एल. पी. दाखल केली होती. 
या याचिकेची सुनावणी मागील आठवड्यात न्यायमूर्ती मदन लोकूर व न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांच्यासमोर होऊन राज्य सरकार व पाटबंधारे विभागासह एकूण 11 प्रतिवादींना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी नोटिसा काढण्यात आल्या आहेत. 

या याचिकेच्या सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात कर्मवीर शंकरराव काळे सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष आशुतोष काळे हे उपस्थित होते.  या संदर्भात आशुतोष काळे म्हणाले, या याचिकेमध्ये समन्यायी पाणीवाटप कायदा चुकीचा असून, गोदावरी कालव्याच्या लाभक्षेत्रातील शेतकर्‍यांवर अन्याय करणारा आहे. बारमाही पाणी मिळणारे लाभक्षेत्र म्हणून गोदावरी कालव्याचे लाभक्षेत्रातील शेतकर्‍यांच्या जास्तीच्या जमिनी सिलिंग कायद्यान्वये शासनाने काढून घेतल्या आहेत. अशा प्रकारचा समन्यायी पाणीवाटपाचा कायदा यापूर्वी राज्यातील कोणत्याही धरण क्षेत्राला लागू केलेला नाही.

त्यामुळे गोदावरी कालव्याच्या लाभक्षेत्रातील शेतकर्‍यांवर दुहेरी अन्याय होत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयास या याचिकेच्या माध्यमातून निदर्शनास आणून दिले आहे. समान पाणी वाटप कायद्याला कोणतेही नियम अस्तित्वात नसताना प्राधिकरणाने गोदावरी खोर्‍यातील नाशिक, नगर जिल्ह्यातील धरण व जायकवाडी धरणाच्या समान पाणीवाटपाबाबत नेमलेल्या मेंढेगिरी अहवाल शासनाने स्वीकारलेला नाही. प्राधिकरणाने मेंढेगिरी अहवालाच्या आधारे दि. 19 सप्टेंबर 2004 चा शेतकर्‍यांवर अन्याय करणारा निकाल दिला होता.

त्या निकालाला आव्हान देत सर्वप्रथम कर्मवीर शंकरराव काळे कारखान्याच्या वतीने पाण्याबाबतचे कायदे, शेतकर्‍यांच्या अग्रहक्काचे कायदे व स्व. शंकरराव काळे यांनी 1993 साली कोपरगाव न्यायालयात ह्क्काच्या 11 टीएमसी पाणी मिळावे, म्हणून दाखल केलेला दावा व या दाव्यातील कायदेशीर तरतुदीच्या आधारे न्यायालयाने 11 टीएमसी पाणी देण्याचा दिलेला ऐतिहासिक निर्णय अशा सर्वच बाबींचा उच्च न्यायालयाने विचार केला नाही.

त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात सर्वप्रथम कर्मवीर काळे कारखान्याच्या सभासदांच्या वतीने निष्णात कायदे तज्ज्ञांच्या मदतीने सर्वोच्च न्यायालयात 2000 पानांची याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. या याचिकेची सुनावणी दि. 5 फेबु्रवारी रोजी न्यायमूर्ती मदन लोकूर व न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांच्यासमोर झाली. त्यावेळी कर्मवीर शंकरराव काळे कारखान्याचे वतीने ज्येेष्ठ विधीज्ज्ञ अ‍ॅड. अभिषेक मनु संघवी व अ‍ॅड. नितीन गवारे यांनी बाजू मांडली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने 11 प्रतिवादींना नोटिसा काढलेल्या आहेत.