Sun, Sep 23, 2018 11:50



होमपेज › Ahamadnagar › मिरजगावच्या सरपंचाला  २० लाख रुपयांचा दंड

मिरजगावच्या सरपंचाला  २० लाख रुपयांचा दंड

Published On: Dec 20 2017 1:38AM | Last Updated: Dec 20 2017 12:46AM

बुकमार्क करा





कर्जत : प्रतिनिधी 

वाळूचा अनधिकृत साठा करून, शासनाचा महसूल बुडविल्याप्रकरणी तालुक्यातील मिरजगांवचे सरंपच नितीन ज्ञानोबा खेतमाळस यांना 20 लाख रूपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. कर्जतचे तहसीलदार किरण सांवत यांनी ही कारवाई केली आहे. तब्बल चार महिन्यांनी याप्रकरणी निकाल देण्यात आला आहे.

या बाबत अधिक माहिती अशी की, 24 जून 2017 रोजी मिरजगांव येथील कामगार तलाठी यांना सरपंच खेतमाळस यांनी त्यांच्या सर्व्हे नंबर 553/2 मध्ये 371 ब्रास वाळूचा साठा केल्याचे आढळून आले होते. त्यानंतर त्यांनी पाच साक्षीदारांच्या उपस्थितीमध्ये या वाळूसाठ्याचा पंचनामा केला होता. त्यावेळी हा वाळूसाठा ग्रामपंचायतीचे बाजारतळ, फुले आंबेडकर कार्यालय, काळा मारूती गार्डन या कामासाठी साठवून ठेवल्याचे  सरपंच खेतमाळस यांनी सांगितले होते. 

मात्र, तहसीलदारांनी त्यांना नोटीस बजावून अशा प्रकारे वाळू उपसा तसेच साठा करण्यासाठी परवानगी घेतली आहे का,  याबाबत तहसील  कार्यालयामध्ये 25 जुलै रोजी उपस्थित राहून लेखी म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले होते. तसेच 371 ब्रास गौण खनिजाचे बेकायदा उत्खनन आणि वाहतूक केल्याप्रकरणी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 48(7)प्रमाणे 371 ब्रास वाळू, त्याची रॉयल्टी 1 लाख 48 हजार 400 रूपये, 1000 ब्रासचे 3 लाख 71 हजार व त्याची पाचपट 18 लाख 55 हजार रूपये, भूपृष्ट भाडे 125 रूपये, असा एकूण 20 लाख 3 हजार 525 रूपये दंड भरण्याचे या नोटिसीत नमूद करण्यात आले होते. 

या नोटिसीवर तहसीलदार किरण सावंत यांच्यासमोर सुनावणी झाली. सरपंच नितीन खेतमाळस यांनी वकीलही दिला होता. मात्र, बरेच दिवस या प्रकरणावर केवळ पुढील तारखा पडत गेल्या. त्यामुळे सर्व पुरावे असूनही आणि कामगार तलाठी यांनी स्वत: पंचनामा करूनही केवळ ‘तारीख पे तारीख’ असेच चालले होते. अखेर चार महिन्यांनी 4 डिसेंबर रोजी तहसीदार किरण सावंत यांनी या प्रकरणावर निकाल दिला आहे. त्यामध्ये सरपंच खेतमाळस यांनी वाळूचा अनधिकृत साठा करून शासनाची फसवणूक करून महसूल बुडविल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यामुळे त्यांना 20 लाख 3 हजार 525 रूपये दंड करण्यात आला आहे. त्यांनी दंडाची रक्कम न भरल्यास जमीन महसुलाची थकबाकी समजून, ही रक्कम वसूल करण्यात यावी, असेही तहसीलदार सावंत यांनी आदेशात म्हटले आहे.