Fri, Sep 21, 2018 16:14



होमपेज › Ahamadnagar › जमिनीच्या किंमतीपेक्षा दिले जादा कर्ज

जमिनीच्या किंमतीपेक्षा दिले जादा कर्ज

Published On: Feb 28 2018 1:19AM | Last Updated: Feb 28 2018 12:27AM



कर्जत : प्रतिनिधी

निरव मोदी याच्या फायर स्टोन कंपनीला खंडाळा येथे सौरउर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी युनियन बँक ऑफ इंडिया 40 कोटी रूपयांचे कर्ज दिले असल्याची माहिती कागदपत्रांच्या आधारेे उघड झाली आहे. विशेष म्हणजे कर्जतला बँकेची शाखा असताना,  मुंबई येथील नरिमन पॉईंट शाखेकडून हे कर्ज देण्यात आले असून, ते जमिनीच्या किंमतीपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आहे. निरव मोदी याने पीएनबीसह अनेक बँकांना फसविल्याचे पुढे येत आहे. त्यासाठी त्याने फायर स्टोन नावाची कंपनी स्थापन केली. या कंपनीच्या संचालकांपैकी हेमंतकुमार दयालाल भट हा निरव मोदी यांचा निकटवर्ती आहे.

या दोघांनी मिळून काही बँका व जागांचे व्यवहार केले आहेत. खंडाळा येथील जमिनीच्या प्रत्येक सातबारा उतार्‍यावर निरव मोदी व त्याच्या फायर स्टोन डायमंड प्रा. लि. कंपनीचे नाव आहे. या कंपनीचा संचालक हेमंतकुमार भट याने खंडाळा येथील 46 एकर क्षेत्राचे गहाणखत करून देऊन, युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या मुंबई येथील नरिमन पाईट शाखेमधून 39 कोटी 43 लाख रूपयांचे कर्ज घेतले आहे. बँकेचे तत्कालीन व्यवस्थापक जनार्दन रामचंद्र गाडी यांनी 24 फेबु्रवारी 2012 रोजी हे कर्ज दिलेले आहे. 

वास्तविक पाहता कर्जत येथे युनियन बँकेची शाखा असताना, मुंबईच्या शाखेतून कर्ज देण्यात आले. सदरची  जमीन कशी आहे, तिचे मूल्यांकन किती आहे, याची कोणतीच माहिती बँकेकडून घेण्यात आली नाही. या 47 एकर जमिनीची आजच्या बाजारभावाने 5 कोटीपेक्षा कमी किंमत होते. असे असताना या जमिनीवर युनियन बँकेने 40 कोटींचे कर्ज दिलेच कसे? हे मात्र गूढ आहे. कर्जतच्या स्थानिक शाखेने एवढे कर्ज दिले नसते, हे येथे उघड सत्य आहे.

शिवाय सदर तारणकर्ज देताना जमिनीच्या सातबारा उतार्‍यावर फक्त युनियन बँक ऑफ इंडिया, मुंबई नावाने बोजा चढविलेला टाकले आहे. मात्र, रक्कम किंवा शाखा असा कोणताही उल्लेख त्यावर आढळत नाही. याचाच अर्थ पीएनबी प्रमाणेच युनियन बँकेच्या अधिकार्‍यांना हाताशी धरून एवढे मोठे कर्ज घेण्यात आले आहे. त्यामुळे पीएनबीप्रमाणे या प्रकरणाचीही चौकशी होणे गरजेचे आहे.

जमिनी बिगरशेती केलेल्या नाहीत

खंडाळा येथील जमिनींवर सौरउर्जा हा व्यावसायिक प्रकल्प सुरू करण्यासाठी, या जमिनी बिगरशेती करण्याची गरज होती. मात्र, या जमिनी बिगरशेती करण्यात आलेल्या नसल्याचे महसूल विभागाचे संबंधित विभागाचे अधिकारी गोरे यांनी सांगितले. यावरून कायदा धाब्यावर बसवून निरव मोदी व त्याच्या कंपनीने हा प्रकल्प उभारल्याचे दिसून येत आहे. त्यासाठी  खोटी कागदपत्रे जोडण्यात आली. माळढोक आरक्षण असतानाही तेथेे हा प्रकल्प सुरू केला. त्यासाठी औद्योगिक, बिगरशेती परवाना घेतलेला नाही. आणि अशा बेकायदेशीर प्रकल्पातील वीज सरकाला विकण्यात येत आहे, हे सर्व प्रकरणच मोठे गूढ आहे.