होमपेज › Ahamadnagar › जुन्या निविदेतच वाढीव काम!

जुन्या निविदेतच वाढीव काम!

Published On: Jul 24 2018 1:07AM | Last Updated: Jul 23 2018 10:40PM



नगर : प्रतिनिधी

शासकीय निधीतील योजना अथवा महापालिका स्वनिधीतून सुरु असलेल्या कामाच्या जुन्या निविदेत नवीन वाढीव कामे समाविष्ट न करण्याबाबत व अशा कामांसाठी स्वतंत्र निविदा काढण्याचे शासनाने दिलेले आदेश मनपा प्रशासनानेच धाब्यावर बसविल्याचे चित्र आहे. मागील आठवड्यात स्थायी समितीने प्रशासनाचा असा प्रस्ताव मंजूर करत तब्बल 48 लाख रुपयांचा वाढीव खर्च मंजूर केला आहे.

कल्याण रस्त्यावरील आदर्श कॉलनी व विद्यानगर परिसरात डीपी रस्त्यावर पावसाळी गटार करण्यासाठी प्राथमिक सोयी सुविधा योजनेतून 18 जून 2016 रोजी कार्यारंभ आदेश देण्यात आला होता. 1 कोटी 1 लाख 53 हजार 340 रुपयांच्या या कामापोटी मनपाने 1 कोटी 1 लाख 42 हजार 581 रुपये रुपयांची देयकेही अदा केली आहेत. सदरचे काम सुरु असतांना प्रस्तावित डीपी रस्ता मुदतीत मनपाकडे हस्तांतरीत न झाल्याने काम रखडले होते. प्रत्यक्षात रस्ता हस्तांतरीत झाल्यानंतर गटारीच्या कामाची लांबी 300 मीटरने वाढली आहे. त्यातील चेंबरची संख्याही वाढली असून खर्चामध्ये 48 लाख 937 रुपयांची वाढ झाली आहे. मनपा प्रशासनाने हे अत्यावश्यक काम असल्याचे कारण पुढे करत जुन्याच ठेकेदाराने हे काम करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीकडे सादर केला होता. स्थायी समितीने मागील आठवड्यात या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.

वास्तविक नगरविकास विभागाने शासन निधी अथवा स्वनिधीतून सुरु असलेल्या कामांच्या जुन्या निविदेत वाढीव कामांचा समावेश करण्यास मनाई केली आहे. 8 जून 2018 रोजी याबाबत आदेश बजावण्यात आले आहेत. वाढीव कामे करण्याची गरज असल्यास त्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी, तांत्रिक मान्यता घेवून अशा कामांसाठी स्वतंत्र निविदा काढण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. याची अंमलबजावणी न करणार्‍या अधिकारी, कर्मचार्‍यांवर कारवाई करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. या आदेशानुसार मनपाने गटारीच्या वाढीव कामासाठी स्थायी समितीची मान्यता घेवून निविदा प्रसिध्द करणे आवश्यक होते. मात्र, शासन आदेश धाब्यावर बसवत मनपा प्रशासनाने जुन्याच कामात याचा समावेश करुन त्याच ठेकेदाराकडून काम करुन घेण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. स्थायी समितीनेही कुठलीही तपासणी न करता, चर्चा न करता सदरचा प्रस्ताव मंजूर करत शासन आदेशाचे उल्लंघन केल्याचे समोर आले आहे.

आयुक्‍तांकडून ठरावाला मंजुरी मिळणार का?

महासभा व स्थायी समितीकडून केल्या जाणारे ठराव कायदेशीर आहे किंवा कसे? याबाबत टिप्पण्णी सादर करण्याचे व आयुक्‍तांची मान्यता घेतल्याशिवाय अंमलबजावणी न करण्याचे आदेश नुकतेच प्रभारी आयुक्‍त राहुल द्विवेदी यांनी बजावले आहेत. या प्रकरणात प्रशासनाने सादर केलेला प्रस्तावच मुळात शासन आदेशाविरोधात असल्याने स्थायी समितीच्या ठरावाची अंमलबजावणी आयुक्‍तांकडून होणार का? याकडे लक्ष लागले आहे.