नगर : प्रतिनिधी

सीना नदीपात्रातील अतिक्रमणांबाबत 7 दिवसांची जाहीर नोटीस देऊन अतिक्रमणे काढून घेण्यासाठी संधी द्यावी. त्यानंतरही अतिक्रमणे न निघाल्यास कारवाई सुरु करावी, असे स्पष्ट आदेश जिल्हाधिकारी तथा प्रभारी मनपा आयुक्‍त राहुल द्विवेदी यांनी दिले आहे. महापालिका, महसूल, पाटबंधारे, भूमिअभिलेख व पोलिस विभागांनी संयुक्‍तपणे ही कारवाई करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी द्विवेदी यांनी काल (दि.16) बैठकीत दिल्या आहेत.

नदी पात्रातील अतिक्रमणांचा विषय गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. आ. संग्राम जगताप यांनी विधानसभेत तारांकीत प्रश्‍न उपस्थित करुन अतिक्रमणे व हद्दनिश्‍चितीकडे लक्ष वेधले होते. त्यानंतर तत्कालीन जिल्हाधिकारी अनिल कवडे यांनी यात लक्ष घालून नदी पात्राच्या हद्द निश्‍चितीसाठी मोहीम राबविण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार 60 टक्के हद्दनिश्‍चितीचे काम पूर्ण झाले आहे. मात्र, कवडे यांच्या बदलीनंतर रुजू झालेले जिल्हाधिकारी अभय महाजन व मनपा आयुक्‍तांनी याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे हा विषय प्रलंबित राहिला. आता जिल्हाधिकारी द्विवेदी यांनी यात लक्ष घातले आहे. मनपा अधिकार्‍यांकडून आढावा घेतल्यानंतर काल द्विवेदी यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रशासनाची संयुक्‍त बैठक घेतली. अतिक्रमण निर्मुलन विभागाचे प्रमुख सुरेश इथापे यांनी परिस्थितीची माहिती दिली. यावेळी मनपा, पोलिस, महसूल, पाटबंधारे व भूमिअभिलेख विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

नदी पात्रातील अतिक्रमणधारकांना संधी देण्यासाठी जाहीर नोटीस प्रसिध्द करा. 7 दिवसांची मुदत देऊन अतिक्रमणे काढून घेण्याच्या सूचना द्याव्यात. त्यानंतरही अतिक्रमणे न काढल्यास संबंधितांवर कारवाई सुरु करा, असे आदेश जिल्हाधिकारी द्विवेदी यांनी काल दिले आहेत. कारवाईसाठी यंत्रसामग्री पाटबंधारे विभागाने उपलब्ध करावी. त्यासाठी इंधन व इतर कर्मचार्‍यांच्या व्यवस्था महापालिकेने करावी. गाळपेरसाठीच्या परवानग्या, हद्दनिश्‍चितीबाबतच्या अडचणींबाबत महसूल व भूमिअभिलेख विभागाच्या अधिकार्‍यांनी कार्यवाही करावी. पोलिस प्रशासनाने कारवाईसाठी पोलिस बंदोबस्त उपलब्ध करुन द्यावा. सर्व विभागांनी संयुक्‍तपणे ही कारवाई पूर्ण करावी, अशा सूचनाही जिल्हाधिकार्‍यांनी यावेळी दिल्या आहेत. दरम्यान, मनपाकडून येत्या दोन दिवसांत नोटीस प्रसिध्द केली जाणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.