Wed, Nov 21, 2018 23:30



होमपेज › Ahamadnagar › अखर्चित निधी शुक्रवारपर्यंत जमा करा!

अखर्चित निधी शुक्रवारपर्यंत जमा करा!

Published On: Mar 13 2018 1:40AM | Last Updated: Mar 12 2018 11:46PM



नगर : प्रतिनिधी

शासनाने विविध योजनांपोटी महापालिकेला वेळोवेळी दिलेल्या निधीपैकी अखर्चित निधी शासनाने परत मागविला आहे. 2013-2014 या काळात किंवा त्यापूर्वी वितरीत झालेला निधी कोणत्याही परिस्थितीत शुक्रवारपर्यंत (दि.17) शासनाकडे जमा करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. तर 2014-15, 2015-16 या काळात वितरीत झालेला निधी 30 जूनपर्यंत व 2016-17 या काळातील अखर्चित निधी 31 डिसेंबर 2018 पर्यंत खर्च करावा. मुदत संपल्यानंतर 8 दिवसांच्या आत हा निधी शासनाकडे जमा करावा, असे निर्देश देतांनाच कुचराई केल्यास कारवाईचा इशाराही नगरविकास विभागाने दिला आहे.

अखर्चित निधीबाबत शासनाने 28 जून 2017 रोजी पहिला आदेश दिला होता. निधीची माहिती संकलित करुन ती स्थानिक निधी लेखापरीक्षण विभागाकडून तपासण्यात आली होती. त्यानंतर 21 सप्टेंबर 2017 रोजी शासनाने दुसरा आदेश देवून अपूर्ण कामांचा अखर्चित निधी 31 ऑक्टोबर 2017 पर्यंत जमा करण्याचे आदेश दिले होते. जी कामे पूर्ण आहेत, मात्र, त्याची बिले देण्यात आली नाहीत, अशी बिले 31 डिसेंबर 2017 पर्यंत अदा करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, या आदेशानंतही बहुतांशी महापालिकांनी निधी परत केला नाही. काही कामांना शासनाकडून मुदतवाढही मिळविण्यात आली होती. मात्र, मार्चअखेरीच्या पार्श्‍वभूमीवर शासनाने नव्याने आदेश बजावत महापालिकेची झोप उडविली आहे.

2013-2014 या काळात किंवा त्यापूर्वी वितरीत करण्यात आलेला निधी कोणतेही कारण न देता कोणत्याही परिस्थितीत तात्काळ शासनाकडे जमा करावा. 17 मार्चपर्यंत निधी जमा करुन अहवाल सादर करावा, असे शासनाने म्हटले आहे. तर 2014-15 व 2015-16 या दोन आर्थिक वर्षात वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करण्यास 30 जून 2018 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 2016-2017 या आर्थिक वर्षात वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करण्यासाठीही शासनाने 31 डिसेंबर 2018 पर्यंत अंतिम मुदतवाढ दिली आहे. शासनाने दिलेली मुदतवाढ संपल्यानंतर अखर्चित राहिलेला निधी एक आठवड्याच्या आत शासनाकडे जमा करावा, असेही शासनाने बजावले आहे. 2013-2014 किंवा त्यापूर्वीचा अखर्चित निधी परत जमा करण्याबाबत शासनाने महापालिका आयुक्‍तांवर जबाबदारी निश्‍चित केली आहे. आयुक्‍तांनी 17 मार्चपर्यंत निधी परत जमा करुन 20 मार्चपर्यंत नगरपरिषद संचालनालयाच्या आयुक्‍तांकडे अहवाल सादर करावा, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. शासनाने दिलेल्या मुदतीत निधी जमा करण्यास कुचराई करण्यात आली तर संबंधितांविरुध्द नगरपरिषद संचालनालयाने जबाबदारी निश्‍चित करून कारवाईचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करावा, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.