Sat, Sep 22, 2018 07:22



होमपेज › Ahamadnagar › दूध आंदोलनाबाबत सरकार गंभीर नाही : अनिल देठे पाटील

दूध आंदोलनाबाबत सरकार गंभीर नाही : अनिल देठे पाटील

Published On: Jul 19 2018 1:36AM | Last Updated: Jul 19 2018 1:36AM



पारनेर : प्रतिनिधी

राज्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे दूध दराबाबत सुरू झालेले आंदोलन हळूहळू तीव्र होत चालले आहे. परंतु सरकार मात्र याकडे फारसे गांभीर्याने पहात नसल्याचे शेतकरी नेते तथा राज्य सुकाणू समिती सदस्य अनिल देठे पाटील यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. 

देठे पाटील यांनी पत्रकात म्हटले आहे की, सरकारने जर हे आंदोलन गांभीर्याने घेतले, तर दूध दराबाबत असलेला तिढा सोडवणे त्यांच्या दृष्टीने फारसे कठीण नाही. परंतु सरकारमधील काही मंत्र्यांनी हे आंदोलन प्रतिष्ठेचे केले असून, यावर लागलीच सकारात्मक तोडगा निघल्यास त्याचे सर्व श्रेय खा. शेट्टी यांना जाईल व त्यांच्या संघटनेला येणार्‍या निवडणुकांमध्ये त्याचा फायदा होईल, हिच काहीशी भीती त्यांच्या मनात आहे. त्यामुळेच ते या विषयावर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांबरोबर फक्त चर्चेचे गुर्‍हाळ सुरू ठेवत एकीकडे राज्यातील जनतेला आम्ही हा प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे भासवत आहेत. खरतरं हा विषय अतिशय गंभीर असून, या समस्येच्या मुळाशी जाण्याची गरज आहे.

दूधदराचा कायमचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सरकारने अतिरिक्त दुधाचे उत्पादन नेमके कसे निर्माण झाले, याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. आज रोजी राज्यात प्रतिदिन 1 कोटी 30 लक्ष लिटर दूध संकलन होते. त्यापैकी 60 टक्के खासगी दूध संस्थांचे व 40 टक्के सहकारी दूध संस्थांचे आहे. या संकलीत दुधापैकी 90 लक्ष लिटर दुधाच्या पिशव्या तयार करून वितरित केल्या जातात, तर उर्वरित 40 लक्ष लिटर दुधाची भुकटी तयार करण्यात येते. 

सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात दूध भुकटीचे दर पडले असल्याचे कारण देत खासगी दूध संस्थांनी दुधाचे दर प्रति लिटर 17  रुपयांवर आणले आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना प्रतिलीटर दहा रूपये तोटा सहन करून दूध विकावे लागत आहे. दूध उत्पादकांकडून जरी कमी दरात दूध खरेदी केले जात असले, तरी दुधाची पॅकिंग केलेली पिशवी आज ही शहरात 40 रूपयांना विकली जात आहे. याला ताबडतोब अटकाव घालण्याची आवश्यकता आहे. तरच अतिरिक्त दुध निर्मितीचे प्रमाण कमी होऊन दुधाच्या मागणीत वाढ होऊन दरही चांगले मिळतील. आज जरी अनुदान देण्याची मागणी मान्य झाली, तरी पुढे जाऊन पुन्हा हा प्रश्न गंभीर बनल्याशिवाय राहणार नाही.त्यामुळे दुधदराच्या समस्येवर तात्पुरती मलमपट्टी करण्याऐवजी कायमस्वरूपीची उपाययोजना करणेच संयुक्तिक ठरेल,असे पत्रकातून देठे पाटील यांनी सुचवले आहे.